नेपाल बारः कहिले होला विकृतिको थुप्रोबाट पार ?

नेपाल बार एसोसियशन र आसन्न निर्वाचनमाथि साङ्गोपाङ्गो रिपोर्टिङ

राजतन्त्र समर्थकहरुले अस्ति १५ चैत्रमा तीनकुने क्षेत्रमा गरेको आन्दोलनमा अधिवक्ता राजकुमार सुवालको अफिस तोडफोड, आगजनी भयो । अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपाल (भद्रप्रसाद नेपाल) आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन उक्साएको आरोपमा राति उनकै ‘ल फर्म’ बाट पक्राउ परे ।

कानुन व्यवसायीहरुको पेसागत साझा संगठन नेपाल बार एसोसियशन नयाँ नेतृत्व छनोटको निर्वाचनमा होमिएको सम्मुखमा एकै दिन दुई अधिवक्ताहरु एउटै झिल्कोको दुई फरक-फरक घानमा परेका हुन् । तर, यो ‘स्टोरी’ तयार पार्दासम्म उनीहरुको पेसागत संगठनले औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । जब कि त्यही हिंस्रक आन्दोलनमा हत्या गरिएका पत्रकार सुरेज रजकको हत्या विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । तर, आगजनीबाट कार्यालय ध्वस्त बनाइएका र गम्भीर आक्षेप लागेका अधिवक्ताहरुबारे उनीहरुको आधिकारिक संगठन मौन छ ।

आउँदो शनिबार अर्थात २३ चैत्रमा नेपाल बार एसोसियशनको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निकट कानून व्यवसायी र प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लगायतको समूह मैदानमा छ । २०१३ सालमा स्थापना भएको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संगठन हो, नेपाल बार । बारले निर्णायक आन्दोलनहरुमा वारपार कै भूमिका पनि खेल्यो । तर, पछिल्ला दशकमा यो संस्था सिमझार झैँ कचल्टिरहेको छ ।

सधैँ पार्टीको छाया
बारका प्रत्यासीहरु खासगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायतको टिकट पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले नै बाँड्ने वा अनुमोदन गर्ने गरेका छन् । बारभित्र दलको दबाब बढ्नुको प्रमुख कारण हो, न्याय परिषद्मा बारको कोटाबाट एक जना सदस्य नियुक्त हुनु । जगजाहेर छ, न्याय परिषद् जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्याायाधीशहरु सिफारिस/नियुक्ति गर्ने थलो हो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानबाटै व्यवस्था गरेर न्याय परिषद्मा बारको कोटा छुट्याइयो । जनआन्दोलनमा बारले पुर्याएको ‘योगदान’ को कदर स्वरुप उनीहरुलाई ‘खुशी’ बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले न्याय परिषद्मा बारलाई ‘भागवण्डा’ दिएका थिए ।

तर, व्यक्तिगत लालचमा मात्र लिप्त हुने, नैतिक र राजनीतिकस्तर कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशमा त्यस्तो ‘सदाशयता’ घातक हुँदो रहेछ भन्ने पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ । “बारले न्याय परिषद्मा कोटा पाउनु अघि दलहरुले अहिलेको जति तल झरेर चासो राख्दैनथे”, सर्वोच्च बारका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की भन्छन्, “न्याय परिषद्मा बारले एउटा कोटा पाएपछि दलहरुले बढी नै हस्तक्षेप गर्न थाले । बार पेसागत संस्थाभन्दा बढी राजनीतिमुखी भयो ।”

नेपाल बार एसोसियशनमा पछिल्ला वर्षहरुमा दुई किसिमको दबाब र प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । एक– राजनीतिक दलहरुको, दुई– अदालतमा हालीमुहाली चलाएका, ठूला मुद्दाहरु आफ्नो घेराभित्र पारिरहेका स्वार्थ समूह ‘टाइकुन’ (ठालु) हरुको । किनकी यस समूहले बारमा पनि आफू अनुकूलताको पात्र चाहिरहेको छ । नेताहरुको जस्तै यो समूहको स्वार्थ पनि न्यायाधीश नियुक्ति र पहुँचमै जोडिएको छ ।

