यसरी घुसाइयो नेपाल बारमा जबरजस्ती राजनीति

पछिल्लो समयमा जब नेपाल बारमा जबरजस्ती ‘बिचौलिया’ राजनीति घुसाइयो, त्यही बिन्दुबाट बार मात्र होइन, न्यायालय समेत दुषित र अपवित्र हुने क्रम सुरु भयो ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सत्याग्रह घोषणा गरेको थियो । तीन वर्ष अघि (२०३९) बाट मात्र औपचारिक रुपमा झापा विद्रोहको हतियारवद्ध हिंसात्मक आन्दोलन परित्याग गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) भूमिगत रुपमा आफ्नो संगठन सञ्जाल विस्तार गर्न तीव्रतर गतिमा परिचालित भइरहेको थियो ।

यी दुवै दल निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आ–आफ्ना ढंगबाट ‘जेहाद’ छेड्दै थिए । ठिक- त्यही साल कानुन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल बार एसोसियशनको १४ औं कार्य समिति निर्वाचन हुँदै थियो ।

पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जीवन–मृत्युको लडाई लडिरहेका यी दुई दलका तर्फबाट संयुक्त समूह बनाएर अध्यक्षमा लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, जो पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने, नेपाली कांग्रेस र महासचिव (त्यसबेला सचिव) मा सुवास नेम्वाङ, जो पटक–पटक मन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष बने, नेकपा (माले) को तर्फबाट चुनावी मैदानमा होमिएका थिए ।

बामपन्थी र कांग्रेस विचारधारालाई समर्थन गर्ने कानुन व्यवसायीहरुको समूहले निकै वर्ष अघिदेखि नै पञ्चायत विरुद्ध समूहगत निर्वाचन जित्दै आएका थिए । र त्यसैको निरन्तरतामा त्यसपटक पनि अर्याल, नेम्वाङको समूह मैदानमा उत्रेको थियो । जानकारका भनाइमा तर, यो निर्वाचनमा केही क्रम भंग भयो ।

त्यो क्रम भंग के भने त्यसअघिका निर्वाचनमा कोही कसैले भूमिगत रुपमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा काम गरिरहेकै भए पनि बारमा त्यो संलग्नता देखाइरहेका थिएनन् । बार एसोसियशनको त्यो १४ औं निर्वाचन २०४२ मा अर्याल–नेम्वाङ दुवैले पार्टीको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता मात्र होइन, हस्तक्षेप नै गराएका बताउँछन् जानकारहरु ।

अर्याल, नेम्वाङभन्दा अधिकारीमाथि बढी आक्षेप
तर, कांग्रेस–एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको ठूलो पक्ति अर्याल–नेम्वाङले भन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नेपाल बारको १५ औं अधिवेशन २०४५ बाट जबरजस्त राजनीतिक ‘हुरी’ छिराएको आक्षेप लगाउँछन् । नेपाल बारको १५ औं कार्य समिति (०४५–४८) का लागि अध्यक्षका प्रत्यासी दमननाथ ढुङ्गाना थिए । ढुङ्गाना बारको नवौं र ११ औं अधिवेशनबाट महासचिव समेत निर्वाचित भइसकेका थिए । जो प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका सक्रिय नेता समेत थिए । दुई कार्यकाल महासचिव भइसकेका ढुङ्गानाको अध्यक्षमा दावेदारी स्वभाविक थियो । तर, यी ढुङ्गानाभन्दा स्थापित एवम् अग्रज अर्का बासुदेव ढुङ्गानाले ‘अध्यक्ष म हुन्छु’ भने । बासुदेव ढुङ्गाना पञ्चायतलाई समर्थन गर्दथे । तथापि ‘हार्डकोर’ पञ्च थिएनन्, प्रगतिशील पञ्च थिए । पञ्चायतलाई नरम समर्थन गर्ने भएपनि ढुङ्गानालाई फरक विचाराधारा बोक्नेहरुले पनि उच्च सम्मान गर्दथे ।

