गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले समेत ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । आज मंगलबार न्यायाधीशद्धय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत ुहालको उच्च अदालतु पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको हो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः दोषी करार गरेको हो ।
यस्तो थियो काण्ड
दीपक मनाङे समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेर एउटा हात छुट्याईदिएको थियो । उक्त काण्डमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा (हाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य), रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएको थियो ।
उक्तफैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले ०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योग ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए । तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला मनाङले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिएर ६ पटक मन्त्री बने । केही समय अघि मात्र उनले गण्डकी प्रदेश अन्तरगत मन्त्री अस्वीकार गरेर आफूले पाएको मन्त्रालय बिक्री गरिदिने बताएका थिए । पछि उनले छाडेको मन्त्रालयमा कांग्रेसका भेषबहादुर पौडेल मन्त्री बनेका थिए ।
