Connect with us

तथ्य खोज

उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएपछि छानबिन बोर्ड (कोर्ट अफ इन्क्यायरी) गठन, सफाई पाउन राजनीतिक ‘लविइङ’ गर्दै नेताहरुका घर–घर धाउँदै

Published

on

उपरथी श्रेष्ठको भ्रष्टाचार घटना यसरी खुलासा भयो कि जुन उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । लेस नायक सिदार्थ गिरीको खातामा जम्मा भएको १५ लाख रुपैयाँको लहरो पछ्याउँदै जाँदा उपरथी श्रेष्ठको भ्रष्टाचार खुलासा भएको थियो ।

नेपाली सेनाका उपरथी (मेजर जनरल) बाबुराम श्रेष्ठ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएपछि छानबिन बोर्ड (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) गठन भएको छ । श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान र कोर्टमार्शल गर्न करिब एक महीना अघि नै नेपाली सेनाकै उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा छानबिन बोर्ड (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) गठन भएको हो । बोर्डको अनुसन्धानले उपरथी श्रेष्ठले एक करोड ३० लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि उनीमाथि कोर्ट मार्शल भने अझै गरिएको छैन ।

कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको शिक्षाधिकृतको जिम्मेवारीमा रहदा श्रेष्ठले त्यहीँका सुक (सुवेदार कर्ल्क, अकाउन्टेन्ट) रमेश विष्टमार्फत १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी सञ्चय कोषमा दाखिला गराएको प्रमाण भेटिएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न छानबिन बोर्ड (कोर्ट अफ इक्वायरी) गठन भएको थियो । तर, अनुसन्धानबाट थप खुलासा भयो कि, उपरथी श्रेष्ठले कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको भौतिक संरचना निर्माण, रसदलगायतका लागि छुट्याएको एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो खातामा जम्मा गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।

श्रेष्ठ नाङ्गो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण फेला परेसँगै जंङ्गी अड्डाले उनलाई कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको शिक्षाधिकृतबाट हटाएर सहायक रथी मनोज थापालाई कार्यवाहक शिक्षाधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठको स्थानमा जिम्मेवारी पाएका थापा यसअघि नेपाली सेनाको २५ नं. बाहिनी महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको बाहिनीपत्ति थिए ।

कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजका सुक (एकाउन्टेन्ट) बाट श्रेष्ठले १५ लाख लिए बाहेक एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो निजी खातामा राखेको प्रमाणित भइसक्दा पनि जंङ्गी अड्डाले उनलाई सैनिक प्रहरी पहरा गणको नियन्त्रणमा राखेको छैन । जब कि आफूभन्दा कम्तिमा नौ पद माथि (सुवेदार मेजर, सहायक सेनानी, उप सेनानी, सह सेनानी, सेनानी, प्रमुख सेनानी, महा सेनानी, सहायक रथी, उपरथी) का श्रेष्ठको निर्देशनमा ‘घुस’ बुझाएका सुवेदार विष्ट र त्यो रकम खातामा दाखिला गरि दिने लेस नायक सिदार्थ गिरीलाई भने जंङ्गी अड्डाले सैनिक प्रहरी पहरा गण भद्रकालीमा बन्दी बनाएको छ । श्रेष्ठलाई भने छाडा छाडेर मस्त राजनीतिक ‘लविइङ’ गर्ने अवसर दिइरहेको छ ।

परिणाम– श्रेष्ठ कोर्ट मार्शलबाट उन्मुक्ति पाउन राजनीतिक ‘लविइङ’ गर्दै नेताहरुका घर–घर धाईरहेका छन् । यसबीचमा उनले डेड दर्जन हाराहारी नेताहरुलाई भेटिसकेका स्रोतको भनाइ छ । जंङ्गी अड्डामा कार्यरत एक उपरथीका अनुसार नेताहरुलाई भेट्न जाँदा उनी बाहिर सिभिल कपडा र भित्र सैन्य बर्दी पहिरेर जाने गरेका छन् । अनि नेताहरु भेट्दा चाहिँ सिभिल कपडा खोलेर सैनिक बर्दीमै भेट्ने गरेका छन् । श्रेष्ठले नेताहरुसँग ‘जोगाई दिनु पर्यो हजुर’ भन्दै रुने समेत गरेका जानकारको भनाइ छ ।