बारकै इतिहासमा रोचक के भने बासुदेव ढुङ्गानाले बारको अध्यक्ष म हुन्छु भनेपछि प्रतिबन्धित कांग्रेसकै समर्थक वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, (भण्डारी चाहिँ नेकपा मानन्धरलाई समर्थन गर्दथे, यी तीनै जना बारका अध्यक्ष भइसकेका थिए) लगायत स्थापित र अग्रजहरुले दमननाथ ढुङ्गानालाई उम्मेदवार नबन्न सहमत गराए । ढुङ्गाना आफूभन्दा अग्रज अर्का ढुङ्गाना बासुदेव विरुद्ध उम्मेदवार नबन्ने भए ।

तर, भइदियो के भने चितवनका जगन्नाथ पौडेल र धनकुटाका रामप्रसाद सिटौलाले बासुदेव ढुङ्गानालाई सर्वसम्मत छाड्न नहुने, उनीविरुद्ध कांग्रेस समर्थक कोही न कोही उम्मेदवार बन्नै पर्ने अडान लिए । उनीहरुको अडानलाई कांग्रेस समर्थक अरु ५०–६० जना कानुन व्यवसायीले साथ दिए । उनीहरुले कांग्रेस समर्थकबाट उठ्नै पर्ने अडान लिए पनि दमननाथ बासुदेव विरुद्ध कुनै हालतमा उम्मेदवार बन्न मानेनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका शब्दमा यसपछि बारको तत्कालीन कार्यालय मैतिदेवीमा जल्दाबल्दा अर्का कानुन व्यवसायी अनुपराज शर्मालाई बोलाइयो र कांग्रेसकातर्फबाट बारको अध्यक्षको प्रत्यासी बन्न सुझाइयो । मेलोमेसो नै केही थाहा नपाएका अनुपराज शर्मा जिल्ल परे र आफू बासुदेव विरुद्ध उम्मेदवार नबन्ने बताए । यसपछि यो समूहले राधेश्याम अधिकारीलाई उम्मेदवारका लागि प्रस्ताव गर्यो । अधिकारी बासुदेव ढुङ्गाना विरुद्ध भूमिगत कांग्रेस समर्थकको समर्थनमा अध्यक्षको प्रत्यासी बन्न राजी भए ।

उनलाई बासुदेव ढुङ्गाना विरुद्ध उम्मेदवार नबन्न दमननाथ ढुङ्गाना, मुकुन्द रेग्मीलगायत एकसेएक कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिए । वरिष्ठहरु एक गढ भएका ठाउँमा चुनौती नदिन, त्यसले पेसागत र राजनीतिक ‘करिअर’ मै समस्या आइपर्ने भन्दै धम्क्याए । तर, अधिकारी पौडेल, सिटौलालगायत सीमित साथीहरुको समर्थन र आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । युवा कानुन व्यवसायीको जोश र पार्टीप्रति बढी नै झुकाव राख्ने अधिकारीले कांग्रेसकै मुकुन्द रेग्मीलगायतको सुझाव/दबाब सुन्न चाहेनन् । अनेकन सल्लाह, सुझाव, घेरावन्दी, दबाबकाबीचमा ‘सानो कांग्रेसी घेरा’ को समर्थनमा अधिकारी उम्मेदवार बनेरै छाडे ।

आमाको बर्खान्त बारिरहेका आफ्नो गुरु समानका वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीले त्यसबेला उम्मेदवारी दर्ता गराईसकेपछि पनि टाउकोमा लगाईरहेको टोपी नै फालेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आफूलाई दबाब दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी स्मरण गर्छन । अग्रज एवम् स्थापित ढुङ्गाना विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा अधिकारीलाई बढीमा ६० मतभन्दा नल्याउने भन्दै गिज्याइएको थियो ।

अधिकारीले अविचलित रुपमा कानुन व्यवसायीहरुसँग मत माग्न देश दौडाहा गरे । त्यसबेला बारका मतदाताहरुको संख्या एक हजारभन्दा केही बढी थियो । एक हजार मत त निर्वाचनमै खस्यो । बासुदेव ढुङ्गाना जस्ता ‘हेवीवेट’ सँगको प्रतिस्पर्धामा अधिकारीले पाँच सय मत कटाए र १७ मत अन्तरले मात्र पराजित भए ।

