वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने महिला बर्सेनि बढेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७७र७८ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा ८० हजार १७२ र आव २०८१/८२ मा ९४ हजार ४५५ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् ।
यस्तै आव २०७९/८० मा ७२ हजार १३४, आव २०७८/७९ मा ४९ हजार १२८ र आव २०७७/७८ मा ११ हजार ४५६ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारीका लागि विदेश जाने महिला बढेको देखिएको हो ।
पाँच वर्षअघिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या आठ प्रतिशतले वृद्धि भएर गत वर्ष ११.२५ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षअघि विदेश जाने नेपालीमध्ये पाँच प्रतिशत मात्र महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । बिदेसिने महिलाको सङ्ख्या प्रतिवर्ष एकरएक प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको देखिन्छ । कोभिड सङ्क्रमणअघि २०७४/७५ मा ३२ हजार ९६४ महिलाले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएकोमा गत आव २०८१/८२ मा साढे ९४ हजार पुगेको छ ।
तथापि यो सङ्ख्या श्रम स्वीकृति लिएका महिलाको मात्रै हो । श्रम स्वीकृति नलिई भारत, बङ्गलादेशको बाटो हुँदै खाडी र मलेसियामा घरेलु काम जानेको सङ्ख्या योभन्दा धेरै भएको अनुमान छ । सरकारले औपचारिक रूपमा खाडी र मलेसियामा विगत नौ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकमा जाने महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०७४ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिको अध्ययनले घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला असुरक्षित रहेको जनाउँदै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो ।
विभागका अनुसार अछिल्लो आवमा सात लाख ४१ हजार २९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ८० हजार १७२ जना (१०.८० प्रतिशत) महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने गत आवमा आठ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ९४ हजार ४५५ (११.२५ प्रतिशत) महिला थिए । विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खाडी र मलेसियामा घरेलु कामबाहेकका उत्पादन उद्योग, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा प्याकेजिङ, होटेलमा जाने महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा इजरायल, दक्षिण कोरिया, जोर्डन, बेलायत, माल्टालगायतका देशमा नर्स, केयरगिभर, कृषि उत्पादन, घरेलु श्रमिक र गार्मेन्टमा काम गर्न जाने गरेका छन् । विगत पाँच वर्षको तुलनामा गत आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी महिलाले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले रोजगारीका अवसर बढेसँगै संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई), कतार, कुवेत, साइप्रस, मलेसिया उत्पादन उद्योग तथा सरकारी तवरबाट कोरिया तथा इजरायल जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा बढी देश खुला गरिएको भए पनि नेपाली महिलाका लागि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुवेत नै संस्थागत वैदेशिक रोजगारीका मुख्य गन्तव्य रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि युएई र कतारले मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । संस्थागत (म्यानपावर) बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये महिलाको अनुपात तीन प्रतिशतभन्दा कम छ ।
बढ्यो शोषण र ठगी पनि
सरकारले नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक र मलेसियामा घरेलु श्रममा जान नौ वर्षदेखि रोक लगाएको छ तर पनि नेपाली महिला अवैधानिक बाटो प्रयोग गरेर ती देशमा जाने क्रम रोकिएको छैन । वैदैशिक रोजगारीमा यस्तो अवैध प्रवेशले महिलामाथि शोषण र ठगी झनै बढेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख तथा पूर्वराजदूत रामकाजी खड्काको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले घरेलु श्रमिकलाई रोक लगाउँदा महिलाको शोषण र ठगी झनै बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिला खाडीमा जाने क्रम नरोकिएको र जसले गर्दा ती महिलाको सामाजिक सुरक्षा, उद्धारलगायतका प्रक्रिया जटिल बनेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्न अवसर प्राप्त नहुने र योग्यता नपुग्ने पुरुष तथा महिलालाई संस्थागत हिसाबले घरेलु काममा जान बन्देज लगाउँदा बिचौलियामार्फत सहजै भ्रमण भिसा प्राप्त गरी अवैध बाटोबाट खाडी देशमा पठाइएकाको उद्धार, सहायता, बिमा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी सहायता र प्रतिरक्षामा समस्या भएको उल्लेख छ ।
अवैध रूपमा घरेलु श्रमिकमा जानेको तथ्याङ्क र अभिलेख राज्यका कुनै पनि निकायसँग नहुने भएकाले कानुनी सहायता प्रदान गर्न असहज भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार भ्रमण भिसाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति÷गिरोहले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार अवैध बाटोबाट गन्तव्यमा पुगेका श्रमिकले शारीरिक, मानसिक तनाव र मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल आएर पुनः रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा जान नपाइने त्रासले लामो समय स्वदेश फर्कन नसकेका दृष्टान्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको संयुक्त बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २८ चैतमा खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।
संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २० चैत २०७३ मा सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोकिएको छ । यसपछि बिचौलियाले घरेलु श्रमिकलाई भिजिट भिसामार्फत विभिन्न मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् । केही दिन पहिले भारत हुँदै कुवेत जान लागेका ४७ नेपाली महिलालाई भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो ।
घरेलु श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी अति गरिब, विपन्न र एकल महिला जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला चार वर्षभित्र भिजिट भिसा प्रयोग गरी गएका महिला एक लाख ७७८ छन् । यसमा कति घुम्न र कति घरेलु श्रमका लागि गएको भन्ने प्रस्ट खुल्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाको संस्था (पौरखी नेपाल) का संस्थापक अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले घरेलु काममा मलेसियासहित खाडी जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउनु मात्रै समाधान भएकाले व्यवस्थित र सुरक्षित गरेर फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
सीता शर्मा/गोरखापत्र