नेपाल बारमा राजनीति दलको प्रभाव कतिसम्म छ भन्ने बुझ्न ठूला–साना सबै पार्टीमा कानुन क्षेत्र हेर्ने आ–आफ्नै विभाग छन् । नेपाली कांग्रेस निकट ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन’ कुनै समय संघ/संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता थियो । तर, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, जो न्याय परिषद् सदस्य भए र यिनीहरुकै पालाबाट न्याय परिषद् चरम विकृत एवम् बदनाम हुन थाल्यो, डिएलएको अध्यक्ष भएका बेला भगिनी संस्था हुन पाउँ भनेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेरै डिएलएलाई शुभेच्छुक संगठनबाट भगिनी संस्थाको मान्यता दियो ।

नेकपा (एमाले) निकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संघ त छ नै, उनीहरुलाई दाउनी छुट्टै कानुन विभाग छ । त्यही विभागबाट अध्यक्ष कसलाई बनाउने, बारमा कसलाई टिकट दिने, न्याय परिषद्मा कसलाई पठाउने ‘फैसला’ हुन्छ । जानकारका अनुसार एमालेको कानुन व्यवसायी संगठनमा पार्टी जबरजस्त हाबी हुने प्रथाको सुरुवात स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ्गले गराएका थिए ।

कांग्रेस, एमाले मात्र होइन, माओवादीदेखि माधव नेपालसम्म, रास्वपादेखि राप्रपासम्मका आ-आफ्नै कानुन व्यवसायीका संगठन छन् । अहिले बारमा सत्ताधारी कांग्रेस, एमाले गठबन्धन भर्सेस् माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायत ‘दाने गाई’ जस्ता प्रतिपक्षहरुको समूह निर्वाचनको मैदानमा छ । जसको नेतृत्व रमण श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । हाँस उठ्दो के भने दलकै लम्पटहरुको यस समूहले समेत आफूलाई ‘व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूह’ भनेको छ ।

रोचक यो छ कि पार्टीको दाम्लोमा बाँधिएका यी सबै भगिनी वा जनवर्गिय संगठनभित्र संस्थापन र गैरसंस्थापन पक्ष छ । डिएलए कानुनी र संगठनात्मक रुपमा एउटै आधिकारिक संस्था भए पनि माउ पार्टीको शक्ति सन्तुलन अनुसार देउवा र कोइराला लवीमा विभक्त छ । अहिले सत्ताधारी गठबन्धनका तर्फबाट बार एसोसियशनको उम्मेदवार बनेका प्रा. विजय मिश्र (विद्यावारिधि) कांग्रेसभित्र संस्थापन समूह अर्थात शेरबहादुर देउवा निकट हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा यदि कोइराला खेमाका धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री हुन्थेनन् भने मिश्र यसबेला बारको अध्यक्षको प्रत्यासी होइन, सुनिल पोखरेलको स्थानमा सर्वोच्चको न्यायाधीशको कुर्सीमा बिराजमान भइराखेका हुने थिए । सप्तरीमा जन्मेहुर्केका पोखरेल कोइराला खेमाका भएकैले कानुन मन्त्री गुरुङले जोरजबरजस्ती गरेर मिश्रको स्थानमा उनलाई न्यायाधीश बनाएका हुन् ।

न्यायाधीश हुनु अघि पोखरेलले नेपाल बारको अध्यक्ष लडेका थिए । त्यस निर्वाचनमा पोखरेललाई देउवा निकट प्रा. मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अन्तरघात गरेको आरोप कोइराला समूहले लगाउँदै आएको छ । हुन पनि बारको त्यो निर्वाचनमा महासचिव डिएलएकै लीलामणि पौडेलले जितेका थिए । तर अध्यक्ष चाहिँ पोखरेल पराजित भएर बाम समूह, त्यसमाथि माओवादीका चण्डेश्वर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए । आफ्नै समूहका भए पनि देउवाको ‘कोर’ पक्तिले यसपटक मिश्रलाई टिकट दिन चाहेको थिएन, उनीहरुले माधव बाँस्कोटालाई उम्मेदवार बनाउन खोजेका थिए । तथापि, कांग्रेसको टिकट कमिटीले मिश्रलाई नै रोज्यो ।

