ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान बनेको आज नौ वर्ष पुरा भएको छ । यो नौ वर्षमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय समेत गरी दुई वटा निर्वाचन भए । तर, संविधानले नै सुनिश्चित गरेका थुप्रै व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा ल्याइएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा ‘कानुनबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू कानुन नै बन्न नसक्दा लावारिस अवस्थामा छन् अर्थात कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अभावमा गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमै प्रश्न थालेको छ । संविधानविरुद्धका स्वर तेजिला बन्न थालेका छन् । पुराना कानुन संशोधन र नयाँ कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने गहन दायित्व संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हो । तर, सत्तामा आलोपालो ढलिमली गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले स्वार्थको माकुरी जालोलाई मात्र जवरजस्त प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । संविधान संशोधन र कानुन निर्माणलाई आ आफ्नो डम्फु बनाएर अड्को थापिरहेका छन् । ३० असार ०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दललले संविधान संशोधनलाई मुख्य आधार बनाएर सत्ता गठबन्धन गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधनमा सुरसार देखाएका छैनन् ।
संविधान जारी भएयता आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म संसद्ले १ सय २१ वटा नयाँ कानुन बनाएको छ भने ४ सय ३१ कानुनमा संशोधन गरेको छ । यस अवधिमा २३ ऐन र ४६ नियमावली खारेज गरिएका छन् । हाल मुलुकमा ३ सय ५० भन्दा बढी कानुन प्रचलनमा छन् । बन्न बाँकी कानुनका विषयमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले एक वर्षअघि अध्ययनसमेत गरेको थियो समितिको अध्ययनअनुसार करिब ५० वटा कानुन तत्काल बन्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्ष जेठ तयार गरिएको उक्त अध्ययनले ५० भन्दा बढी कानुन बनाउनै पर्ने र बाँकी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता खुट्याएको थियो । तर, त्यसतर्फ दलहरु निरन्तर उदासिन छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विधायिकी कानुनबाट सिर्जित हक वा अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि कानुनको निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयनको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधानका त्यस्ता व्यवस्थाहरूले माग गर्ने कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ सरकार र संसद्को पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको जनगुनासो व्याप्त रहेको सन्दर्भमा अगाडि सारिएको प्रस्तुत अध्ययनबाट पनि संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधारका रूपमा रहेका कतिपय कानुनी प्रबन्धसमेत हुन नसकेको पाइएको छ ।’
कानुन निर्माणमा यो हालत छ भने शासन व्यवस्था र सुशासनमा पनि दलहरु उत्तिकै चुकिरहेका छन् । फलतः संविधान सभाबाट बनेको संविधान र त्यसबाट सिर्जित कानुनी व्इवस्थामा सर्वसधारणले खुशी बनाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक पाइला पाइलामा सुव्यवस्थित शासन होइन, कुशासनले राज गरिरहेको छ ।युवा पलायन र बेरोजगारी बढ्दो छ । बिचौलिया, दलाल, माफियाहरुको बिगबिगी छ ।
संविधान दिवस मनाइँदै
देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् । आज नागरिक स्तरबाट संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा काठमाडौँको दरबारमार्गमा नेशनल डे कन्सर्ट गरिदै छ । आज बिहान टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेछन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए ।
सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायतका नयाँ व्यवस्था राखिएको यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभामा सहभागी पाँच सय ३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
