प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाबारे सम्भाव्यताको विषयमा आज सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोलीसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
छलफलका क्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न सक्ने सम्भावित विकल्पबारे गरिएको अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रबाट मतदानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइन। उनले मतदाता ओसारपसार गर्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र राजनीतिक दलमाथि पर्ने आर्थिक भारले भ्रष्टाचारलगायत अन्य विकृति निम्त्याइरहेको बताउँदै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने,“पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने जेनजी आन्दोलनको कुनै अर्थ रहँदैन। सन्देशयुक्त र सुदृढ प्रणाली बनाऔँ। भविष्यका लागि पनि स्थायी संरचना तयार गरौँ। हाम्रा सन्तानहरू डिजिटल साक्षरतामा अघि छन्, अब राजनीतिक नेतृत्वले पनि यथार्थ बुझ्नुपर्छ। यदि पहिले नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ का घटना पनि हुनुपर्ने थिएन।”
त्यस अवसरमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका कमजोरी सुधार गर्दै यसपटकको निर्वाचनमा ठोस प्रगतिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने,“यो चुनावी सरकार हो। विगतका खराबी हटाउँदै सुधारसहितको निर्वाचन गराउने हाम्रो उद्देश्य हो, त्यसैले केही न केही फड्को मार्नैपर्छ।”
छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना, लागत र प्रविधिगत तयारीबारे सुझाव दिन तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ। उक्त संयन्त्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि रहने छन्।