एमाले निकट कानून व्यवसायीहरुमा पनि संस्थापन र गैरसंस्थापनका रुपमा ठूलै छिनाझपटी छ । त्यही छिनाझपटीको परिणाम एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्दा दुई पटक नै मतदान गर्नु परेको थियो । पहिलो पटक श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका बाबुराजा जोशीसँग भएको थियो भने दोस्रो पटक एमालेकै महेश नेपालसँग परेको थियो ।

यस पटक पनि एमालेका तर्फबाट बारको अध्यक्षको प्रत्यासी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बन्न चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले उनलाई अध्यक्षको टिकट दिएनन् । बरु त्यो पद कांग्रेसलाई सुम्पेर आफ्नो पार्टीलाई महासचिवमै खुम्च्याउन राजी भए । जानकारका भनाइमा सत्ताधारी गठबन्धनबाट महासचिवका उम्मेदवार केदार कोइराला भने ओली भक्त हुन् । एमालेकै कार्यकर्ता भए पनि आफ्नो गुटको ‘प्यादा’ हो कि होइन, रालसिँगान, खकार, रगत सबै चेक जाँच गरेर मात्र जिम्मेवारी/अवसर दिने ओलीको जब्बर रोग छ । त्यसविरुद्ध कसैले चु गर्यो कि उसलाई ओरालो धकेल्न थालिन्छ ।

माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरुले प्रचण्डकै वरिपरी परिक्रमा गरे पनि त्यहाँभित्र पनि ठूलो रडाको छ । सुनिल पोखरेल पराजित भएर चण्डेश्वर श्रेष्ठले बाजी मारेको नेपाल बारको निर्वाचन हुँदा एमाले–माओवादीले नेकपा बनाएका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष पूर्वमाओवादीबाट र महासचिव पूर्वएमालेले बनाउने भागवण्डा गरिएको थियो । जस अनुसार माओवादीको कोटामा परेको अध्यक्षमा प्रचण्डले रमण श्रेष्ठलाई एक मात्र उम्मेदवार भनेका थिए । यता एमालेबाट सुरेन्द्र थापा महासचिवका उम्मेदवार बनाइए ।

तर, रमणको नाममा माओवादीभित्रकै दीनमणि पोखरेल (विद्यावारिधि), जो पछि प्रचण्ड सरकारको महान्याधिवक्ता भए, लगायत एकाथरी कानुन व्यवसायी, नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ललगायत विल्कुलै राजी भएनन् । कार्की र प्रधानले पिपिएलएका तत्कालीन हर्ताकर्ता रुद्र नेपाललाई फोन गरेरै आपत्ति जनाए । यसपछि रमण श्रेष्ठको ठाउँमा चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई चिठ्ठा परेको बताउँछन् जानकारहरु । आफ्नो हातमा आइसकेको टिकट उम्किएपछि रमण ‘मैले पनि जानेको छु’ भन्दै मुर्मुरिएका थिए त्यसबेला । यी प्रतिनिधि उदाहरण काफी छन् कि दलीय समूहभित्र संस्थापन र गैरसंस्थापनका नाममा कहाँसम्मको लफडा छ ।

बारको नेतृत्वमा पुगेपछि व्यक्तिलाई लाभैलाभ, संस्था सधैँ बर्बाद
संस्थागत रुपमा नेपाल बारको साख ओरालो लागि रहे पनि, विकृति, विसंगतिको चाङ थाक लागेका भएपनि यसको नेतृत्वमा पुग्नेहरुलाई भने व्यक्तिगत रुपमा लाभ नै लाभ भइरहेको पाइन्छ । जसको पहिलो प्रतिनिधि उदाहरण वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई नै लिउँ । यद्यपि व्यक्तिगत रुपमा अधिकारीको इमान, नैतिकता उच्च छ । काठमाडौंको बानेश्वर, थापागाउँमा जन्मे–हुर्केका अधिकारीको चार पुस्ता कानुन क्षेत्रमा आवद्ध परिवार हो ।

तर, पनि अधिकारी स्वयम्को राम्रो उन्नयन उनले बारको नेतृत्व गरेपछि नै भएको हो । अधिकारी २०४८–५१ नेपाल बार एसोसियशनका अध्यक्ष हुन् । बारको अध्यक्ष भएपछि उनलाई राजनीतिक लाभ यति भयो कि कहिल्यै पछि फर्केर हेर्नु परेन । उनी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रमुख त भए नै, संविधानसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा १५ वर्षभन्दा बढी संसदमा बिताए । नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रमुख दलको नेता समेत भए ।