“औपचारिक रुपमा बारमा राजनीतिको जब्बर जरा राधेश्याम अधिकारीका पालाबाट गाडिएको हो । त्यसअघि सहमतिमै एउटाले अध्यक्ष, अर्कोले महासचिव सन्तुलन मिलाएरै लिन्थे”, एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता नाम उल्लेख नगनै आग्रह गर्दै भन्छन्, “लक्ष्मण अर्यालका पालामा पनि अध्यक्ष उनी भएका थिए भने महासचिवमा कम्युनिष्टहरुबाट सुवास नेम्वाङ्गलाई दिएका थिए । तर, त्यसबेला अग्रज एवम् वरिष्ठहरुले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेका बासुदेव ढुङ्गाना विरुद्ध कांग्रेसको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएर बारमा राजनीति हाबी गराएको दोष अधिकारीलाई नै जान्छ ।”

आफ्नो बलिष्ठ काया अर्थात शरीर जस्तै इमान एवम् निष्ठाको छवि पनि अग्लो बनाएका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी ०४५ सालको त्यस घटनालाई बारमा राजनीति हाबी गराएको भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसो त बारको स्थापना नै कानुनी राज र स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक उद्देश्यले भएको हो । राजनीतिबाट बार अछुतो छैन । तर, कतिसम्म राजनीति हो र कहाँबाट सीमा नाघेको हो ? केलाउनु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । “म आफूलाई राजनीतिभन्दा बाहिर ठान्दिन । त्यसकारण मैंले बारमा राजनीति गरिन भन्दिन । बार अहिले पनि राजनीतिमा छ । हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ”, अधिकारी भन्छन् “तर बार आफ्नो कोर भ्यालुजबाट बाहिर गएको छैन । बरु बारको महत्व अझ् बढेको छ । मैले पनि राजनीति गरेर बारको साख गिराएको छैन । अझ् उच्च बनाएको छु ।”

बासुदेव ढुङ्गानाले नेतृत्व गरेकै कार्यकालमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको ज्वारभाटाबाट बहुदल स्थापना भएपछि प्रतिबन्धित एवम् भूमिगत पार्टीहरु फुक्काफाल भए । पार्टीहरुका गतिविधि निर्वाध बढे ।

अनि झन् जब्बर गाडियो राजनीतिको जरा
बहुदलबाट खुला भएका पार्टीका गतिविधिले पेसा वा व्यवसायमा आवद्ध प्रत्येक व्यक्तिलाई लछ्याप्पै बनायो । त्यस अवधिमा पार्टीमा लम्पट हुने चरित्र भन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र विचार एवम् समीक्षा गर्ने व्यक्तिलाई यति घृणा गरिन्थ्यो कि मानौं उ विवेकी मान्छे, सभ्य नागरिक नै होइन । यही वातावरणकै परिणाम बहुदल स्थापना भएको झण्डै ८ महीनापछि ५ मंसिर ०४८ मा नेपाली कांग्रेस निकट ‘डेमोक्रेकिट लयर्स एसोसियशन’ स्थापना भयो, जसको संस्थापक अध्यक्ष नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद अर्याल चुनिए ।

०४८ सालमै बार एसोसियशनको १६ औं कार्य समितिको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा डेमोक्रेकिट लयर्स एसोसियशनबाट अघिल्लो पटक ढुङ्गानासँग १७ मतले मात्र पराजित राधेश्याम अधिकारी नै अध्यक्षको प्रत्यासी बने । तत्कालीन परिस्थितिबारे जानकार कांग्रेस–एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुका भनाइमा त्यस निर्वाचनमा पनि विगत परम्परा जस्तै कांग्रेस–कम्युनिष्ट (खासगरी एमाले) मा आवद्धहरुबीच एउटै समूह बनाएर चुनाव लड्न प्रयास गरिएको थियो ।

