योग्यता नै नपुगी महान्यायाधिवक्ता !

नियुक्ति पाएपछि त्यसमा आफ्नो क्षमता, योग्यता पुग्छ वा पुग्दैन ? केही सोच विचार नै नगरी हाम फाल्ने प्रवृतिबाट ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा अलापेको रास्वपा पनि अछुतो रहेन । बहुसंख्यक नेपालीहरुले ‘सित्तै पाए अलकत्रो पनि खान्छन्’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्दै बेलायती नागरिक बनिसकेका नारायणदत्त कँडेल (विद्यावारिधि) ले महान्यााधिवक्ताको शपथ लिएपछि निकै पेचिलो कानूनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

धरतीको जतिसुकै सभ्य मुलुकमा बसेपनि, जतिसुकै उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र लिएपनि प्रायः नेपालीहरु ‘पोचा’ नै हुन्छौ । त्यो चरित्र जहाँ पनि देखिइरहेकै हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेल पनि यसबाट अपवाद हुने कुरै भएन ।

बालेन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भइ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका नारायणदत्त कँडेल (विद्यावारिधि) को योग्यता र नागरिकतामाथि गम्भीर कानूनी तथा नैतिक प्रश्न उठेपछि फेरि एक पटक ‘बौद्धिक’ हरुको पोचापन उजागर भएको छ । कँडेलको नियुक्तिलाई कानून व्यवसायीहरुले गम्भीर सरोकारको रुपमा लिएका छन् र आज अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने भएका छन् ।

संविधानको धारा १२९ उपधारा ५ मा महान्यायाधिवक्ता हुन अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको योग्यता, उमेरहद समान तोकिएको छ ।

संविधानकै धारा १५७ (३) मा महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रहन नेपालको नागरिकता कायम रहेको हुनुपर्ने, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा १२९ (५) को मर्म र भावनाअनुरुपको हुनुुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलमाथि बेलायतको नागरिकता लिएको र अहिले त्यो त्यागेर यता आएको गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । अध्ययन र व्यवसायको क्रममा उनी बेलायतको आयरल्याण्ड बसेर एनआरएनए युकेको उपाध्यक्ष समेत बनेका थिए । कँडेलले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट २०६० असार ३० गते अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएका थिए । उनको लाइसेन्स नं. ९४८९ हो ।

कँडेल विदेशिएर उताको नागरिकता लिएको र फेरि उताको त्यागेर यताको नागरिकता कायम गरेको अवधिलाई गणना गर्दा संविधानले तोके अनुसार उनले नेपालको अदालतमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको नपुग्ने कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘कँडेलले नेपालको अदालतमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेका छँदै छैनन् । त्यसैले महान्यााधिवक्ता हुन उनको योग्यता पुग्दैपुग्दैन ।’

जानकारका अनुसार कँडेलको बसोबास बेलायतस्थित उत्तरी आयरल्याण्डको राजधानी ‘बेलफास्ट मेट्रोपोलिटान’ क्षेत्रमा थियो । बेलायतको कानूनले निरन्तर पाँच वर्ष बसिसकेपछि अनिश्चितकालसम्म बस्न दिन्छ । निरन्तर पाँच वर्ष बसेपछि चाहेमा नागरिकतासमेत लिन पाइन्छ । बेलायतमा विदेशीका लागि विद्यावारिधि (पिएचडी) निकै नै महँगो छ ।

फलतः त्यहाँबाट विद्यावारिधि गर्न चाहनेले पहिले त्यहीँको नागरिकता लिन्छन् । किनभने बेलायती नागरिकका लागि भने विद्यावारिधि सामान्य खर्चमै पूरा हुन्छ । त्यसैले विद्यावारिधि गर्नु अघि कँडेलले बेलायतको नागरिकता लिएका जानकारको भनाइ छ । उनले उत्तरी आयरल्याण्डमा रेष्टुरेन्ट समेत चलाएका थिए ।

कँडेल त्यहाँको बोटानिक रेष्टुरेन्ट लिमिटेडमा सन् २०२० जनवरी १ देखि अहिलेसम्म निर्देशक (डाइरेक्टर) को जिम्मेवारीमा छन् । बेलायतको बोटानिक रेष्टुरेन्ट लिमिटेडको डाइरेक्टर नेपालको महान्यायाधिवक्ता बन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यो सामान्य होइन, निकै पेचिलो सरोकार हो ।

भलै, रास्वपा शक्तिमा उदाउने छाँटपछि कँडेलले बेलायती नागरिकता भने त्यागेर नेपाल फर्किएको बुझिएको छ । नेपाल फर्किएपछि उनी रवि लामिछाने जेलमा रहदा उनको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार थिए । त्यही कारण अहिले महान्यायाधिवक्ता पड्काएका छन् । तर, योग्यता र नैतिकताको प्रश्नले भने कँडेललाई लपेटिरहने छ ।