प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम नरोकिउन् र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रवाह चुस्त होस् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउनका लागि आवश्यकपर्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका छन् ।
सल्लाहकार शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताए ।
सोही प्रयोजनका लागि यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
उनले भनेका छन्, “वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए ।
सो आग्रहका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध ‘डेड्लक’ अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।”
उनले सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सो अध्यादेश ल्याइएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने जानकारी दिँदै विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए ।
उनले लेखेका छन्, “यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।”