जानकारका शब्दमा ‘हिजो प्रतिवन्धित कालमा पो पञ्चायत विरुद्ध लड्ने एउटै मिसन थियो र एउटै समूहबाट निर्वाचन लडियो । अब एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी नै कांग्रेस–कम्युनिष्ट हुन् । त्यसैले डेमोक्रेटिक समूहमा कम्युनिष्टहरु सहभागी नगराउने’ भनेर कांग्रेसमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुले अडान लिए । फलतः बारको निर्वाचन लड्न डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियशनको मात्र समूह बन्यो । उल्लेख भइसक्यो, यस समूहको नेतृत्व अधिकारीले नै गरे ।

त्यसबेला कम्युनिष्ट मतदाताहरु प्रायशः बारमा शिला खोज्नु पर्ने अवस्थामै थिए । अग्रज त एकाध बाहेक थिएनन् नै । मालेको मुल ‘स्कुलिङ’ मध्येका दुई जना अग्रज विष्णुबहादुर राउत र सुवास नेम्वाङ्ग दुवै राष्ट्रियसभामा पुगिसकेका थिए । त्यसैले शिला खोज्नु पर्ने अवस्थाका दुई/चार जना कनिष्ठलाई बारमा महत्वपूर्ण पद किन दिने ? भन्ने मानसिकताले डिएलएले त्यसबेला कम्युनिष्टहरुलाई आफ्नो समूहमा ढिम्कनै नदिएको कांग्रेस निकटकै एक जना कानुन व्यवसायी नेपालमुहारलाई बताउँछन् । भलै, त्यस निर्वाचनमा अधिकारीसँग बामहरुकातर्फबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जो, बैशाख २०२५ देखि जेठ २०२६ सम्म तत्कालीन कांग्रेस–बामहरुको संयुक्त विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको नेतृत्व गरिसकेका पात्र थिए ।

त्यस अवधिमा कांग्रेस–बामबीचको अविस्वासको कित्ताकाट कति तलसम्म गिर्यो भने बारका तर्फबाट बनभोज (पिकनिक) जाँदा ‘मदिरा’ समेत फरक–फरक लान/खान थाले । त्यसबेला माउ संगठन सत्ताधारी र बारभित्र समेत उनीहरु बहुमतमा भएकाले ‘हामीले ल्याएको रक्सी कम्युनिष्टहरुलाई किन दिने ? यिनीहरुलाई पेल्ने’ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको सुनाउँछन् ०५२/५३ बाट वकालत थालेका डिएलएका एक समर्थक ।

यस्तो किन भयो भने यसबेला जसरी सबै पार्टीका बेइमान नेता/कार्यकर्ता बिचौलिया, दलालहरुको घेरामा परेर एक गढ छन्, त्यसबेला राजनीति चरम ध्रुविकरणमा विभाजित भएर कांग्रेसले कम्युनिष्टलाई र कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई ‘चरम घृणा’ गर्ने संस्कार थियो । त्यसमाथि बाम निकट स्थापित वकीलहरुको वर्चश्व खासै थिएन र उनीहरुमा त्यसबेला अहिले जस्तो पैसाको छ्यालब्याल पनि थिएन । कांग्रेसमा स्थापित र धनी वकीलहरुको मजबुत वर्चश्व थियो ।

अधिकारी बारको अध्यक्ष भइरहदा कांग्रेस–कम्युनिष्टमा विभाजित कानुन व्यवसायीहरुबीचमा तिक्तता बढेको भए उनको कार्यकालमा तारिफ योग्य काम भएको थियो । नेतृत्व आफैं बिचौलिया हुने र त्यस्ताहरुलाई संरक्षण गर्ने दुषित कार्य विल्कुलै भएको थिएन ।

बहुदल स्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचनमै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियशनले आफूहरुलाई भाउ नदिएपछि एमाले निकट प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी एसोसियशन (पिपिएलए) अर्को चुनावमा पुग्दा नपुग्दै ‘एक्सन’ को ‘रिएक्सन’ देखाएरै छाड्न लागि पर्यो । यहाँ स्मरणीय के छ भने एमाले निकट प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनमा स्थापित नेतृत्वको मात्र अभाव थियो । तल मतदाताको संख्या भने कमजोर थिएन ।

