प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले परिणाममुखी प्रयास गरिरहेको जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्रीले बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर भन्ने नारा सधैं लोकप्रिय हुने नारा हुने गरेकोसमेत जनाएका छन् ।
‘महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ।आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ, दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाईएको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएको छ। ’
उनले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएकोसमेत जानकारी गराएका छन ।
‘यहाँ एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु– ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सधैं लोकप्रिय हुने नारा हो । महंगी घटिरहेको बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नु पर्छ । यसका लागि महंगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । ‘जबकी, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिईएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ। यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ। ’
उनका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेसमेत जानकारी दिए । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनले जनाए ।
