नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । हिजो आइतबार नाउपाका अध्यक्ष, सांसद तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सांसद गंगाराम चौधरीसहितले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभामा संसद्मा नाउपाका चार जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्। नाउपाका तर्फबाट संघीय सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा भने बुझाईसकेका छैनन्।
हाल प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन), एमालेको ७९ (एक निलम्बन), जसपा ७ र लोसपाको ४ गरी १ सय ७८ मत छ। नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन कुनै समस्या छैन। तर, संविधानको धारा १०० (२) मा सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली गत वर्षको असार ३० गते चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ओलीअघि प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट चारपटक विश्वासको मत लिएका थिए। दुई तिहाइको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई एक वर्षमै संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ।
