काठमाडौं- काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको जागिर धरापमा परेको छ।
उनीविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै सह-सचिव आचार्यको पद जाने निश्चित भएको हो।
भारतबाट नक्कली प्रमाण ल्याएर निजामती सेवामा जागिर खाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त प्रकरणलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको हो। उक्त इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा आचार्यलाई यसअघि सफाइ दिँदा लिइएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
गत असार २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।
फैसला अनुसार २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरी झुटा प्रमाणपत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएडको उपाधि हासिल गरेका छन्। उनले पछि नेपालबाटै आइए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाणपत्र त देखाएका छन् तर त्यो उपाधि बिएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्।
आइएको झुटा प्रमाणपत्र देखाएर लिइएको बिएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ।
‘निज (आचार्य) ले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बीएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘सोही इन्टरमिडियटको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’
आचार्यलाई सफाइ दिँदा लिइएका आधार र सिद्धान्तलाई अमान्य घोषित गरी सर्वोच्चको यस बृहत् पूर्ण इजलासले अबदेखि अन्य मुद्दामा लागू नगर्न पनि रुलिङ गरेको छ।
२०५९ फागुन ६ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका आचार्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रामेछाप गएका थिए। उनको नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा त्यसबैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६६ जेठ १७ विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आचार्यलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो।
पछि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट २०७३ फागुन २४ गते उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
तर, फेरि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फैसला उल्ट्याएर सफाइ दिएको थियो।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका-६, सिन्जा लार्जमा जन्मिएका आचार्यले २०५० सालमा कनकासुन्दरी मावि लुकडुबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। आचार्यले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्तिका लागि पेस गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमांक ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पढेको देखिन्छ।
२०४९ सालमा जुम्लाबाट एसएलसी गरेका उनले २०५२ सालमा भारतबाट इन्टरमिडिएट गरेको कागजात जागिर प्रवेश गर्दा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा आईए र बीएड उत्तीर्ण गरेको कागज पेस गरेका छन्।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब आचार्यलाई निलम्बन गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।
यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा हो। अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने आचार्यविरूद्धको पूर्णपाठबारे जानकारी नभएको बताउँछन्।
आचार्य गत भदौ महिनामा काठमाडौंको सिडिओ पठाइएका थिए। काठमाडौं जान चार-पाँच जना सह-सचिवहरू दौडधूपमा रहिरहँदा आचार्यलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले काठमाडौंमा पठाएका थिए।
आचार्यले सफाइ पाएपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति खोज्दै अदालत जान थाले।
उस्तै आधार र प्रकृतिका मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएर अन्य व्यक्तिले सजाय भोगिरहँदा आचार्य भने पावरफुल सह-सचिव भइरहे। उनीउपरको फैसलालाई देखाएर कतिपयले सफाइसमेत पाएका छन्।
उक्त मुद्दामा विगतमा भएका फरक-फरक नजिरले न्यायाधीशहरू नै दुविधामा पर्न थालेपछि एकरूपता कायम गर्न भन्दै सर्वोच्चले नै आचार्यको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
