ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइहेको बताएका छन् । उनले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।
“यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने ?” उनले जिकिर गरेका छन्, “गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ?” मन्त्री घिसिङले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न, कानुनको सम्मान गर्न र देशको हितमा इमानदार बन्न आग्रह गरेका छन् । आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा रहेको समय केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएको उनले स्मरण गराएका छन् ।
“तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो,” उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, “यो निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो ।”
प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न नदिइएको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् । “२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ,” उनले भनेका छन्, “त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।”
प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई मन्त्री घिसिङले आग्रह गरेका छन् । उनले अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्न पनि चुनौती दिएका छन् ।
“म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु,” उनले भनेका छन्, “यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।”