प्रधान सेनापतिको कुर्सीमा बसेर व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने, बर्बर र गैर कानूनी सजाय तोक्ने ‘अपराधिक मनोवृति’ का प्रभुराम शर्माले यस अघि केही उच्च सैनिक अधिकारीहरु, खासगरी उपरथी प्रेम शाहीलाई जन्ममितिको नक्कली आरोप (नक्कली आरोप यसर्थ कि शाहीले पढेको बुढानीलकण्ठ स्कुलले आफ्नो त्रुटी स्वीकार गरेर प्रमाणपत्र सच्चाएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले शाहीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो) खडा गरी १९ पुस ०७९ देखि १८ फागुन ०७९ सम्म सैनिक प्रहरी गणभित्र थुनेर ‘बर्खास्त’ मात्र गरेका थिएनन्, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ठाडो अपहेलना समेत गरेका थिए । महा सेनानी महेन्द्र जंग शाह (विद्यावारिधि) र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनालाई पनि शाहीलाई सघाएको मिथ्या आरोप खडा गरेर जागिर खाईदिएका थिए ।

महा सेनानी दिरेन्द्र मल्ललाई नक्कली नागरिकताको अभियोगमा युएन मिसन अमेरिकाबाट झिकाइ थुनामा राखेका थिए । अर्का प्रमुख सेनानी हरि बोहोरालाई दार्चुला सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा दुई महिनाभन्दा बढी बन्दी बनाएका थिए । त्यस्तै सेनानी विस्वास पौडेललाई एक महिलसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको अभियोगमा थुनेका थिए । अनि उनीहरु सबैलाई सैनिक ऐनको धारा १८ विपरीत बर्खास्त गरेका थिए । तर, नाङ्गो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको सबुत प्राप्त हुँदा पनि श्रेष्ठलाई भने जंङ्गी अड्डाले ‘ज्वाइँ सम्मान’ गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठले आफ्नै अकाउन्टेन्ट विष्टमार्फत भ्रष्टाचार गरेको घटना दुषित नियतका प्रभुराम शर्मा प्रधान सेनापतिको कुर्सीमा रहँदै खुलेको थियो । तर, शर्माले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको साटो यथावत जिम्मेवारीमै अमेरिकाले संयोजन गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक मिलिट्री सेमिनार’ मा नेपाली सेनाको तर्फबाट नेतृत्व गरेर फिजी पठाएका थिए । अशोकराज सिग्देल प्रधान सेनापति नियुक्त भएपछि मात्र श्रेष्ठमाथि छानबिन बोर्ड (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) गठन भएको हो ।

जानकारका अनुसार उपरथी श्रेष्ठले निकटहरुसँग ‘ठेकेदारलाई दिनु पर्ने बजेट उसले काम सम्पन्न गरिनसकेकोले व्यक्तिगत खातामा राखेको थिएँ । त्यसैलाई आधार बनाएर कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरियो’ भनेर नक जोगाउने वा लाज लुकाउने गरेका छन् । तर, जंङ्गी अड्डाको दाबी छ– ठेकेदारलाई दिनु पर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा राख्न कुनै पनि कानूनले दिँदैन । ठेकेदार होस् वा जो कसैलाई दिनु पर्ने रकम सरकारी खातामै राख्नुपर्छ । ठेकेदारले काम नसके उक्त रकम सरकारी कोषमै फर्कन्छ र अर्को पटक बजेट विनियोजन भएपछि पुनः काम अघि बढाउनु पर्छ । श्रेष्ठले नाक जोगाउन वा लाज छोप्न मात्र ‘ठेकेदारलाई दिन आफ्नो खातामा राखेको’ भन्ने बहाना बनाएका हुन् । उनले उक्त रकम सयमा सय प्रतिशत नै भ्रष्टाचार गरेका जंङ्गी अड्डा स्रोतको दाबी छ ।

