अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सदनमा पेस गरेको ‘प्रेसिडेन्सियल डिटरमिनेशन’मा २३ वटा देशलाई प्रमुख लागु औषध ट्रान्जिट वा अवैध लागु औषध उत्पादक देशका रूपमा सूचीबद्ध गरेका छन् ।
२घ देशमा चीन, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान, पनि समावेश छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध लागु औषध व्यापारबाट उत्पन्न खतरालाई परास्त गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै उल्लेखित देशहरुलाई सूचीमा समावेश गरेका हुन् । सूचीमा रहेका अन्य देशमा बहामास, बेलिज, बोलिभिया, म्यान्मा, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी, होन्डुरस, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरु र भेनेजुएला छन् ।
ट्रम्पको निर्णयमा अफगानिस्तान, बोलिभिया, म्यान्मा, कोलम्बिया र भेनेजुएलाले विगत १२ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मादक पदार्थ विरोधी सम्झौता अन्तर्गतका दायित्व पूरा नगरेको र आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न असफल भएको प्रष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, “यस सूचीमा कुनै देशको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा त्यस देशको लागु औषध विरोधी प्रयास वा अमेरिकासँगको सहयोगको स्तरको प्रतिविम्ब होइन । भौगोलिक, व्यावसायिक र आर्थिक कारणले गर्दा लागु औषध वा पूर्ववर्ती रसायन उत्पादन वा ट्रान्जिट गर्न सहज भएका कारण पनि सूचीमा राखिएको हो, चाहे त्यस देशले कडा लागु औषध नियन्त्रण र कानुनी कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि ।”
यसअघि, भारतको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसिबी) ले अन्य एजेन्सीसँग मिलेर चार महाद्वीपसम्म फैलिएको लागु औषध तस्करी सिन्डिकेट ध्वस्त पारेको थियो । यो सिन्डिकेटले एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफर्म, ड्रप शिपिङ मोडेल र क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरेर औषधी तस्करी गर्दै आएको थियो ।
नयाँदिल्लीको बङ्गाली बजार नजिकै नियमित सवारी चेकिङका क्रममा कार्टेलको पर्दाफास भएको थियो । यसले भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपसम्म फैलिएको आपराधिक सञ्जाल प्रस्ट पारेको थियो । यसले एनसिबीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवैध फार्मा नेटवर्कविरुद्ध समन्वित कारबाही गर्ने क्षमतालाई पनि देखाएको छ ।
भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले यस कारबाहीका लागि एनसिबीलाई धन्यवाद दिंदै भन्यो, “अवैध लागु औषधबाट अमेरिकीलाई जोगाउन र जीवन बचाउन सहयोग गरेकोमा एनसिबी र भारतीय अधिकारीलाई धन्यवाद ।”
विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा
