प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह नगर झापाको दमकमा निर्माण गरिएको भ्युटावरलाई बिजनेस कम्प्लेक्स नाम दिएर व्यापारिक केन्द्र बनाउने घोषणा गरिए पनि सञ्चालनमा आएको नौ महिना बित्दा पनि अवलोकन केन्द्रका रूपमा सीमित भएको छ । गत २३ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गर्दै भ्युटावरले ठूला–ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुका साथै देशकै महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने दाबी गरेका थिए । तर, राज्य कोषबाट एक अर्ब ६९ करोड खर्चिएर बनाएको भ्युटावरले एक महिनामा ६ लाख ७९ हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ । व्यापारिक कम्प्लेक्स भने पनि अवलोकन केन्द्रका रूपमा मात्र प्रयोग भएको भ्युटावरमा साउनमा ६ हजार सात सय १३ जनाले अवलोकन गरेका छन् ।
३१ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दमक भ्युटावरलाई शुल्क लिएर अवलोकन गर्न पाइने स्वीकृति दिएसँगै १ साउनबाट सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाएका छन् । प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको अवलोकनकर्ताको सवारीसाधनका लागि भने छुट्टै शुल्क लाग्ने निर्णय भएको थियो ।
एक महिनामा ६ हजार सात सय १३ जनाबाट पार्किङ र अवलोकन शुल्कबापत ६ लाख ७९ हजार दुई सय रुपैयाँ संकलन भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख रमेश थिङले जानकारी दिए । तर, भ्युटावरबाट उठेको शुल्कले सञ्चालन खर्च मात्र धान्ने देखिएको छ । भ्युटावर सञ्चालनका लागि १२ जना कर्मचारी राखिएको सघन सहरी झापा प्रमुख थिङले जानकारी दिए । त्यसका लागि मासिक तीन लाख ३७ हजार खर्च हुन्छ । यस्तै, बिजुलीबापत मासिक दुई लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । सर्वसाधारणका लागि खुला नगर्दा पनि एक लाख हाराहारी बिजुलीको बिल आउँथ्यो ।
‘यो एक महिनामा बिजुलीको बिल आएको छैन,’ थिङले भने, ‘तर, दुई लाख ५० हजार हाराहारी बिल आउने अनुमान गरेका छौँ । अहिलेको खर्च कर्मचारी र बिजुलीमा हो ।’ यहाँबाट उठेको शुल्क सीधै भ्युटावर सञ्चालनका लागि खर्च गर्न पाइँदैन । रकम सीधै सरकारको राजस्व खातामा जाने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख थिङले बताए । ‘यहाँबाट उठेको रकम सीधै राजस्व खातामा दाखिला हुन्छ । यो भ्युटावर सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन । सरकारले भ्युटावर सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म विनियोजन भएको छैन । हामीले एक महिनाको तलब कर्मचारीलाई दिएका पनि छैनौँ । अब दश दिनभित्र विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्छौँ । उसैले कर्मचारीको तलब र बिजुलीको बिल तिर्छ,’ उनले भने, ‘यदि समितिलाई हस्तान्तरण नगर्ने हो भने हामीले कार्यालयबाट भ्युटावर सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव हुँदैन । हामीले हात उठाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । हामीले कहाँबाट व्यवस्थापन गर्नु रु तसर्थ, हामी समितिलाई बुझाउन आतुर छौँ ।’
गत मंसिरमा निर्माण कम्पनीले भ्युटावर हस्तान्तरण गरेयता नै भ्युटावरको खर्च सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले गर्दै आएको उनले बताए । मंसिरदेखि असार मसान्तसम्म मासिक करिब दुई लाख खर्च हुँदै आएको उनको भनाइ छ । त्यसवेला भ्युटावर रेखदेखका लागि तीनजना मात्र कर्मचारी थिए । ‘सात महिनासम्म हामीले कार्यालय ९सघन सहरी०को खर्चले नै भ्युटावरको खर्च धान्यौँ,’ उनले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले भदौभित्रमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाबाट विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई भ्युटावर हस्तान्तरण भइनसकेको बताए ।
उनले भदौ महिनाभित्र हस्तान्तरण हुने र त्यसपछि भ्युटावर समितिले नै सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । हस्तान्तरण नभएसम्मका लागि सञ्चालन खर्च सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाले नै व्यहोर्नुपर्ने बताए । भ्युटावर निजी क्षेत्रलाई लिजमा सञ्चालनमा दिने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘हामी (सहरी विकास मन्त्रालय) लिजमा दिन नियमावली बनाइरहेका छौँ,’ मैनालीले भने, ‘नियमावली अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । स्वीकृत भएर आएपछि लिजमा दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’
चिरन्जीवी घिमिरे/नयाँ पत्रिका
