सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । गृह मन्त्रालयमा करिब एक घण्टा चलेको वार्तामा प्रसाईंको टोलीले २७ बुँदे माग अघि सारेको बताइएको छ ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनादेखि जनजीविकाका मुद्दासम्म समेटिएको मागपत्र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको छ । जसमा संविधान खारेज गरी सनातन हिन्दुराज्य र संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने, यसको छिनोफानो जनमत संग्रहमार्फत हुनुपर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ । प्रदेश संरचना खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल फर्काउनुपर्ने, शैक्षिक पलायन रोक्नुपर्नेजस्ता माग यो समूहले अघि सारेको छ ।
व्यापारिक घरानाहरूले राज्यको ३४ खर्ब रकम जोखिम पारेको दावी गर्दै त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य मन्त्रीहरूलाई तत्काल पक्राउगरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि यो समूहले अघि सारेको छ ।
वार्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।
दुर्गा प्रसाईं समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, अभियानका प्रवक्ता माधवप्रसाद खतिवडा र देवीप्रसाद संग्रौला लगायतका सदस्यहरू उपस्थित थिए।
गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी वार्ता टोलीले प्रसाईं समूहले उठाएका माग, अभिव्यक्ति र गतिविधिहरू संविधानसम्मत नरहेको, समाजलाई भाँड्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै पूरा गराउन नसकिने जानकारी गराएको थियो।
‘तपाईंहरूका अभिव्यक्ति अराजक छन्, गतिविधिहरू समाज भाँडने किसिमको देखिएको छ। संविधानसम्मत नरहेका यस्ता मागहरू पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने जानकारी गराइएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो।
प्रसाईंले मङ्सिर ७ गते काठमाडौँमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले छलफलमा बोलाएको हो ।