तसर्थ ०५१ को बारको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) निकट ‘बाम’ कानुन व्यवसायीहरु जितेरै ‘बदला’ लिने निष्कर्षमा पुगे । एमालेलाई फेरि पनि लोप्पा ख्वाईदिन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियशनले स्थापित, खान्दानी र पैसावाला मधु शर्मालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनायो । शर्माका बाबु हेरम्बप्रसाद उपाध्याय २०१३ सालमा बार स्थापना गर्दाकै संस्थापक कोषाध्यक्ष थिए । अर्थात शर्मासँग खान्दान, पहुँच र पैसा सबै थियो ।

एमाले निकट कानुन व्यवसायीले डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियशन र शर्मालाई टक्कर दिन पञ्चायत समर्थक पृष्ठभूमिका (पूर्वअर्थमन्त्री यादवप्रसाद पन्त (विद्यावारिधि) र दरबारमा पहुँच भएकी अंगुरबाबा जोशीका भाइ) कृष्णप्रसाद पन्तलाई आफ्नो समूहको अध्यक्षको प्रत्यासी बनाए । पन्थ समूहको महासचिव हरिकृष्ण कार्की उठे । पञ्चायत समर्थन गर्ने पृष्ठभूमिका भएपनि पन्त सम्मानित, स्थापित, इमान्दार र पैसावाला थिए । बहसकलामा पनि उनी उत्कृष्ट थिए । सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले पनि पन्त जतिको बहसकला भएको व्यक्ति आउन सकेनन् भनिन्छ ।

खान्दानी र पैसावाला शर्मा र पन्तबीच प्रतिस्पर्धा यस्तो भयो कि जानकारका शब्दमा यही बिन्दुबाट नेपाल बारको निर्वाचन सधैँ महंगो एवम् भडकिलो भइरहेको छ । निर्वाचन जित्न शर्मा र पन्त दुवैले वकीलहरुलाई राति–राति खानपिन र रक्सीमा पैसाको खोलो बगाएका थिए । नभन्दै एमाले समूहका अध्यक्ष पन्त र महासचिव हरिकृष्ण दुवै उम्मेदवारले बाजी मारे । सर्वोच्च बारका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की भन्छन्, “नेपाल बारको ०५१ को निर्वाचनमा बगाइएको पैसाको खोलोको अहिले पनि बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ ।”

यी हुन् मुख्य खेलाडी
बार जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा पार्टीको छुद्र स्वार्थ एवम् निर्देशन घुसाउनेहरुको नियत र उद्देश्य के थियो ? उनीहरुले दीर्घकालीन रुपमा यसको असर र प्रभाव ख्याल गरेका थिए कि थिएनन् ?

महाभारतका पात्र अर्जुनले आफ्ना गुरु र प्रतिस्पर्धी समक्ष धनुषको ताँदो ट्वाक्कै ताके जस्तो उत्तर सजिलो छैन ।

बारको राजनीतिक हर्ताकर्तामा नेपाली कांग्रेसबाट अधिकारीका अतिरिक्त मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, दमननाथ ढुङ्गाना, श्रीहरि अर्याल, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, माधव बाँस्कोटालगायत एकसेएक थिए । बारमा कांग्रेसको स्वार्थ छिराएवापत रेग्मी ०४७ को संविधान निर्माणको सदस्य, अर्याल सर्वोच्चको न्यायाधीश, ढुङ्गाना ०४८ मै सभामुख भए । अरुले पनि तत्तत् ठाउँमा राम्रै ‘फाइदा’ पाएकै छन् ।

यता एमालेमा भने कांग्रेसका जति ‘घगडान’ हरु कमै थिए । वरिष्ठ कानुन व्यवसायी विश्वकान्त मैनाली एमालेको अनुशासनमा थिएनन् । बैशाख २०२५ देखि जेठ २०२६ सम्म तत्कालीन विद्यार्थी संगठनको प्रमुख भइसकेका मैनाली एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललगायत नेताहरुलाई ‘लिलिपुट’ नै ठान्थे । नेताहरुलाई खासै धनुष्टंकार नगर्ने भएकाले उनलाई एमाले नेतृत्वले मन भित्रैदेखि रुचाउँदैनथियो । त्यसबेला बारका मतदाता एमालेका तल्लो छिमलका कार्यकर्ताहरु मात्र थिए ।

