मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निकालेको ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन नेपालः कन्ट्रिब्युसन एन्ड कन्स्ट्रेन्ट्स’ नामक प्रतिवेदनअनुसार देशका कुल श्रमिकमध्ये ८५.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रबाट रोजगारी पाएका छन् । प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आईएफसी) को सहकार्यमा प्रकाशित गरिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारी नीति, नियम निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताए । उनले औद्योगिक भाडा खटाउने सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग निजीकरण गर्ने नीति लिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रले काम गर्न नसकेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले ८५.६ प्रतिशत नागरिकलाई रोजगारी दिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहदा झण्डै ४० लाख युवा रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् भने निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सना, सशस्त्र प्रहरी बल, औद्योगिक निगमहरुमा रोगारी गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
नेपालका अधिकांश श्रमिक कृषि, वन र मत्स्यपालनजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमै संलग्न छन् । प्रतिवेदनअनुसार कुल श्रमिकमध्ये ५७.३ प्रतिशत यही क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यसपछिको ठूलो हिस्सा थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी मर्मत सेवाजस्ता क्षेत्रमा छ, जहाँ १२.५ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा ८.१ प्रतिशत अन्य सेवाक्षेत्रमा ३.९ प्रतिशत र उत्पादन तथा विनिर्माणमा ३.८ प्रतिशत श्रमिक संलग्न छन् ।
देशभरका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ निजी प्रतिष्ठानमध्ये ६२.४ प्रतिशत साना, २२.९ प्रतिशत मध्यम तथा १४.७ प्रतिशत ठूला उद्योग छन् । यी उद्योगबाट ४९ लाख ३८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । जसमध्ये साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) बाट ४५ लाख ६४ हजार, मध्यम उद्यमबाट ३ लाख ३३ हजार र ठूला उद्योगबाट ४१ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
रिपोर्टले कोभिड–१९ महामारीका बेला व्यवसायहरू गम्भीर प्रभावित भए पनि निजी क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापनाले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याएको बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८७ प्रतिशत व्यवसाय महामारीबाट प्रभावित भए पनि ५० प्रतिशतले महामारीपछिको अवधिमा पुनः नाफा कमाउन थालेका थिए ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्टले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आययुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारसँग नीतिगत सुधार र पूर्वाधार लगानीको माग गरेको छ ।
