भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा नै सुशासन थियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकको पारदर्शितामाथि नागरिकको प्रश्न थियो । तर, त्यही आन्दोलनको जगमा दुई महिनाअघि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने गोप्य राखिएको छ ।
कानुनतस् सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता त छैन । तर, राजनीतिक पदाधिकारीले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कसीमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यता हो ।
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ९क० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनहरूले गरेको व्यवस्थाअनुसार पदमा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पनि ६० दिनमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
हाल प्रधानमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अधिकांशको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ छ । दुई मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको वेबसाइटमा देखिन्छ । विवरण बुझाएका मन्त्रीहरूको पनि सार्वजनिक नगरेर गोप्य राखिएको छ ।
सात मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी कार्की, अर्थसहित दुई मन्त्रालय सम्हालेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जासहित तीन मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनसहित तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन् । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतमको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटबाट देखिन्छ ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि कार्कीले खनाल, घिसिङ र अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६४ र पहिलो चरणका यी तीन मन्त्री नियुक्त भएको शुक्रबार ६१ दिन पुगेको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणमा ६ असोजमा सिन्हा, पुन, परियार र खरेललाई मन्त्री नियुक्त गरिएका थिए । उनीहरू नियुक्त भएको ५४ दिन पुगेको छ । खेलकुदमन्त्री गुप्ता र स्वास्थ्यमन्त्री गौतम भने तेस्रो चरणमा ९ कात्तिकमा नियुक्त गरिएका थिए । उनीहरू मन्त्री बनेको शुक्रबार २० दिन पुगेको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कानुनले स्पष्ट बोलेको छैन, तर राजनीतिक पदाधिकारीको हकमा ‘सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ’ भन्ने नै ऐनको मर्म रहेको बताए ।
‘राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणबारे हाम्रो कानुन पनि स्पष्ट छैन । कानुनमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने भन्नुको मर्मचाहिँ कर्मचारीको हकमा हो । राजनीतिक पदाधिकारीले चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ त्रितालले भने, ‘किनभने त्यसबाट जनताले राजनीतिक पदाधिकारीको मूल्यांकन गरून्, प्रश्न उठाउन पाऊन् । तर, सत्तामा आएपछि पैसा कमाउने मानसिकताबाट पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू ग्रसित छन् । उनीहरूलाई कति दिन मन्त्री खाने हो, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आम रूपमा प्रश्न उठ्छ, स्रोत खोजिन सक्छ भन्ने भय पनि छ । यसले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व अनुदार भएको हुन सक्छ ।’
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अधिकांश मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको, तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइनसकेको बताए । सबै मन्त्रीले समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ । कानुनी रूपमै सम्पत्ति विवरण पेस भएका छन् । यो एक–एकले सार्वजनिक गरेर पनि के गर्ने १ गर्ने भए सामूहिक रूपमा नै गर्ने होला,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको छैन । सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा गोपनीयताको अधिकार त छ । तर, सार्वजनिक हितका लागि त्यो त्याग गर्न मिल्ने विषय भयो । जे होस् यसबारे सबैले समान धारणा बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबारे छलफल होला ।’
कानुन भन्छ– सार्वजनिक पदधारण गरेको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनू
कानुनतः सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०५९ को दफा ५० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार पदमा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पनि ६० दिनमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ९क० मा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय तथा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने ।’ उपदफा ३ ले यसरी पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सार्वजनिक पदधारण गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका राजनीतिक पदाधिकारीका हकमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ । यद्यपि, यसअघि सरकारमा गएकाहरू पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मामिलामा अनुदार नै देखिएका थिए ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुदार प्रवृत्ति
नागरिकको प्रतिनिधि मात्र होइन निर्णायक कार्यकारी भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा आलटाल गर्ने अनुदार प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । संविधान जारी भएयताको कालखण्डमा जम्मा दुईपटक मात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लोपटक १० पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार गठनको करिब पाँच महिनापछि ३ जेठ ०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार नै गरेका थिए । यो दबाबपछि सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसअघि ०७४ फागुनमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसपछि हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण भने गोप्य नै राखियो । यसबिचमा बनेका सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएन । ओली आफैँ त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो देखानन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्–राजनीतिकर्मीमा प्रश्न उठ्छ, स्रोत खोजिन सक्छ भन्ने भय पनि देखिन्छ
राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणबारे हाम्रो कानुन पनि स्पष्ट छैन । कानुनमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने भन्नुको मर्मचाहिँ कर्मचारीको हकमा हो । राजनीतिक पदाधिकारीले चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । किनभने त्यसबाट जनताले राजनीतिक पदाधिकारीको मूल्यांकन गरून्, प्रश्न उठाउन पाऊन् । तर, सत्तामा आएपछि पैसा कमाउने मानसिकताबाट पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू ग्रसित छन् । उनीहरूलाई कति दिन मन्त्री खाने हो, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आम रूपमा प्रश्न उठ्छ, स्रोत खोजिन सक्छ भन्ने भय पनि छ । यसले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व अनुदार भएको हुन सक्छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्–धेरैले विवरण बुझाइसके, मन्त्रिपरिषद्मा सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल हुन बाँकी छ
धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ । कानुनी रूपमै सम्पत्ति विवरण पेस भएका छन् । यो एक–एकले सार्वजनिक गरेर पनि के गर्ने १ गर्ने भए सामूहिक रूपमा नै गर्ने होला । सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको छैन । सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा गोपनीयताको अधिकार त छ । तर, सार्वजनिक हितका लागि त्यो त्याग गर्न मिल्ने विषय भयो । जे होस् यसबारे सबैले समान धारणा बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबारे छलफल होला ।
सुवास भट्ट/नयाँ पत्रिका