अवस्था कतिसम्म दुरुह थियो भने मंसिर ०५१ मा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा आफ्नो ‘कोर स्कुलिङ’ बाट हुर्किएकाहरु महान्यायाधिवक्ता बन्न ४५ वर्ष पुगेका समेत थिएनन् । जो थिए, तिनलाई नेतृत्वले विस्वास गरेको थिएन । सायद त्यसबेला हरिकृष्ण कार्की, अग्नि खरेल, शम्भु थापालगायत ४५ वर्ष पुगेका हुन्थे भने एमाले नेतृत्वले वामहरुप्रति झुकाव मात्र राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरलाई पक्कै महान्यायाधिवक्ता बनाउने थिएन् भन्छन् जानकारहरु ।

त्यसैले एमालेबाट बारको नेतृत्व गर्ने पहिलो पुस्ताको अवसर नै सुवास नेम्वाङ, हरिकृष्ण कार्की, अग्नि खरेललगायतले पाए, जो तत्कालीन एमाले नेतृत्वको ‘आर्शीवाद’ प्राप्त थिए । तसर्थ एमालेका तर्फबाट नेपाल बार र न्यायालयमा पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप घुसाउने मुख्य पात्र संविधानसभा अध्यक्ष दिवंगत सुवास नेम्वाङ भएको कांग्रेस–एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरु समवेत स्वरमा बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेम्वाङलाई साथ दिनेमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण काकी र पूर्वमन्त्री, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, हाल प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल हुन् ।

बारमा प्राज्ञिकभन्दा एमालेको राजनीतिक स्वार्थ प्रत्यक्ष हाबी गराए वापत नेम्वाङ पटक–पटक मन्त्री, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय संविधानसभा अध्यक्ष भए भने कार्की बारको अध्यक्ष, महान्याधिवक्ता, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, अग्नि खरेल संविधानसभा सदस्य, मन्त्री, महान्याधिवक्ता, हाल सम्मानीय प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् । तर, यता बार र न्यायालय भने कुपोषणले रुग्ण एवम् ग्रस्त दुरदेशको बालक जस्तो बनिरहेको छ ।

रोचक यो पनि छ कि बारभित्र एमालेको राजनीति जबरजस्त घुसाउन लागि परेका तीनै जना हर्ताकर्ताहरु नेम्वाङ, कार्की र खरेल धेरथोर नै सही, अन्त्यमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीकै रेटाइमा परेका छन् । चितवनमा भएको एमालेको दशौं महाधिवशेनमा सुवास नेम्वाङले मात्र एक दिन आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन लड्छु भनेर प्रस्ताव के राखेका थिए, ओलीले उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन लड्न दिनु त कता हो कता ! उपाध्यक्षको मर्यादाक्रममा पाँचौ नम्वरमा धकेलिदिए । जानकारका भनाइमा खुलेर नबोल्ने स्वभावका नेम्वाङ आकस्मिक दिवंगत हुँदासम्म पनि आफूलाई प्रयोग गरिएको, प्रतिशोध साँधिएको भन्दै ओलीसँग खुस थिएनन् ।

ओलीले हरिकृष्ण कार्कीलाई झण्डै–झण्डै प्रधान न्यायाधीश नै बन्न दिएनन् । ‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिने भएकाले कार्की ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दा हेर्ने बेन्चबाट पन्छिएका थिए । तर, ओलीले त्यसलाई न्यायको निष्पक्षताको साटो बदलाका रुपमा लिए । फलतः कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउने घिटघिटो उनको घाँटीमा झुन्ड्याई दिए । झण्डै प्रधान न्यायाधीश बन्नबाटै चिप्ल्याईदिए ।

