प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा राजनीतिमा

नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेका निर्णयहरु निरन्तर लत्याएका, उल्ट्याएका छन् ।

भनिन्छ, सैनिक संगठन राजनीति गर्ने संस्था होइन । अनि यो पनि भनिन्छ, सैनिक संस्थामा जुन दिनबाट राजनीति सुरु हुन्छ, त्यही दिनबाट त्यो संस्थाको अवनति सुरु हुन्छ । फेरि यो सत्य हो कि सेना राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) बाटै सञ्चालित र निर्देशित हुन्छ । यद्यपि यो सत्य होइन कि सेना आफैँ कहिल्यै पनि राजनीतिक गतिविधि र दलीय राजनीतिमा सहभागी हुँदैन ।

तर, नेपाली सेनाकै इतिहासमा प्रज्ज्वल शम्शेर जबरापछि प्रभुराम शर्मा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका छन् । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली (३ फागुन ०७४–२८ असार ०७८) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन सैनिक प्रमुख शर्माले खुलमखुला राजनीति त गरेका छन् नै, ओली सरकारले गरेका दीर्घकालीन महत्वका सबै निर्णय उल्ट्याएर, लत्याएर शर्माले उनीविरुद्ध प्रतिशोध साँधेका तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

निकटस्थहरुका अनुसार सैनिक प्रमुख शर्मा आफूलाई नेपाली कांग्रेसको ‘२४ क्यारेट’ को ‘क्याडर’ ठान्छन् । उनका कान्छा भाइ लक्ष्मीराम शर्मा पौडेल काठमाडौंको नार्गाजुन नगरपालिका वडा नं. ४ (सीतापाइला क्षेत्र) का वडा अध्यक्ष हुन् । जो ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट एक हजार तीन सय ६१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपा (एमाले) का करुणकुमार बलामी नौ सय ५५ मत पाएर निकटतम प्रतिद्धन्द्धी बनेका थिए । त्यसबेला सैनिक प्रमुख शर्मा कांग्रेस उम्मेदवार भाइलाई विजयी गराउन राति/राति सादा पोसाकमा भोट माग्न निकटहरुका घरमा पुगेका जानकार बताउँछन् ।

निर्वाचनमा भाइलाई भोट माग्न सादा पोसाकमा राति/राति हिड्नेसम्म पनि ठिकै मानिएला । तर, प्रधान सेनापतिको कुर्सीमा आसिन भएर ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय विरुद्ध राजनीति गर्नु कतिसम्म ठिक हो ? सरोकारवालाहरु नै जानुन् । सैनिक प्रमुख शर्माले निकटस्थहरुसँग आफूलाई ‘चवन्नी कांग्रेस’ दाबी गरे पनि नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति सहानुभूति राखेर एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति पूर्वाग्रह साँधेका सामान्य आँखाले समेत देख्न सकिन्छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका मूलतः चार वटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयलाई लत्याएर/उल्ट्याएर सैनिक प्रमुख शर्माले उनीविरुद्ध प्रत्यक्ष राजनीति गरेका हुन् ।

चार वटा मध्ये तीन वटा रणनीतिक महत्वका, एक– राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेश, दुई– वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीको विस्तार एवं आधुनिकीकरण र तीन– नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना ३ जोड १ कमाण्ड अवधारणा लागु ऐतिहासिक दीर्घकालीन महत्वका निर्णय थिए । अनि ओली सरकारले गरेको चौथो निर्णय थियो, माओवादी लडाकू कमाण्डरबाट महासेनानी बनेका यमबहादुर अधिकारीलाई एक पटक चार वर्षका लागि सहायक रथीमा बढुवा गरी लडाकू समायोजनको मर्मलाई आत्मसम्मान गर्ने ।