अधिकारी बारको अध्यक्ष हुँदा महासचिव केही महीना अघि मात्र दिवंगत प्रकाश वस्ती थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका वस्तीले निर्भीक न्यायमूर्तिको छवि छाडेका छन् । भलै, ‘हुँडार’ हरुको समूहले उनलाई प्रधान न्यायाधीश हुन दिएन । न्यायाधीशबाट निफनिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य बनाइएका वस्ती नेपालको कानुनी इतिहास सम्बन्धी ऐतिहासिक पुस्तकका लेखक समेत हुन् । अधिकारी र वस्तीको पालामा बारमा केही राम्रा काम भएका थिए । बारको भवन त्यही कालमा बनेको हो । यो भन्दा महत्वपूर्ण– खराब आचरण भएका वकीलहरूको लाइसेन्स खारेजलगायतका व्यवस्थासहितको बार काउन्सिल ऐन पनि उनीहरुकै कार्यकालमा जारी भयो ।

नेपाल बारको महासचिव, अध्यक्ष भएका हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि ती पद राम्रै गरी फापे । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुँदाहुँदै असोज ०७२ मा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ताकै जिम्मेवारीमा रहेका बेला प्रधान न्यायाधीश हुने गरी उनी न्यायाधीश बनाइए । तर, न्यायाधीशकै कुर्सीमा रहिरहदा ओलीसँग सम्बन्ध थोरै गडबड भएपछि कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिन ठूलै प्रयत्न गरियो । अन्तिममा दुई महीना मात्र भए पनि प्रधान न्यायाधीश बने कार्की । न्यायालयको कुर्सीमा बसेर कार्कीले न्यायको तराजु निष्पक्ष नै उचालेका थिए । सायद त्यही कारण ओली उनीसँग रुष्ट भए ।

बारको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएका शेरबहादुर केसी अहिले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने कमिटीमा छन् । यस अर्थमा उनलाई व्यक्तिगत रुपमा फलिफाप भइरहेको छ । बारको महासचिव खम्बबहादुर खातीले महान्यायाधिवक्ता नै पड्काए ।

नेपाल बारका महासचिव भएका अग्नी खरेललाई केपी ओलीले दुई पटक संविधान सभा सदस्य, महान्याायधिवक्ता, कानुन मन्त्री र पछिल्ला दिनमा यसबेला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाएका छन् । असफल र सफल दुवै संविधानसभाको ‘ड्राफ्ट’ गर्न पाउने थोरै ‘भाग्यमानी’ भित्र पर्छन खरेल ।

रमण श्रेष्ठ, जसलाई बारको महासचिव भएपछि नै प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता बनाए । त्यसपछि श्रेष्ठलाई न्यायाधीश बनाउन पनि प्रयत्न भएको थियो । तर, कसो–कसो मेसो मिलेन । सर्वोच्चको न्यायाधीश नबनेर के भयो त ! श्रेष्ठले प्रचण्डको दाहिना र ‘टाइकुन क्लब’ को सदस्य बनेर लाभ पाइरहेकै छन् । श्रेष्ठलाई महान्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्ति त्यो भन्दा तलको मर्यादाक्रममा झरेर बारको अध्यक्ष उम्मेदवार बनेको आक्षेप पनि छ ।

यसबेला बार अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका गोपालकृष्ण घिमिरे नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन विभाग संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् । यिनै घिमिरेकै कार्यकालबाट बार सत्ताधारी र प्रतिपक्षको आहालमा डुबेको थियो । यो त भयो बारको नेतृत्वमा पुग्दाको लाभ । तर, एउटा प्रतिनिधि घटना हेरौं, जी हजुरी गर्न नसक्दाको ।

विश्वकान्त मैनालीकै कार्यकालमा बारको उपाध्यक्ष रहेका हरिप्रसाद उप्रेतीलाई व्यक्तिप्रति वफादार भन्दा न्यायप्रति इमान्दार र आलोचनात्मक चेत राख्ने भएकाले अध्यक्षको टिकट पनि दिइएन, सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि बनाइएन । जब कि कुनै समय ओलीसँग निकै निकट थिए, उप्रेती । उनलाई बारको टिकट नदिनकै लागि त्यो बेला अध्यक्षको भाग माओवादीका पोल्टामा सुम्पिइयो र चण्डेश्वर श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्न सफल भए ।