जानकारका भनाइमा अग्नी खरेलले ‘संसद विघटन गर्नु घातक हुन्छ’ भनेर एक शब्द सुझाव दिएका कारण ओलीले ‘कर्नर’ मा पुर्याएका थिए । तर अहिले अग्नि पनि बिच्किए झापाको अधिवेशनमा आफू सर्वनाक हुने आँकलनपछि मात्र उनलाई सन्तुलनमा राख्न प्रधानमन्त्रीको मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार बनाएका बताउँछन् जानकारहरु ।

नेतृत्वको ‘गुलाम’ नहुनेलाई आउनै दिइएन मुलधारमा
कांग्रेसमा होस् वा एमालेमा पार्टी वा बार अगुवाको ‘हनुमान’ हुन नसक्नेहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित हुनै नदिइएको तथ्यहरुले देखाउँछन् । जस्तो कि नेपाली कांग्रेस निकट भएर पनि प्राज्ञिक क्षमता बचाएरै बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई कुनै पनि लाभका राजकीय जिम्मेवारी दिइएन । अर्याल आफूलाई यो पद चाहियो भनेर कांग्रेस नेतृत्वसँग माग्न कहिल्यै नगएका र नेतृत्वले आफ्नै विवेकले बुझेर उनलाई कुनै राजकीय जिम्मेवारी नदिएको भुक्तभोगीहरुको बुझाइ छ ।

अर्याल बाहेक वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रजितभक्त प्रधानाङ्ग (विद्यावारिधि), अमर पन्त (विद्यावारिधि), मात्रिका निरौला, माधव बाँस्कोटा, बसन्तराम भण्डारी, रामप्रसाद भट्टराई, बाबुराम गिरी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, महिलाबाट सुष्मा बाँस्कोटा, सुनिता रेग्मीलगायतलाई कांग्रेसले मुलधारमा स्थापित हुने राजनीतिक तथा राजकीय अवसरबाट पन्छाउँदै आएको छ ।

तथापि कांग्रेसभन्दा एमाले नेतृत्वले आफ्नो समूहमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुको ठूलो संख्यालाई विभेद गरी कसैलाई उपरीमाथि थुपरी जिम्मेवारी दिएको छ भने कसैलाई निरन्तर अन्यायमा पारेर पिल्स्याएको पिल्स्यायै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठ किनभने उनलाई एमाले नेतृत्वले न्याय परिषद्मा पठाउनै चाहेको थिएन, एमालेले महेश नेपाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । माओवादी र डिएलए समर्थकको मतले मात्र उनी न्याय परिषद्मा पुगेका हुन्, हरिप्रसाद उप्रेती, युवराज संग्रौला, कुमार शर्मा आचार्य, रेवन्त कुँवर, शिवराज अधिकारी, भूमि खरेल, गीता पाठक, रामबहादुर खड्का, गोविन्द शर्मा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार इङनाम, टीकाराम भट्टराई, ज्योति बाँनिया, ओमप्रकाश अर्याललगायत थुपै ‘लिजेण्ड्री’ कानुन व्यवसायीहरुलाई एमाले नेतृत्वले मुल धारमा स्थापित गराउनै नचाहेको देखिन्छ ।

जब कि निश्चित केहीलाई भने उकुसमुकुस हुने गरी दोहोर्याएर/तेहर्याएर जिम्मेवारीको भारीले किचेको किच्यै छ । माथि नाम उल्लेख गरिएकाहरुलाई काम चलाउ बाहेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिनुको कारण हो, उनीहरुको आलोचनात्मक चेत र नेतृत्वले गरेको कमजोरी प्रष्टसँग भनिदिने एवम् स्पष्ट कुरा राखिदिने स्वभाव । न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ, ७८ भन्छन्, “कांग्रेसभन्दा एमाले नेतृत्वले आफू निकट धेरै कानुन व्यवसायीलाई काखा र पाखा गरेको तथ्यहरुले देखाउँछन् ।”

नेपाल बारः कहिले होला विकृतिको थुप्रोबाट पार ? – Nepal Muhar

गौरवपूर्ण इतिहास यसरी भयो धुलिसात !
आउँदो श्रृंखला…