राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको रूपन्देही कारागारमा मानव अधिकार आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज गरेको अनुगमनमा रविलाई ‘न्यूनतम सुविधा नदिएको’ पाइएको छ ।
अनुगमनबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सदस्य थापाले रूपन्देही कारागारको २५० जनाको क्षमता रहेकोमा ७०० कैदी राखिँदा कैदीहरूको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय बनेको बताइन् ।
“रवि लामिछानेलाई छुट्टै त राखिएको छ, तर एउटा झ्यालमा समेत कपडाले बारिएको छ,” थापाले भनिन्, “सर्पको जोखिम भएकाले सुरक्षाका लागि त्यसो गरिएको भनिएको छ । हामीले तत्काल खोल्न भनेका छौँ ।” उनले ठूलो कोठामा त्यहीँ बाथरुम, त्यहीँभित्र ट्वाइलेट एट्याच रहेको र सुरक्षाको कारण भनेर बाहिर घुमफिर गर्न नदिइएको पाइएको बताइन् ।
“जेलमा रहेको व्यक्तिको सुरक्षा दिने काम जेल प्रशासन (राज्य) को हो,” थापाले भनिन्, “पछिल्लो समय उहाँलाई सुरक्षाको कारण भनेर घुमफिर गर्न दिइएको रहेनछ ।” आयोगकी सदस्य थापाले जेल सार्नका लागि लामिछानेले गरेको आग्रहलाई पनि राज्यले अस्वीकार गरेको बताइन् । अदालतले अनुमति दिइसकेपछि पनि जेल सरुवा रोक्नुले उनको मानव अधिकारको सम्मान नगरिएको थापाको भनाइ छ ।
“उहाँले आफू राजनीतिक बन्दी भएकाले सीमा क्षेत्रको जेलमा सुरक्षा संवेदनशीलता हुन्छ भनेर जेल सार्नका लागि अनुमति माग्नुभएको रहेछ । अदालतबाट अनुमति भइसकेपछि पनि सरकारले रोकेको पाइयो,” थापाले भनिन् ।
उनले अगाडि भनिन्, “दुईवटा फ्यानको भरमा कोठामा राखिनुले मानव अधिकार प्रत्याभूत गरेको मान्न सकिएन । जेलमा रहेका व्यक्तिको पनि मानव अधिकार त हुन्छ नि ?”
उनले अन्य कैदी बन्दीसँग पनि भेटेर कुरा गरेको र अन्य कैदी बन्दीको अवस्था भयावह रहेको बताइन् । “अन्य कैदीहरूको त अवस्था दयनीय छ । उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था दर्दनाक छ,” उनले भनिन् ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा जेलमा रहेका रविले आफूलाई ‘राजनीतिक बन्दी’ दाबी गर्दै आएका छन् ।
बाह्रखरी
