ठेक्का पाउन ह्याकरलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च, क्रिप्टोमार्फत विदेशमा भुक्तानी
बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरेर सरकारी ठेक्का कब्जा प्रकरण
अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच (ह्याकिङ) पुर्याएर सरकारी ठेक्का हत्याउने धन्दा निकै योजनाबद्ध र संगठित तरिकाले चलेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा करिब तीन सय ठुला ठेक्का निर्माण व्यवसायीले कब्जा गरेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले गरेको अनुसन्धानमा यसमा ठुला निर्माण व्यवसायीको समेत मिलेमतो पुष्टि भएको छ । मुख्य योजनाकार सरकारी नासुले नक्कली सफ्टवेयर बनाएर विवरण हेरफेर गर्दै मिलेमतोका ठेकेदारलाई ठेक्का पारिदिने सुनिश्चित गर्थे । ठेक्का हत्याउन ह्याकर हायर गर्ने र ह्याकरलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
सिआइबीले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित १३ जना (जसमध्ये १० निर्माण व्यवसायी र अन्य तीन शंकास्पद व्यक्ति) लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा यी तथ्यहरू भेटिएका हुन् । सिआइबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा विगत तीन वर्षदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा ह्याकिङ गरी विवरण हेरफेर गर्दै ठेक्का हत्याउँदै आएको र करिब तीन सय ठेक्का हत्याएको पुष्टि भइसकेको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीलगायतलाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ । ‘ह्याकिङको काममा संलग्नदेखि निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘संगठित अपराधको कसुरमा यस प्रकरणका सबै पक्षमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
यसरी काम गरेको आशंकामा एक सयभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी छानबिनको दायरामा छन् । सिआइबीले प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइएका अन्य बोलपत्र प्रणालीको पनि विवरण संकलन गरी ती ठेक्का हत्याउने निर्माण व्यवसायीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।
खासगरी ठुला ठेक्कामा यसरी ह्याकिङ हुने गरेको सिआइबीले जनाएको छ । बोलपत्रमा अन्तिम समय सकिएपछि बोलपत्रको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर सबैको विवरण हेर्ने र आफ्नो बोलपत्रको प्रस्ताव सबैभन्दा कम हुने गरी संशोधन गर्दै आएका थिए । ‘निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा यस्तो ह्याकिङ सामान्य भइसकेको रहेछ,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीको कमजोरीमा खेलेर यस्तो धन्दा चल्दै आएको थियो ।’
विगतमा पनि प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको विषय देखिए पनि त्यसमा विस्तृत छानबिन गरी सुधार गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले चासो दिएको थिएन । यसैको बलमा निर्माण व्यवसायीले ह्याकरलाई हायर गरेर ठेक्का पाउने गरेका थिए ।
सरकारी नासु नै मुख्य योजनाकार
यसरी अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्का हत्याउने धन्दाका योजनाकार सरकारी कर्मचारी नै भएको खुलेको छ । ३३ वर्षीय दिवाकर देउजाले नै यसरी ठेकेदार र ह्याकरबिच समन्वय गराएर ठेक्का ह्याकिङ गराउँदै आएका थिए । धनकुटाको पाख्रिबास गाउँपालिका– ५ स्थायी घर भएका उनलाई सिआइबीले एक महिनाअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ । उनी सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाका कर्मचारी भएको सिआइबीले जनाएको छ ।
उनी यस्तै अपराधमा दोस्रोपटक पक्राउ परेका हुन् । ०७७ सालको असारमा सिआइबीले नै उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसवेला उनले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरी ‘टपअप’ प्रणालीमार्फत ठुलो रकम हिनामिना गरेका थिए । त्यस अपराधमा अदालतबाट छुटेका उनी फेरि यस्तै धन्दामा लागेका हुन् ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार यसका लागि उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन प्रणालीको जस्तै नक्कली सफ्टवेयर बनाएका थिए । त्यसमार्फत उनले अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा पहुँच पुर्याएर विवरण हेर्ने र ठेकेदारहरूलाई आफैँ सम्पर्क गरेर ठेक्का पारिदिने प्रस्ताव गर्दथे । सोहीअनुसार विदेशमा रहेका अर्का ह्याकरमार्फत बोलपत्र प्रणालीमा गएर बोलपत्रको प्रस्ताव नै संशोधन गरी ठेक्का पारिदिने गरेको हालसम्मको अनुसन्धानमा खुलेको छ । यसबापत उनले कमिसन लिने गर्दै आएको सिआइबीले जनाएको छ । उनको आर्थिक कारोबारको विषयमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ह्याकरलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च, क्रिप्टोमार्फत ह्याकरलाई विदेशमा भुक्तानी
एउटै ठेक्कामा ६० लाख रुपैयाँसम्म ह्याकरलाई दिने गरेको सिआइबी अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तो ह्याकर भने विदेशमा छन् । उनीहरूलाई क्रिप्टोमार्फत रकम भुक्तानी हुने गरेको थियो ।
पक्राउ परेका केही निर्माण व्यवयासीले क्रिप्टोमार्फत ह्याकरलाई भुक्तानी गरेको पुष्टि भएपछि सिआइबीले क्रिप्टोसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान थालेको छ । विदेशमा पैसा पठाउन हुन्डीभन्दा क्रिप्टो सुरक्षित भएपछि उनीहरूले यस्तो शैली अपनाउने गरेका थिए । केही निर्माण व्यवसायीले क्रिप्टोको कारोबारसमेत गर्दै आएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
एडिबीमा उजुरी परेपछि खुल्यो वर्षौँदेखिको अपराध
उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयुकेएल०को पछिल्लो एक ठेक्काबाट अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा हुँदै आएको चलखेल बाहिर आएको हो । केयुकेएलले एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० को सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पाइप बिछ्याउनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का खुलाएको थियो । जुन ठेक्का ह्याकिङमार्फत केही कम्पनीले हात पारेको उजुरी सो परियोजनाको दाता एडिबीमा पुग्यो ।
एडिबीले गम्भीरताका साथ लिएर त्यसमा छानबिन गर्न आग्रह गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएको पुष्टि भएपछि कार्यालयले थप छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो । प्रहरीको अनुसन्धानमा उक्त ठेक्कासँगै वर्षौँदेखि चल्दै आएको ह्याकिङ बाहिर आएको हो ।
केयुकेएलको ठेक्कामा ह्याकिङ प्रस्ट भएपछि प्रहरीले आशिष निर्माण सेवाका अध्यक्ष ऋषिकेश गौलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पाँचवटा प्याकेजमार्फत खुलाइएको ठेक्कामा करिब चार अर्बबराबरको तीनवटा प्याकेज आशिष निर्माण सेवाले पाउने तय भएको थियो । सो कम्पनीले ह्याकरमार्फत प्रस्ताव संशोधन गरी सबैभन्दा कममा ठेक्का पाउन लागेको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ । सो परियोजनाको सबै प्याकेजको ठेक्का यसैगरी ह्याकिङ गरी हत्याउने प्रयास भएको स्रोत बताउँछ ।
नयाँ पत्रिका
