राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति पूर्वाधारविहीन, अस्पष्ट र स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि निरुत्साहजनक भएको बताएका छन् । आज सोमबार पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले यस्तो नीति ल्याउनु पूर्व स्पष्ट रणनीति, आधारभूत पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको तयारी आवश्यक पर्ने बताए । वर्तमान अवस्थामा यो नीति ‘संवेदनहीन निर्णय’ भएको उनको भनाइ छ ।
“‘टेक एन्ड पे’ नीति ल्याउँदा न त पावर होल्डिङको नीति बनेको छ, न ट्रान्समिसन पूर्वाधार छ, न स्पष्ट कार्यान्वयन प्रणाली । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई उत्पादन गरेको बिजुली बेच्नसमेत गाह्रो हुने देखिएको छ,” उनले भनाइ छ ।
उनले साना जलविद्युत् आयोजनाजस्तै पाँच वा १० मेगावाट क्षमताका आयोजना ट्रान्समिसन लाइन आफैँ बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको र यस्तो अवस्थामा नीति लागु गर्नुभन्दा पहिले ४–५ वर्ष लगाएर निजी क्षेत्र, पूर्वाधार र बजार प्रणाली तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो नीति ठूलो स्केलमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित ल्याएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक नीति, क्षमता र संरचना अभाव भएको स्पष्ट पारे ।
देशको अर्थतन्त्रमा अहिले नै गम्भीर चुनौती देखिएको भन्दै पोखरेलले ब्याजदर अन्तरका कारण पुँजी पलायनको जोखिम, निर्माण सामग्रीको माग घट्दै जानु, सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने स्थितिलगायत संकेतहरू गम्भीर चेतावनी भएको बताए । “खुला सिमानाका कारण नेपालबाट पुँजी भारततिर सर्न सक्ने अवस्था छ । किनभने नेपालमा ब्याजदर भारतभन्दा कम छ,” उनले भने ।
उनले सरकारको उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि आलोचना गर्दै त्यसबाट पारदर्शिता, गुणस्तर र समयमै सम्पन्नता गुमिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई योजनाबाट बहिष्कृत गरेर राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत निर्माण गरिँदा निजी निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा ब्रेक लागेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, खनिज र सूचना प्रविधि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यिनै क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, पूर्वाधार र लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई नीतिविहीन ढंगले कमजोर पार्न खोज्नु देशकै आर्थिक सुरक्षामा प्रहार भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
‘टेक एन्ड पे’जस्ता नीति ल्याउने बेलामा गहिरो अध्ययन, दीर्घकालीन रणनीति, र निजी क्षेत्रसँग समन्वय जरुरी भएको औँल्याउँदै उनले कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वदेशी लगानीलाई सिद्ध्याउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे ।
