सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ।
आज बधबार साँझ सिंहदरबारमा सरकार र जेनजीबीच भएको औपचारिक सम्झौतामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनको तयनक महीनापछि भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।’
सम्झौतामा राजनीतिक सुधारका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। संविधान पुनरावलोकनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्झौता छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा तथा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा सम्झौमा उल्लेख छ ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाः
यस विस्तृत सम्झौताले जेन(जी जनआन्दोलन (भाद्र २३–२४, २०८२) मा भएका घटना, सहिद तथा घाइतेका अधिकार, सुशासन, न्यायिक सुधार, निर्वाचन सुधार तथा संवैधानिक परिवर्तनका व्यापक विषय समेटेको छ। मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन् :
१. सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण
जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया छिटो गर्ने।
सहिद तथा घाइते परिवारको दीर्घकालीन सहयोगका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन-अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र “स्मृति निर्माण” सुनिश्चित।
सहिद तथा घाइतेका मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था।
२. जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन
गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सिफारिस गर्ने।
आन्दोलनका नाममा गरिएको योजनाबद्ध अपराध र आन्दोलनकै गतिविधिबीच स्पष्ट भेद छुट्याई अनुसन्धान गर्ने।
आन्दोलनकारीलाई अभियोजन गरिएको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता।
भविष्यमा हिंसा दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा सुधारका उपायसहित छुट्टै संयन्त्र गठन।
३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण
दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग।
सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, गलत तरीकाले सञ्चालन भएका फाउन्डेशन/कोष/ट्रष्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।
प्रशासनिक संरचनामा सुधार सिफारिस गर्ने छुट्टै संयन्त्र।
४. स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार
विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने।
उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था।
दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार।
मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ” विकल्प थपिने।
दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी)।
पार्टी अध्यक्षरसभापति अधिकतम २ कार्यकालमा सीमित।
५. संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन
तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ।
विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानूनअनुसार सार्वजनिक।
सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू।
८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता
डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार।
९. जेनजी परिषद् गठन
जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न “जेन–जी परिषद” गठन।
१०. सम्झौता कार्यान्वयन
हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू।
कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेन(जी समूहको आपसी सहमतिमा।