ओलीका सबै निर्णय रद्दीको टोकरीमा

ओली सरकारले गरेका यी चार वटै रणनीतिक महत्वका निर्णयलाई लत्याएर, उल्ट्याएर सैनिक प्रमुख शर्माले रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् । ३१ भदौ ०७६ मा बसेको ओली मन्त्रिपरिषद्ले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा निर्णय गरेको थियो । ती थिए,
‘महासेनानी ध्रुवप्रकाश शाह समेत २४ जना महासेनानीहरुलाई सरुवा गर्ने ।
नेपाल सरकारबाट सहायक रथी दर्जाको विशेष पद (४ वर्षको लागि) सिर्जना गरी महासेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने ।’

३१ भदौ ०७६ को मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय अनुसार सहायक रथी अधिकारीको कार्यकाल ३१ भदौ ०८० मा पुरा हुन्थ्यो । यसपछि यिनी स्वतः निवृत हुनेथिए । तर, सैनिक प्रमुख शर्माको निर्देशनमा नेपाली सेनाको ‘जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय’ ले पदावधि सकिएको चार दिनपछि ४ असोज ०८० मा ‘प्रेस नोट’ जारी गर्यो, जसमा उल्लेख थियो, ‘नेपाली सेनामा सहायक रथीको विशेष पदमा कार्यरत स.र. यमबहादुर अधिकारीको पहिलो चार वर्षे पदावधि समाप्त हुने मिति २०८० भाद्र ३१ गतेबाटै लागु हुने र सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरि दोस्रो ३ (तीन) वर्षको पदावधि थप भएको छ ।’

जानकारका अनुसार ओली सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै प्रभुराम शर्माको प्रस्तावमा १२ भदौ ०८० को प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीको पदावधि तीन वर्ष थप गरेको थियो । किनभने मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थाले प्रस्ताव पठाउनु पर्छ । अधिकारीका हकमा पनि शर्माले प्रस्ताव पठाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । ओलीले अधिकारीलाई ४ वर्ष सहायक रथीमा बढुवा गरेर लडाकू समायोजनमा मानका खातिर सम्मान गरेकै थिए ।

तर, ओली निर्णयलाई कुल्चनकै लागि सेना प्रमुख शर्माको सिफारिसमा राज्य कोषलाई मासिक दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी भार पर्ने गरी अधिकारीको पदावधि थप तीन वर्ष लम्ब्याइएको जंङ्गी अड्डामा कार्यरत एक जना उपरथी बताउँछन् । अझ् जंङ्गी अड्डाकै सिफारिस अनुसार १२ भदौकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय ४ असोजमा मात्र सार्वजनिक गरिनु बेइमानी र जालझेलको उत्कर्ष भएको ती उपरथीको भनाइ छ ।

ओली मन्त्रिपरिषद्ले १२ फागुन ०७६ मा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६’ पारित गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक वातावरणमा राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षाका आवश्यक नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी गहन खोज, अनुसन्धान, विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई आधुनिक, सुदृढ बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय लिएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका लागि करिब ९ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमानित लागत सहित सुरुवाती बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यति मात्र होइन, ११ फागुन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले भारतको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थाहरुको संरचनाहरुको अध्ययन भ्रमण गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा एवं सदस्यद्धय प्रा. डा. युवराज संग्रौला र प्रा.डा. शम्भुराम सिंखडालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

ओली सरकारको लक्ष्य ०८१ भित्र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पठन पाठन सुचारु गरिसक्ने थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २८ असार ०७८ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सैनिक प्रमुख शर्माले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको जागरुकता, तत्परतालगायतमा यसरी खेलाँची गरे कि शब्दमा त्यसको व्याख्या नै छैन । शर्माको गतिहीनताकै कारण राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको ऐन मस्यौदाको काम नै सुस्त भयो ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, ऐन, पाठय्क्रमलगायतको काम ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र भएको एक जना जानकारको कथन छ । ओली सरकारको निर्णय लत्याउने शर्माको योजनाकै परिणाम ‘कोर्स’ दुई वर्षपछि धकेलिएर ०८३ बाट मात्र सञ्चालनमा आउने भनिदैछ ।

अस्पतालको हाल बेहाल

११ बैशाख ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनाको वीरेन्द्र अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका थिए । नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा छाउनी परिसरमा ७५० शैया क्षमताको अस्पताल आधुनिकीकरणसहित बनाउने उद्देश्य अनुसार रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।

