प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताएकी छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको र उक्त पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अतिरिक्त करवापतको रकम पनि प्रत्येक वर्ष खातामा जाने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। यससम्बन्धी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएकी छन् ।
यसै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका केही पूर्वजनप्रनिधि तथा स्थानीय सरोकारवालासँग पनि सिंहदरबारमा छलफल गरिन । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले देखाएको तत्परताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई केवल विद्युत आयोजनामा मात्र सीमित नगरी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विकास गर्न छुट्टै प्राधिकरण गठनका लागि सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अन्य अधिकारीको सहभागिता थियो। एक हजार २०० मेगावाटको यस जलविद्युत आयोजनाको लागत २०७९ मा २ खर्ब ५५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। अब यो लागत चार खर्ब नाघ्ने अनुमान छ।
नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी ४२ अर्ब रुपियाँ स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा पनि दिइसकेको छ। काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता ठूला सहरको बीचमा रहेको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