यसपटक टीकाराम भट्टराईलाई जस्तै त्यसबेला उप्रेतीलाई ओलीले ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ उखान कार्यार्थ गरेका थिए । अब्बल कानुन व्यवसायी भए पनि अमुक नेता रिझाउने मामिलामा ‘बफादार’ हुन नसके कसरी जिम्मेवारी एवम् अवसरबाट बन्चित गराइन्छ ? उप्रेतीको दृष्टान्त नै काफी हुन्छ । यस्ता अरु दर्जनौ दृष्टान्त पेस गर्न सकिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका भनाइमा दलहरुले अहिले आफ्नो विचार, आस्था, सिद्धान्त सबै बिर्सिएर बारलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मैदान बनाएका छन्, जुन गलत हो । “नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचनको इतिहास हेर्दा प्रजातान्त्रिक समूह र प्रगतिशील, पेशागत समूह नामाकरण गरी निर्वाचन लड्ने परम्परा थियो । बार जस्ता संस्था यसै पनि सत्ताको विपक्षमा उभिने हो”, श्रेष्ठको कथन छ, “बारले नागरिक अधिकार, कानुनको शासन, न्याय तथा मानव अधिकारको लागि बोल्दछ । बार सामाजिक अभियानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । बारले सत्ता विरुद्ध उनीहरुले आवाज मुखरित गरिरहनु पर्छ ।”

श्रेष्ठ थप्छन्, “तर, पछिल्लो समयमा सत्ताधारीको फरक र प्रतिपक्षको फरक गठबन्धन भएर निर्वाचन लड्दा बारको साखमाथि दाग लागेको छ ।”

बारभित्रको विकृति, विसंगतिको व्यवस्थित छानबिन हुने हो भने दाबीका साथ भन्न सकिन्छ– वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतको भन्दा ठूलो र दुषित प्रतिवेदन बन्ने निश्चित छ । तर बारले यसलाई ‘गलैँचामुनीको फोहोर’ का रुपमा कुल्चदै आएको छ । त्यो फोहोर एक न एक दिन उकुसमुकुस भएर विष्फोट हुने बताउँछन् जानकारहरु ।

नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल, जो हार्डकोर एमाले हुन्, ले एमालेकै पूर्वसांसद एवम् सहकारी ठग इच्छाराज तामाङलाई ठगीमा उन्मुक्ति दिलाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग ‘घूस डिल’ गरेको ‘अडियो’ नै सार्वजनिक भयो, ८ असार ०७९ मा । घूस ‘बार्गेनिङ’ को त्यो ‘अडियो’ सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषद्ले कोइरालालाई निलम्बन गरेको थियो ।

८ असार, ०७९ मा बसेको कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) को बैठकले बारका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पोखरेललाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । परिषदको अनुशासन समितिमा अध्यक्ष तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानांग एव्म बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ थिए ।

लामै गलफती र ‘सेटिङ’ पछि कार्तिक ०८१ मा कानुन व्यवसायी परिषद्ले पोखरेलको प्रमाणपत्र जोगाउँदै सामान्य नसहित दियो । यता न्याय परिषद्ले न्यायाधीश कोइरालाको पद जोगाउँदै निगरानीमा रहने गरी सचेत गराउने निर्णय गर्यो । पोखरेललाई नसियत र कोइरालालाई सचेत गराएपछि ‘केस’ फासफुस भयो । यो औपचारिक भएको एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

खासगरी ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका बारका अध्यक्ष अपवाद बाहेक कुनै पनि विवादबाट मुक्त छैनन् । वर्तमान अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध त ‘अदालत’ को अपमानको मुद्दा दायर छ । हुनत विडम्बना के भने सर्वोच्चका अपवाद बाहेक प्रायशः न्यायाधीशहरु छ्याङ्गै देखिने गरी पक्षधरता र ‘सेटिङ’ मा दुङदुङती गनाएका÷मुछिएका छन् । नेपालमुहारले त्यसका धेरै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सक्छ । तर, पनि आफ्ना ती कर्तुत कसैले नभनिदिउन, नदेखेजस्तो गरिदिउन् भन्ने ‘दागी न्यायाधीश’ हरुको मानसिकता छ । अध्यक्ष घिमिरेले न्यायालयमा चल्ने ‘सेटिङ’ को सत्य अंश ओकलिदिएकाले उनी विरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गरिएको बुझ्न कठिन छैन । होइन भने हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आफ्नै प्रतिवेदन पल्टाएर हेरे ऐना छर्लङ्ग देखिन्छ ।