अस्पताल पूर्ण संचालनमा आउँदा नेपालकै नमुना बन्ने, राज्य सञ्चालनमा रहेका सबै नेताहरुको उपचार त्यहीँ गर्ने, जसका कारण सुरक्षा, गोपनीयता स्वदेशमै रहने, विदेशमा उपचार गर्दा हुने खर्च देशभित्रै रोकिने, ‘रिसर्च’ लगायत अन्य ३० प्रकारका मेडिकल सेवाहरु प्रदान गर्ने र विपदको अवस्थामा ६ हजार जनासम्मलाई उपचार गर्ने क्षमता हुने जनाइएको थियो । दुई सय सात रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने अस्पतालको सेवा सात वर्षभित्र सुरु हुने र १० वर्षभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने योजना रहेको नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको थियो ।

रोचक के भने २८ असार ०७८ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सैनिक प्रमुख शर्माले पवित्र उद्देश्यले अघि बढाइएको अस्पतालको निर्माण गति ठप्प बनाए । जानकारका भनाइमा थप रमाइलो त यो छ कि १० पुस ०७९ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेर हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा मन्त्री नियुक्त भएपछि शर्माले अस्पताल भवनको संरचनामा पलाएका झारपात सफा गर्न लगाएका थिए । तर, डेड महिनामै एमाले/माओवादी सरकार धरापमा परेसँगै ओली युग सकिएको ठानेर शर्मा फेरि सुस्ताएका थिए ।

२१ फागुन ०८० मा पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि १२ चैत्र ०८० मा शर्मा आफैंले अस्पतालको शुभारम्भ गरेका छन् । जंङ्गी अड्डा स्रोतका अनुसार दुई तिहाइ बहुमतका साथ ओलीको पुनरोदय भएसँगै वीरेन्द्र अस्पताल निर्माणको सुस्ततालाई के भनेर टार्ने भन्दै सैनिक प्रमुख शर्मा हतास बनेका छन् ।

ओलीको निर्णयमा शर्माको सबभन्दा ठूलो झेल

ओली सरकारको निर्णयमा सबभन्दा ठूलो घात चाहिँ सैनिक प्रमुख शर्माले ३ जोड १ कमाण्ड उल्ट्याउनु हो । २० फागुन ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचना ३ जोड १ को कमाण्ड अवधारणा र नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना २०७७ को अवधारणा स्वीकृत’ गरेको थियो ।

अचम्म त के भने नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचना ३ जोड १ कमाण्ड अवधारणाको प्रमुख तत्कालीन बलाधिकृत/बलाध्यक्षका हैसियतमा शर्मा नै थिए । रक्षा मन्त्रालय होस् वा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै पुगेर– शर्मा नेतृत्वकै ‘डफ्फा’ ले पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमाण्ड अवधारणाको ‘पावर पोइन्ट’ प्रस्तुति दिएका थिए भने कमाण्ड अवधारणा, सेनाको पुनर्संरचनाको आवश्यकता, महत्वमाथि लामा/लामा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

संसारका आधुनिक फौजका अवधारणा, अभ्यासहरु हेरेर, दुई वर्षभन्दा लामो अभ्यास (भौतिक, आर्थिक दुवै) गरेर कमाण्ड अवधारणामा जाने निर्णय भएको थियो । हचुवाका भरमा कमाण्ड अवधारणा लागु भएकै थिएन । जसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पटक–पटक कमाण्ड अवधारणा र पुनर्संंरचनाबारे चासो, सरोकार राखेर आफैंले अध्ययन, अनुसन्धान गरेका थिए ।

अनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हट्नु चार दिन अघि मात्र २४ असार ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सेनाको दीर्घकालीन सोंच, २०८७ र कमाण्ड अवधारणा अर्थात नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना स्वीकृत’ गरेका थिए ।

