नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् घेराउ गरेको छ । आइतबार बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा त्यस विपरीत न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको भन्दै धर्नामा उत्रिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जना सहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको रहेको अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ ।
बारले नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग गर्दै आएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक हुन नदिने गरी घेराउ गरिएको जानकारी दिए ।