सर्वोच्चले लगाएको घिमिरेविरुद्धको मानहानी मुद्दालाई तपसिलमा छाड्ने हो भने पनि उनले आफ्नो कार्यकालमा सबल र सक्षम नेतृत्व दिन नसकेका उनकै सहकर्मीहरु बताउँछन् । नेपाल बारका एक जना केन्द्रीय उपाध्यक्ष नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, “घिमिरेले प्राज्ञिक नेतृत्व दिन सकेनन् । उसको कार्यकालका सबै बैठक विवादित भए । अरु त अरु न्यायालय शुद्धिकरणका लागि बारले घोषणा गरेको आन्दोलन समेत विभाजित भयो । नेतृत्वको कुशल दक्षताकै अभावमा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।”

बारको नेतृत्वमा पुग्न यसकारण मरिहत्ते
जगजाहेर छ, एक समय बार नेतृत्वमा पुग्न यसर्थ मरिहत्ते गरिन्थ्यो कि यो एक प्राज्ञिक पेशाकर्मीको व्यवसाय भएकाले मानमर्यादा, गरिमा उच्च थियो । बार पदाधिकारीले निडरतापूर्वक सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्छन् भन्ने विस्वास थियो । उनीहरुका कुरा धेरैले विस्वास र सम्मान गर्दथे । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा त्यसको स्तर कति खस्कियो ? अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने हो भने पुष्टि होला ।

यद्यपि बारको नेतृत्वमा पुग्न लुछाचुडी चलिरहेकै छ । पछिल्ला वर्षहरुमा बारको नेतृत्व प्राज्ञिक, सार्वजनिक बौद्धिक भन्दा बढी लाभको पद बनेको छ । बारको पदको प्रभावले मुद्दामा चलखेल गर्न, आफ्नो पक्षलाई प्रभावमा पारेर मुद्दाको संख्या बढाउन सहज बनाएको अधिकांश कानुन व्यवसायीकै निष्कर्ष छ । यो रिपोर्टिङ तयार पार्ने क्रममा भेटिएका÷संवाद गरिएका दर्जन बढी कानून व्यवसायीले बारको नेतृत्व पक्षधरता, गुटबन्दी, ‘सेटिङ’ मा चल्ने गरेको छ भन्नुले त्यही पुष्टि हुन्छ ।

हुन पनि पछिल्ला वर्षहरुमा कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ भने ग्राहक, झगडिया (क्लाइन्ट) ले आफ्नो मुद्दाको तथ्य, प्रमाण कानुन सम्मत कति गहकिलो छ ? कानुन व्यवसायी कति अध्ययनशील, क्षमतावान र तर्कशील छन् भनेर हेर्ने भन्दा न्यायाधीशसँग पहुँच छ कि छैन ? ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने हो कि होइन ? उसको रफादफा, हाइफाइ चल्छ कि चल्दैन ? जस्तो कुरा नियाल्ने मनोविज्ञान हाबी भएको छ । अनि त्यसै अनुसार कानुन व्यवसायी राख्ने चलन बढ्दो छ । यो न्यायालयका लागि ठूलो बोझ र विकृति हो ।

संस्थागत रुपमा पनि न्याय परिषद्मा सदस्य पठाउन पाउने व्यवस्था संविधानमै गरिदिएकाले बारको नेतृत्वमा पुग्न ठूलो रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ । किनभने न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले धेरै कुरा उलटफेर पारिदिन सक्छन् । तथापि पहुँच र अधिकार जति बढी, गुटबन्दी उति धेरै बढ्दो छ । जानकारका शब्दमा विश्वकान्त मैनाली अध्यक्ष भएदेखि नै बारमा गुटबन्दी बढेको हो । त्यसबेला बारका शक्तिशाली महासचिव रमण श्रेष्ठ थिए । शेरबहादुर केसी, हरिकृष्ण कार्की, चण्डेश्वर श्रेष्ठ बारका अध्यक्ष हुँदा पनि गुटबन्दी निर्वाध चलिरहयो, बढिरहयो । हरिकृष्ण कार्कीका महासचिव अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिल पोखरेल थिए भने चण्डेश्वर श्रेष्ठका लीलामणि पौडेल । पोखरेल र पौडेल प्रजातान्त्रिक समूहबाट विजयी भएका थिए ।