तर, ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको केही महिना नबित्दै, आफूले सेना प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको लामो समय नहुँदै शर्माले कमाण्ड अवधारणा हठात् उल्ट्याए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अर्थात सरकारको निर्देशनमा कमाण्ड अवधारण लागु गरिएकोमा सेनापति शर्माले एक्लो ‘सनक’ मा ३ जोड १ कमाण्ड उल्ट्याएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने अधिकार, आँट शर्मालाई कसले दियो ? कमाण्ड अवधारणा किन उल्ट्याइएको हो ? उल्ट्याउनु पर्ने बाध्यता के पर्यो ? सामान्य विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराउन समेत आवश्यक ठानेनन्, उनले । जब कि नेपाली सेना कमाण्ड अवधारणामा गएको कुरा जंङ्गी अड्डामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराइएको थियो ।

यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एउटा व्यक्तिको सनकले उल्ट्याउन पाइन्छ, पाइन्न ? उल्ट्याउँदा सजायको भागेदार बन्नु पर्ने हो कि होइन ? यस विषयमा अहिलेसम्म कहीँ, कतै बहस, छलफल समेत भएको छैन । सरोकारवालाहरु सबै तै चुप मै चुप छन् ।

नेपाली सेनाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन पठाएको पत्रमा पनि सेना प्रमुख प्रभराम शर्माले केपी ओलीमाथि नै दोषारोपण गरे । शर्माले ओलीमाथि दोषारोपण गरेपछि नै तथ्य त्योभन्दा भिन्न रहेको सार्वजनिक भयो । १० कातिक ०७२ मा (२७ अक्टोवर २०१५) मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीका लागि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेका थिए । जेठ अन्तिम ०७९ मा नेपाली सेनाले एसपीपीका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखेको खुलासा भएको थियो ।

१ असार ०७९ मा शर्माले ‘एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको’ भन्दै सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयबाट विज्ञप्ति जारी गराएका थिए ।

त्यसकै भोलिपल्ट जब पत्र नै सार्वजनिक भयो, यसपछि आफूले गरे–अहएको सफेद झुटलाई सच्चाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा पत्राचार गरिएको भनेर भ्रम फिँजाए । राजेन्द्र क्षत्रीले सेनाका तर्फबाट अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखेका दिन केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको ठिक १६ दिन मात्र भएको थियो ।

जंङ्गी अड्डा प्रमुख शर्माले लान्छना लगाएपछि एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गर्नु भनेर आफूले नेपाली सेनालाई कुनै निर्देशन नदिएको ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए, त्यसबेला । पछि खुलासा भयो कि राजदूतलाई पत्राचार गर्न ओलीले नभएर उनी अघिका प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला सरकारले स्वीकृति दिएको रहेछ । उल्लेखित तथ्यहरुले सैनिक प्रमुख शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पटक–पटक राजनीति गरेको नाङ्गो चित्र देखिन्छ ।

बल्ड्याङ खाने कि सचेत हुने ?

अहिले ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेकै बेला शर्माले किर्ते जन्ममिति पेस गरेर रथीको जागिर खाइरहेका अशोकराज सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । सबैजसो सञ्चार माध्यमहरुले सिग्देलले जन्ममिति किर्ते गरेको तथ्य सप्रमाण पटक–पटक प्रस्तुत गरिसकेका छन् । गरिरहेका छन् ।

विधिको शासन हुन्थ्यो भने सिग्देल प्रधान सेनापति होइन कि राज्यलाई झुट्टा प्रमाण पेस गरेको कसुरमा दण्डित हुनु पर्ने हो । तर, पनि पैसा र पहुँचका आधारमा प्रधान सेनापति भएरै छाड्ने बालहठमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा गरेका निर्णय लत्याउने, उल्ट्याउने सेनापति शर्माको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने भर्याङ बन्छन् कि विधिको शासनको रक्षक ? केही दिनभित्रै देखिनेछ । ओली मन्त्रिपरिषद्ले ‘किर्ते रथी’ सिग्देललाई प्रधान सेनापति बनाएमा सैनिक प्रमुख प्रभुराम शर्माको षड्यन्त्रात्मक राजनीति फेरि अर्को एक पटक सफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एक पटक मजाले बल्ड्याङ खानेछन् ।