भारत सरकारले सन् २०२७ मा आयोजना गर्न लागिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो पूर्ण डिजिटल जनगणनाको तयारी स्वरूप मोबाइल सफ्टवेयर प्रणालीको परीक्षण प्रारम्भ गरेको छ । यो जनगणना सन् २०११ पछि पहिलो हुनेछ र स्वतन्त्र भारतमा पहिलो पटक नागरिकको जाति विवरण दर्ता गरिने छ । जाति गणना अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिश शासनकालमा गरिएको थियो । जाति गणनालाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अभ्यासका रूपमा हेरिन्छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार दक्षिणी राज्य कर्नाटकका चयन भएका क्षेत्रमा नोभेम्बर १० देखि २० दिनसम्म परीक्षण सञ्चालन गरिने छ । उक्त परीक्षणले मोबाइल एपमार्फत डाटा सङ्कलन प्रणाली र आत्म(गणनाको वैकल्पिक विकल्पको कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने छ । “यस परीक्षणको उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र(सहरी क्षेत्रदेखि सीमित मोबाइल नेटवर्क भएका दुर्गम स्थानहरूसम्म(डिजिटल प्रणालीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्नु हो”, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, “यो अभ्यास परम्परागत कागज(आधारित प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै भारतको पहिलो पूर्ण डिजिटल जनगणनातर्फको ऐतिहासिक कदम हो ।”
डिजिटल जनगणनाको तयारी भारतका लागि ठूलो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौती पनि हो । सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा देशले इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली अपनाएको थियो र यो छ हप्तासम्म सात चरणमा सम्पन्न भएको थियो । तर जनगणना भने देशव्यापी रूपमा एकै पटक सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो अझ जटिल कार्य हुने छ । मुख्य गणना सन् २०२७ मार्च १ मा सुरु हुने तय गरिएको छ । यद्यपि, हिमालयका उच्च उचाइ क्षेत्र(हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, लद्दाख र जम्मू(काश्मीरका विवादित क्षेत्रमा(हिमपात सुरु हुनु अघि नै सन् २०२६ अक्टोबर १ देखि जनगणना सुरु गरिने छ । भारतमा जाति सामाजिक संरचनाको शक्तिशाली निर्धारक मानिन्छ ।
यसले नागरिकको सामाजिक हैसियत, शैक्षिक अवसर र स्रोत(साधनप्रतिको पहुँचमा गहिरो प्रभाव पार्दछ । अनुमानअनुसार भारतको करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या मध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी व्यक्ति ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायमा पर्ने विश्वास गरिन्छ । सहस्राब्दी पुरानो हिन्दू सामाजिक पदानुक्रमले मानिसलाई कार्य र सामाजिक स्थितिका आधारमा वर्गीकृत गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले विगतमा जाति(आधारित गणनाको विरोध गर्दै यस्तो अभ्यासले सामाजिक विभाजनलाई गहिरो बनाउने तर्क गरेको थियो । तर, यस वर्ष मे महिनामा सरकारले नयाँ सर्वेक्षणलाई समर्थन प्रदान गरेको छ ।
समर्थकले विस्तृत जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क सामाजिक न्यायका कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यक हुने बताउँदै आएका छन् । यसमा विश्वविद्यालयका सिट र सरकारी सेवामा सामाजिकरूपमा वञ्चित समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । अघिल्ला सरकारले प्रशासनिक जटिलता र सम्भावित सामाजिक अशान्तिको डर देखाउँदै जाति सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेका थिएनन् । साथै, सन् २०११ को जनगणनासँगै गरिएको जाति सर्वेक्षणको नतिजा अधिकारीले त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै सार्वजनिक गरेका थिएनन् । भारतले यस पटकको डिजिटल जनगणनालाई राष्ट्रिय प्रशासनिक प्रणालीको आधुनिकीकरणतर्फको ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरेको छ ।
