राजीनामा दिएको अघिल्लो जागिरलाई सेवावधिमा जोड्न ८०० कर्मचारीको निवेदन, साढे ६ सयले जोडाए सेवावधि
अस्थायी जागिरलाई सेवावधिमा गणना नगर्न सर्वोच्चको फैसला
कर्मचारी राज्यको ढुकुटीमा भार थप्ने गरी अतिरिक्त अवधिको पेन्सनको लोभमा छन् । राजीनामा दिइसकेको अघिल्लो जागिरसमेत सेवावधिमा जोडेर पेन्सन बढाउने गरी निजामती सेवाका करिब आठ सय कर्मचारीले निजामती किताबखानामा निवेदन दिएका छन् ।
सेवावधि जोड्न माग गर्दै निवेदन दिइएको निवेदन किताबखानाले अस्वीकार गरेको थियो । तर, अदालतमा फैसला ल्याई साढे ६ सय कर्मचारीले सेवावधि जोडाएको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक छ । यसले राज्यकोषमा करोडौँ भार थपिएको छ ।
राजीनामा दिएर २०औँ वर्षअघि उपदानसमेत बुझिसकेका कर्मचारीलाई रकम फिर्ता गराएर सेवावधि जोडिएको छ । व्यक्तिगत रिटमार्फत अदालतको फैसलाका आधारमा कर्मचारीहरूको सेवावधि भटाभट जोडिएको छ । १४ वर्षसम्मको सेवावधि जोडिएको भेटिएका छन् । यसरी सेवावधि थप्दा ११–१२ हजारसम्म पेन्सनमा थपिने देखिएका छन् ।
निजामती सेवाका साबिकका कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई राजीनामा दिएको अघिल्लो पदको जागिर अवधिलाई सेवावधिमा थप गर्ने निर्णय भएका हुन् । २०औँ वर्षअघि लिएको उपदान रकमको हाल न्यून हुने मूल्य फिर्ता गर्दा त्यसले कर्मचारीलाई पेन्सनको ठुलो लाभ प्रदान गरिदिएको छ भने राज्यलाई भार पर्न गएको छ ।
अनुकूलताको फाइदा
अघिल्लो निजामती सेवा कानुनमा कर्मचारीको उमेरहद ६० र सेवावधि ३० वर्ष थियो । साबिकका ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाबमोजिम निजामतीमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी कतिपय उपल्लो श्रेणीमा छन् भने कतिपय कनिष्ट श्रेणीमा भए पनि सेवाको उत्तरार्धमा छन् ।
०४९ मा सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर्यो । त्यसले निजामती कर्मचारीको सेवावधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेर उमेरहद ५८ वर्ष कायम गर्यो । अर्को वर्ष नियमावली पनि जारी भयो । नयाँ ऐन र नियमावलीले साबिकभन्दा कतिपय फरक व्यवस्था पनि गर्यो भने पछि संशोधनका क्रममा पनि दफा र नियममा केही फेरबदल भए ।
फेरि पनि सरकारले कानुनी संशोधनबाट सेवावधि कायम तथा उमेरहद बढाउन सक्ने अनुमानका आधारमा जागिर लम्ब्याउन र उपादानको रकम प्रयोग गर्न पाउने भएपछि कर्मचारीहरूले नयाँ नियुक्ति लिएपछि अघिल्लो पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए । अनुकूलतामा खेलेका कर्मचारीले जागिर अवधिको उत्तरार्धमा उपदान फिर्ता गरेर पेन्सनका लागि सेवावधि जोड्ने निवेदन दिएका हुन् । तर, किताबखानाले मानेन । यसपछि उनीहरू सर्वोच्च र उच्च अदालत गए । अदालतबाट पनि मागदाबीबमोजिम फैसला भएपछि किताबखानाले धमाधम सेवावधि जोडिदिएको छ । यो फैसला नजिरबाट न्यायसेवा र न्यायाधीशसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
अदालतहरूमा मुद्दाका शृंखला
सेवावधि जोड्नेसम्बन्धीका विषय विभिन्न तहका अदालतमा पुगेका छन् । यसको शृंखला विगत पाँच वर्षदेखि जारी छ । राजीनामा दिइसकेको पूर्ववर्ती पदमा १० वर्ष २० दिन कार्यरत रहेको समयलाई हालको सेवावधिमा जोडिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत (उपसचिव) राजकुमार आचार्यले २ फागुन ०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
८ फागुन ०४५ मा खरिदारको नियुक्ति लिएर प्रशासन सेवारसमूहमा छिरेका आचार्य १० वर्ष सोही पदमा कार्यरत थिए । खुला प्रतिस्पर्धामा लोकसेवा पास गरेर न्याय सेवारसमूहको नायब सुब्बा सिफारिस भएपछि उनले अघिल्लो पदबाट राजीनामा दिए, २८ फागुन ०५५ मा । यसक्रममा पदोन्नति हुँदी उनी सर्वोच्च अदालतमा इजलास अधिकृत भएर आएका हुन् । नासुमा नाम निस्केपछि खरिदार पदबाट राजीनामा दिएका उनले उपादानबापत २८ हजार ७७९ रुपैयाँ रकम पनि बुझेका थिए ।
