वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सारजाँच पास रोकिएको छ । भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आजदेखि आयातकर्ता तथा स्वदेशी उत्पादनकर्ताले जाँचपास रोकेका हुन् ।
सङ्घीय सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नल्याएपछि आज भन्सार जाँचपासको काम आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।
“सरकारको नीतिअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने समान तथा स्वदेशी उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खाजेका थियौँ, तर आज व्यापारी तथा व्यवसायीले एमआरपी नतोकेर नै वस्तु तथा सामान ल्याउन खोजेकाले आंशिक रूपमा भन्सार जाँचपासको काम रोकिएको छ”, उनले भने, “औद्योगिक कच्चापदार्थ, फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासको प्रक्रिया भए पनि अन्यको हकमा भने भएको छैन ।”
वीरगञ्ज भन्सारमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ । सूचना अधिकारी विष्टले सरकारको अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने नीतिलाई सहयोग गर्न व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एकाएक एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको र यसले आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । “वीरगञ्जलगायत मुलुकका अधिकांश भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार जाँचपास भएको छैन”, उनले भने, “यसले मुलुकको आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पर्ने, राजस्व उठ्न समस्या हुने भएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”
सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ९ञ० मा व्यवस्था भएको भनी सरोकार भएकाहरूसँग व्यापक छलफल नै नगरी निर्णय गरेकाले समस्या भएको बताए । अध्यक्ष गौतमले भने, “सरकारले निश्चित केही सामानमा मात्रै लगाएर सुरुआत गर्नुपर्नेमा एक्कासि सबै सामानमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो जटिलता र झन्झट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