बारमा गाडीको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्दो छ । कतिसम्म भने बारको काम बाहेक घर जाँदा, फर्कदा मात्र होइन, नितान्त निजी काममा तरकारी किन्न, मन्दिर पूजापाठमा जाँदा समेत व्यक्तिगत जसरी नै गाडीको दुरुपयोग गरिएको छ । “बारको गरिमा हामीले कानून व्यवसाय सुरु गर्दाताका वा त्यसअघिको जस्तो छैन”, न्यायालयबारे राम्रो दख्खल राख्ने सर्वोच्च बारका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की भन्छन्, “बार चरम राजनीतिले गिजोलिएको छ । तर, पनि कानुन व्यवसाय गर्ने सबैले आफ्नो हैसियत अनुसार बारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो ।”

कुन उम्मेदवार कस्ता ?
व्यक्तिगत रुपमा बारका अध्यक्षका मुख्य दुई प्रत्यासी मिश्र र श्रेष्ठलाई नियाल्दा काठमाडौंको मरु टोलमा जन्मे÷हुर्केका मिश्र शालीन छवीका मानिन्छन् । मिश्रका पुर्खाहरु मल्लकालमै तराई÷मधेशबाट काठमाडौं छिरेका हुन् । मिश्र कानुनका प्राध्यापक र विद्यावारिधि गरेका पात्र हुन् । उनले ०७९ को समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ताको पद्वी पाएका थिए ।

मिश्र पढाई लेखाई राम्रो भएका व्यक्ति त हुन् नै, काठमाडौंमा जन्मे÷हुर्केका, कानुनको प्राध्यापक, विद्यावारिधि र वरिष्ठ अधिवक्ता भएपनि उनको जीवन शैली सादगी छ । जानकारका दाबीमा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मिश्र आजसम्म न्यायालयको ‘सेटिङ’ मा संलग्न छैनन्, उनी सेटिङको थिति विरोधी हुन् ।

बाग्लुङमा जन्मे/हुर्केका श्रेष्ठ विद्यार्थी जीवनदेखि नै अनेरास्ववियु छैटौं÷मसालको राजनीतिमा छन् । उनी २०४३ सालमा नेपाल ल क्याम्पस प्रर्दशनीमार्गको स्ववियु (स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) सभापति निर्वाचित भएका थिए । ०७३ मा ओली सरकार गिराएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले श्रेष्ठलाई महान्याधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए । श्रेष्ठ महान्याधिवक्ताको कुर्सीका लागि यति ‘प्यादा’ भए कि प्रचण्डले राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको धेरै समयसम्म राजीनामा दिएनन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बसेर भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरकी तत्कालीन उम्मेदवार रेणु दाहालको पक्षमा मत पत्र च्यात्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर श्रेष्ठले नै सुझाएका जानकारको दाबी छ । महान्यायाधिवक्ताकै कुर्सीमा बसेर सहकारी ठगीमा एक वर्ष कैद र झण्डै ५० लाख जरिवानाको फैसला भएर पुनरावेदनको अवधि गुजारेर अवैध कर्म गरी बसेका सोलुखुम्बूको साविक दुधकौशिका गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईलाई समेत श्रेष्ठले कानुनी छिद्र खोजेर जेल बस्नबाट जोगाएका थिए ।