वर्षौँपछि ११ पुस ०७८ मा उनले खरिदारबाट राजीनामा दिएको अवधिको सेवाअवधि जोडिपाउन निजामती किताबखानामा निवेदन दिएका थिए । आफूले सेवा प्रवेश गर्दा उपदान फिर्ता गरेपछि जहिलेसुकै सेवाअवधि जोडाउन सकिने प्रावधान भएको र सेवा प्रवेश गरेको बखत कायम नरहेको व्यवस्थाले आफूलाई असर नगर्ने हुँदा बुझेको उपदान रकम लिई पहिलेको सेवाअवधि जोडिपाउन उनले निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनउपर सेवाअवधि जोड्नेतर्फ कुनै कारबाही नगरी र नोकरी जोडाउने कानुनी व्यवस्था नभएको र त्यसो गर्न नमिल्ने भनी किताबखानाले पत्र दिएको थियो । संविधान र कानुनप्रदत्त मौलिक हकअधिकार प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै किताबखानाको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सेवाअवधि थप्ने मागसहित उनले रिट निवेदन हालेका थिए । तर, निजामती कानुनबमोजिम म्यादभित्रै निवेदन दिएको नदेखिएको भन्दै किताबखानाले १६ फागुनमा निर्णय गरेर सेवाअवधि जोड्न नमिल्ने पत्र दिएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समय सन्दर्भअनुसार प्राप्त हुने लाभलाई स्वीकार गरी सुविधासमेत उपभोग गरेपश्चात् समयमा नै कानुनी अधिकार प्रयोग नगरी लामो समयपछि उपभोग गरिसकेको सुविधा फिर्ता गरेर पुनः अर्को सुविधा माग गर्नु कानुनतः असान्दर्भिक देखिएको जवाफ किताबखानाले अदालतमा पठाएको थियो । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका विषयवस्तु स्वच्छ र सफा हात, समर्पण र सुविधा प्रयोग गरिसकेपछि विवादको उठान गर्ने सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएको देखिएको लिखित जवाफ १५ फागुन ०७८ मा किताबखानाले पठाएको छ ।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिभित्र सेवाअवधि नजोडी उक्त अवधि व्यतीत भइसकेपछि पहिले गरेको सेवा हालको सेवामा गणना गर्ने निवेदन जिकिर कानुनसम्मत नदेखिएको तर्क गरेको थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा ०५६ को दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको नियम १२३ को उपनियम (३) ले सम्बन्धित सबै निजामती कर्मचारीलाई पहिले गरेको सेवाअवधि हालको सेवाअवधिसँग जोड्नका लागि १ ९एक० वर्षको समयावधि दिएको छ ।
रिट निवेदकले उल्लेखित अवधि व्यतीत गरी जुनसुकै समयमा पनि जोडाउन पाउने भनी अपव्याख्या गरेर प्रचलित कानुनले दिएको सुविधालाई तोकिएको समयमा उपयोग नगरी हाल आएर आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी हक–अधिकारको प्रयोगमा वञ्चित भएको भन्ने दाबी लिन मिल्ने होइन भन्ने तर्क पनि मन्त्रालयले लिखित जवाफमा गरेको थियो । कानुनमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र नगरी सो समय समाप्त भएपश्चात् सेवाअवधि जोडिपाऊँ भन्ने निवेदन खारेजभागी रहेको लिखित जवाफ मन्त्रालयको थियो । कानुनी उपचार माग गर्ने व्यक्तिले सफा हात लिई अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने मान्यताविपरीत दायर रिट खारेज गरिपाउनेसहितको लिखित जवाफ २९ फागुनमा मन्त्रालयले पठाएको थियो ।
सर्वोच्चले उपदानको रकम फिर्ता गरी सेवाअवधि कायम गर्ने–गराउने गरी आचार्यको पक्षमा २१ साउन ०८० मा फैसला गरिदिएको थियो । सेवा प्रवेश गर्दा ऐन र नियमावलीमा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसारको अधिकार प्रत्येक निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने हुँदा निवेदनबमोजिमको सेवाअवधि जोडिने हक निवेदकले प्राप्त गर्ने देखिएको फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चको यही फैसला र नजिरमा टेकेर उच्च अदालतहरूले पनि सेवाअवधि जोड्ने फैसला गरिदिए ।
तर, हालै भने उच्च अदालतले यससम्बन्धीका रिट खारेज गरिदिएको छ । ‘पहिलेको पदबाट राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा टुटेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गरेको अवस्थामा ०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अगावै निरन्तर सेवामा रहेको भनी मान्न मिल्दैन’ भन्ने फैसला गरिदिएको छ । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ (३) मा व्यवस्था भएको २१ कात्तिक ०४९ अघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेबारे तथा ५८ वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश हुने कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधिको सेवाअवधि पेन्सनका लागि सेवाअवधिमा जोड्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि उच्च अदालतले निर्णय गरिदिएको छ । निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि दुई वर्ष थप गर्न नमिल्ने व्याख्यासहित परेका सातवटा निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सुवास भट्ट/नयाँ पत्रिका
