फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सम्बन्धमा सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन टुङ्ग्याउँदै छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष आउँदो साता सरकारलाई बुझाउने छ ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. दीपककुमार खड्काले छोटो समयमा प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सम्बन्धमा सम्भाव्य अध्ययन पूरा गरेको र यसै साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएका छन् । प्रतिष्ठानले प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेको छ ।
प्रवक्ता खड्काले अनुसन्धानको निष्कर्ष र उत्तम विकल्प यो हो भनेर सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले भने, “मतदानको अनिवार्यता, मतदान गर्न दिँदा हुने जोखिम, कुन विधिबाट मतदान गर्ने र मतदानको मार्गचित्र के हुने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कात्तिक दोस्रो साता नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सो विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । सरकारले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रतिष्ठानले अध्ययनलाई टुङ्ग्याउँदै छ ।
देशबाहिरबाट गरिने चार प्रकारका मतदान अभ्यासमा छन्, जसमध्ये ‘व्यक्ति’ आफैँले तोकिएको केन्द्रमा उपस्थित भएर र ‘अनलाइन’ माध्यमबाट मतदान गर्ने प्रक्रिया बढी जसो चलनमा छन् ।
“‘वारेस’ र ‘हुलाक’ मार्फत मतदान गर्ने प्रक्रिया परम्परागत रूपमा चलेका छन् तर यी प्रक्रियाले झन्झटिलो र लामो समय लिन्छ,” प्रवक्ता खड्काले भने, “चार वटै प्रक्रियाको फाइदा र कमजोरी औँल्याउने छौँ तर तत्कालका लागि अनलाइन, हुलाक वा व्यक्ति आफैँले केन्द्रमा उपस्थित भएर मतदान गर्न सक्ने विधिमध्ये उत्तम विधि सरकारलाई सुझाउने छौँ ।”
मतदाता रहेको देशमा मतपत्र पठाउने र मतदाताले मतदान गरेर पुनः निर्वाचन आयोगमा पठाउने हुलाकको माध्यमबाट हुन्छ । यस प्रकारको मतदानमा जुनसुकै देशमा पहिचान भएका सबै मतदाता समेटिन्छ तर समय बढी लाग्छ । प्रवक्ता खड्काले आइतबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र आएका सुझावसमेतलाई समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी अड्चन हटाउने तयारी गरिरहँदा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई समेत समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सँगसँगै राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था थुप्रै राष्ट्रले गरेका छन् तर त्यसअघि व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र सरकार–सरकारबिच समझदारी आवश्यक हुन्छ । करिब ४३ देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग छ । तोकिएका केन्द्रमा व्यक्ति उपस्थित भएर मतदान गर्ने प्रक्रियाका लागि दुई सरकारबिच समन्वय र समझदारी हुनु पर्छ ।
इन्टरनेसनल आइडियाले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनबमोजिम २१६ राष्ट्र तथा क्षेत्रमध्ये १०९ वटा राष्ट्र तथा क्षेत्रले व्यक्ति मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने प्रक्रियाको अभ्यास गरेका छन् । ब्राजिल, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, मङ्गोलिया, म्यानमार र दक्षिण अफ्रिकालगायत राष्ट्रले यस प्रकारको अभ्यास गरेका छन् ।
५० वटा राष्ट्रले हुलाकमार्फत मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । अस्ट्रिया, क्यानडा, जर्मनी, मलेसियाले यस प्रकारको मतदानको अभ्यास गरेका छन् । बेल्जियम, मौरिसस, भानुआटुलगायतका २१ राष्ट्रले ‘वारेस’ मार्फत मतदान गर्ने विधि पछ्याएका छन् । अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, लात्भिया र थाइल्यान्डले भने मतदातालाई व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने विकल्प दिँदै आएका छन् ।
२८ वटा राष्ट्रले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई संसदीय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्, जसमध्ये १८ वटा राष्ट्रले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत मतदानको अधिकारलाई निरन्तरता दिएका छन् । आप्रवासी कामदार र परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई आफ्नो देशको कानुनबमोजिम मतदान गर्ने र चुनावमा स्पर्धा गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग पनि लिखित सुझाव मागेको छ । प्रतिष्ठानले दलबाट लिखित सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ ।
आयोगले गृहलाई सुझाव पठायो
निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२’ को मसौदामा गृह मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान सुनिश्चित गर्न सो अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गर्दै छ । गृह मन्त्रालयले गत असोज २८ गते निर्वाचन आयोगलाई अध्यादेशको मसौदामाथि सुझाव पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
आयोग पदाधिकारीको कात्तिक १८ गतेको बैठकले अध्यादेशको मसौदामाथि सुझाव पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले सरकारको प्रयासलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको र सोहीबमोजिम आयोगले तयारी गरिरहेको बताए ।
आयोगले पठाएको सुझावमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा गर्नुपर्ने कानुनी सुधार समेटेको छ । विद्यमान ऐनमा भने विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छैन । गृह मन्त्रालयले मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन गर्ने गरी अध्यादेशको मसौदा गर्दै छ ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान दिने अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अतिरिक्त सरकारलाई अन्य पाटोबारेसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजनीतिक दल तथा निर्वाचन सरोकारवालाको सहभागिता, शान्ति सुरक्षा तथा मतदान केन्द्र, स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थाबारे सुनिश्चित हुनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी अवरोध हटाउने गृहकार्य गरे पनि राजनीतिक दलहरूसँग सो विषयमा छलफल गरेको छैन ।
ईश्वरचन्द्र झा/गोरखापत्र
