नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १६ उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ । महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले यस क्षेत्रका १६ उद्योगको विद्युत लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि रुपन्देही उद्योग संघले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले प्राधिकरणले बिना कुनै कानुनी आधार नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपभोग गरेको भनि एकतर्फी रुपमा ठहर गरी उद्योगहरुको बिद्युत लाइन काटेर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाएको छ ।
रुपन्देही उद्योग संघले भनेको छ-
बिना कुनै कानुनी आधार नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपभोग गरेको भनि एकतर्र्फी रुपमा ठहर गरी उद्योगहरुको बिद्युत लाइन काटेर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएकोमा रुपन्देही उद्योग संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्राधिकरणले मध्यरातमा उद्योगीहरुलाई तर्साउने गरी जिल्लामा ३३ केभीए विद्युतबाट संचालित १६ वटा उद्योगहरुको लाइन काटेर अहिलेको संकटमा अडिएका उद्योगीलाई झन धरासायी बनाउनेतर्पm प्राधिकरणद्वारा गरिएको गतिविधिलाई सच्याउन, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन र उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत तत्कालै निःशर्त जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमाल्याई सधैंको लागि विवाद समाधानका गर्न रुपन्देही उद्योग संघ माग गर्दछ । माग तथा उपभोग नै नगरेको बिद्युतको महशुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु अन्यापूर्ण रहेको छ र यस विषयको विवाद समाधान नगरेर प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिकहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ, मालवस्तुको अभाव सिर्जना हुने स्थिति आएको छ र राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । यसर्थ उद्योगीहरु माथी परेको अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन् र अहिले पनि भनेका छैनन् । ट्रंक र डेडिकेटेडको परिभाषा बमोजिम देश ६ घण्टा भन्दा बढि लोडसेडिङ्गमा रहँदा उद्योगले निरन्तर २० घण्टा भन्दा बढि बिजुली खपत गरेको प्रमाण दिएमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अतिरिक्त बिद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्योगीहरु सदैब तयार रहेका छन् तर प्राधिकरणले दादागिरी शैलीमा विद्युत लाइन काटिनुले प्राधिकरणद्वारा एकाधिकारको चरम दुरुपयोग भएको समेत हामीले महशुस गरेका छौं
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागि अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा २०८१ बैशाख २७ गते कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भए तापनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु निन्दनीय र खेदपूर्ण भएको संघको ठहर छ ।
लामो समयदेखि उद्योगीहरुमाथि भइरहेको निरन्तरको प्रहार र त्रासले रुपन्देहीको औद्योगिक गतिविधि खल्बलिन गएको छ । अतः न्यायपूर्ण व्यवहार लागू गरी संहज रुपमा उद्योगहरु संचालनको वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