जानकारहरुका भनाइमा श्रेष्ठ नेपालको कानुन व्यवसायमा संलग्न ‘टाइकुन’, एवम् ठालु वकीलहरुका प्रतिनिधि उम्मेदवार हुन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, जसले अदालतमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् र ठूला मुद्दाहरुको ठेक्का लिएर बसेका छन् । एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सजह पहुँच भएका श्रेष्ठ न्यायालयमा राजनीतिक चलखेल गर्ने बिचौलिया, व्यापारीहरुसँग मजबुत पहुँच भएका व्यक्ति पनि हुन् । अदालतभित्र उनलाई फौजदारी न्यायशास्त्र भन्दा जग्गा किचलो (अंशवण्डालगायत) र घर झगडा (सम्बन्ध बिच्छेदलगायत) मुद्दामा अभ्यस्त पात्रका रुपमा चिनिन्छ । श्रेष्ठ न्यायालयभित्र प्राज्ञिक सबल (अकेडेमिक साउण्ड) पनि मानिन्नन् ।

कसले मार्ला बाजी ?
बार नेतृत्वमा कसले बाजी मार्ला ? अहिले किटान गर्नु हतारो हुनेछ । किनभने सत्ताधारी प्रा. मिश्र (विद्यावारिधि) र प्रतिपक्ष श्रेष्ठ दुवै गह्रौँ उम्मेदवार हुन् । सत्ताधारीहरुले सत्ताको पहुँच, सहुलियत पाउने नै भए । प्रतिपक्षले पनि सत्ताले गर्ने खेल त बुझेको छ नै, आफ्नै तिकडम पनि जानेकै छ । किनकी उनीहरु पनि सदावहार प्रतिपक्ष होइनन्, सत्ताको चास्नीमा पल्किएका भुक्तभोगीहरु नै हुन् ।

रोचक के भने रमण श्रेष्ठलाई सार्वजनिक रुपमा चिनिएका, सुनिएका, अदालतभित्र मजबुत पहुँच–पकड भएका वकीलहरुको ठूलै समूहले साथ दिएको छ । श्रेष्ठका प्रस्तावक र समर्थक एउटै ‘व्याच’ का दुई ‘घगडान’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र शुसिलकुमार पन्त बसेका छन् । श्रेष्ठ समूहको संरक्षक ९५ वर्षिय वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी छन् भने सल्लाहकार समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले गरेका छन् । त्यसैले बार र न्यायालयभित्र श्रेष्ठलाई ‘टाइकुन’ हरुका उम्मेदवारको उपमा दिइएको छ । तसर्थ यस समूहले आफूहरुले जितिसकेको÷सिधैँ जित्ने दाबी गरिरहेको छ ।

तर, भुइँवकीलहरुमा टाइकुन अर्थात ठालुहरुको निर्देशन, रवाफ घट्दो र विकर्षण बढ्दो छ । भुइँवकीलहरु, जो खुइलिएको कोट लगाउँछन्, सडकमा हिड्छन्, को समर्थन मिश्रतिर रहेको पाइएको छ । नेपाल बारमा यसबेला नौ हजार नौ सय बढी मतदाता छन् । जसमा ठालु वकीलहरुको निर्देशन मान्नेहरु कम छन् । कानुन व्यवसायीहरुको संख्या बढेसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा कनिष्ठहरुसँग वरिष्ठ एवम् ठूला वकीलहरुको पहुँच पातलो छ । वरिष्ठहरुले कनिष्ठहरु सबैलाई चिनिसकेका छैनन् । फेरि चिनेर निर्देशन दिए पनि उनीहरुले मानिहाल्छन् भन्ने छैन । अर्कोतर्फ जति नै जे भनिए पनि बारमा कांग्रेस, एमाले निकट वकीलहरुकै समूह ठूलो छ । उनीहरुले पार्टीको ‘लवी’ एवम् निर्देशन तोडिहाल्न कठिन छ ।

“६०, ६५ सालको सेरोफेरोसम्म वरिष्ठ वकीलहरुले सबै तह र तप्काका वकीलहरुको समूहलाई चिन्थे । वरिष्ठहरुले दिएको निर्देशन तलका वकीलहरुले मान्थे पनि”, एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “तर, अहिले काठमाडौंका अतिरिक्त विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज जस्ता सहरहरुबाट वकीलहरुको ठूलो संख्या उत्पादन भइरहेको छ । उनीहरु आफ्नै विवेक, क्षमतामा विस्वास गर्छन । उनीहरुले वरिष्ठहरुलाई न मतलब गर्छन् न त वरिष्ठहरुले नै राम्ररी चिन्छन्, त्यसैले यसैले जितिहाल्ला भन्न कठिन छ ।”