प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन् । नेपालको संविधानमा न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुनविद् सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था छ । न्याय परिषद्को सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह मानिन्छ ।
अघिल्लो पटक न्याय परिषद्मा रामप्रसाद श्रेष्ठको स्थानमा ओलीले नेपाललाई नै पठाउन चाहेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च बारमा श्रेष्ठ र नेपालबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा समेत भएको थियो । जसमा श्रेष्ठले बाजी मारेका थिए । अहिले भने आफूले मनोनित गर्न पाउने कोटाबाट ओलीले नेपाललाई न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी १० असारमा चार वर्षे पदावधि सकिएर अवकाश हुँदै छन् । रिक्त हुने ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नाम सिफारिस गरेका हुन् । अब संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नेपाललाई न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्नेछन् ।