त्यसमाथि ठेकेदारलाई दिनु पर्ने सरकारी कोषको बजेट आफ्नो निजी खातामा राखेको भेटिएपछि दार्चुला सडक निर्माणको नेतृत्व गरेका प्रमुख सेनानी हरि बोहोरालाई कोर्ट मार्शल गरी दुई महीना बढी थुनेर एक तह घटुवा (सेनानी) गरेको लामो समय बितेकै छैन । सामुन्नेमा जबरजस्त नजिर हुँदाहुँदै राजनीतिक ‘लविइङ’ गरेकैले श्रेष्ठप्रति भने जंङ्गी अड्डाले ‘उदारता’ देखाएको स्रोतको भनाइ छ ।

रोचक के भने उपरथी प्रेम शाहीलाई प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न २९ पुस ०७९ मा खडा गरिएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको अध्यक्ष यिनै बाबुराम श्रेष्ठ नै थिए । श्रेष्ठकै सल्लाह, सुझाव अनुसार प्रभुराम शर्माको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पत्रकार (यो रिर्पोटर), नेताहरु (गैर सैनिक नागरिक) को सिडिआर (कल डिटेल रेकर्ड) नेपाल टेलिकमबाट निकालिएको थियो । जुन सरासर गैर कानूनी कार्य थियो ।

यसरी भएको थियो, भ्रष्टाचार खुलासा
श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको घटना यसरी खुलासा भयो कि जुन उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमै कार्यरत लेस नायक सिदार्थ गिरी नक्कली पत्र बनाएर सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लागेको अवस्थामा पक्राउ परे यातायात कार्यालयबाट । गिरीका साथबाट कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीकै एक सेनानी (मेजर) ले यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि पत्राचार गरेको पत्र बरामत भयो । जुन पत्र नक्क्ली रहेछ भन्ने पछि मात्र खुल्यो । यसपछि गिरिलाई थप छानबिनका लागि सैनिक प्रहरी गण भद्रकालीमा बुझाइएको थियो ।

सैनिक प्रहरी गणको छानबिनका क्रममा गिरीका खातामा १५ लाख रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ भएको देखियो । उनको खातामा १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको पाइएपछि सुरुमा उनी सर्वसाधारणबाट नगद उठाएर सवारी चालक अनुमतिपत्र दिलाउने गिरोहमा संलग्न रहेछन कि भन्ने आशंका गरिएको थियो । तर, गुथ्थी पत्ता लगाउँदै जाँदा त्यो १५ लाख रुपैयाँमा उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ मुछिन पुगे ।

जंङ्गी अड्डाका अनुसार लेस नायक गिरीको खातामा उक्त १५ लाख रुपैयाँ ‘कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज’ को लेखा शाखामा कार्यरत सुवेदार विष्टले दाखिला गरि दिएको पाइयो । यसपछि गिरीले आफ्नो खातामा जम्मा भएको उक्त रकम उपरथी श्रेष्ठको संचय कोषको खातामा दाखिला गरेको भेटियो । गिरीले सुबेदार विष्टले उपरथी श्रेष्ठको खातामा दाखिला गरिदिनु भनेर आफ््नो खातामा रकम हालि दिएको, आफूले त्यही अनुसार काम गरेको बयान दिए । गिरीको बयान अनुसार छानबिन गर्दै जाँदा उपरथी श्रेष्ठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको खुलासा भयो अर्थात लहरो तान्दा पहरो गर्जियो ।

उपरथी श्रेष्ठमाथि गठन भएको छानबिन बोर्ड (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) बारे बुझ्न सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव कुमार केसीलाई फोन गर्दा ‘प्लिज टेक्स्ट मी’ भनेर मोबाइल कटाए । ‘उपरथी बाबुराम श्रेष्ठमाथि गठन गरिएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीबारे बुझ्न फोन गरेको हुँ’ भनेर एसएमएस गर्दा प्रवक्ता केसीले ४५ मिनेटसम्म कुनै जवाफ फर्काएनन्, फोन पनि गरेनन् ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tathya Sanchar Pvt. Ltd.
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ३०८९-२०७८/७९
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. ३०८५-२०७८/७९

मध्यपुर थिमी–३, गठ्ठाघर, भक्तपुर
Nepalmuhar@gmail.com
01-5911045

सम्पादक
माधव बस्नेत

Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer

Copyright © 2024 Nepal Muhar. Powered by Nepal Muhar.