विदेशमा रहेका करिब ५० लाख र देशभित्र कार्यस्थलका कारण मतदान गर्न नसक्ने करिब १० लाख नागरिक मतदान अधिकारबाट वञ्चित छन्
सरकारअन्तर्गतको थिंकट्यांक ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ले गरेको ताजा अध्ययनले आसन्न निर्वाचनमै विदेशी तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ । २१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तत्कालै आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी तत्काल अघि बढाउन मिल्ने कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना प्रतिष्ठान’ले सरकारलाई बुझाएको छ ।
विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउनुपर्ने माग वर्षौँदेखि उठ्दै आए पनि राजनीतिक दल र विगतका सरकारले यसमा गम्भीर चासो नदेखाएको अध्ययनले औँल्याएको छ । हाल विदेशमा रहेका करिब ५० लाखसहित करिब ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित छन् । निर्वाचनको विद्यमान प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेकाका लागि व्यवस्था गर्न सकिने मतदानलाई बाह्य मतदान भनिन्छ । यो आन्तरिक र अन्तरदेशीय गरी दुई प्रकारको हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेकालाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न सरकारले तत्काल बहुपक्षीय तयारी एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट यस्तो अभ्यासलाई सुरु गर्न अहिले उपयुक्त मात्र होइन, बाध्यकारी अवस्था विद्यमान रहेको प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि मात्रै यस विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथ्यांक विश्लेषण, कानुनी प्रावधान, सरोकारवालासँगका छलफललगायत विविध आयाम समेटेर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले आगामी निर्वाचनमै मतदानबाट वञ्चित नागरिकलाई सहभागी गराउने विकल्प र सिफारिस स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा।डा। लेखनाथ शर्माले मतदानमा छुटेका नागरिकका लागि निर्वाचनमा सहभागी गराउन के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अध्ययनसमेतको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाएको बताए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सरकारले निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए ।
‘निर्वाचन मिति सार्वजनिक भएपछि अध्ययनको जिम्मा दिइएको हो । हामीले संसाधन, अभ्यास र सम्भावनाको आधारमा तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले विभिन्न आयाम र विकल्प देखाएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘अहिलेका लागि कम्तीमा सुरुवातसम्म गर्न सकिन्छ । विदेशका लागि व्यवस्थापनको कुरा हो । यो निर्वाचनमा सबै गर्न सकिन्न भने आगामी समयका लागि योजना बनाउँदा भयो ।’
कुल मतदाताको करिब एकचौथाइ मतदाता निर्वाचन क्षेत्रबाहिर भई निर्वाचनमा मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीसहित नेपालमै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि उनीहरूकै अस्थायी बसोबास रहेकै स्थानबाट मतदानकोे अवसर उपलब्ध गराउन उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा झन्डै एकचौथाइ बालिग नेपाली नागरिक आजसम्म निर्वाचनको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा बाह्य मतदानको व्यवस्थामार्फत नेपाली नागरिकहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रहेको औँल्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका वालिग नेपाली नागरिकलाई उनीहरू बसेकै स्थानबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार ९प्रत्यक्ष० तथा राजनीतिक दल (समानुपातिक) लाई मतदान गर्न कुनै संवैधानिक बाधा–व्यवधान नरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
दलहरू र सरकारबिचको सहकार्यले बाह्य मतदान सम्भव गराउन सकिने प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘विनाविभेद सबै नागरिकलाई मताधिकार दिन नेपालको संविधानले बाटो खुला गरेको तथा यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसमेत आएको हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बाह्य मतदान कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी हो भन्ने निश्चित भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूबिच सहकार्यसहितको प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै यसपटकको निर्वाचनबाट आवश्यकताअनुसार बहुविधिको उपयोगबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
कानुनी बाधा र आवश्यक संशोधन
प्रतिवेदनले मौजुदा निर्वाचन कानुनका केही प्रावधान संविधानको भावनासँग मेल नखाने गरी संकुचित रहेको उल्लेख गर्दै यी कानुन संशोधन अनिवार्य भएको बताएको छ । प्रतिवेदनले यसका लागि मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र सम्बन्धित नियमावलीका प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
मौजुदा कानुनमा संशोधन गरी सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर नागरिकहरूको मतदानको अवसरलाई सुनिश्चित गर्नैपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । निर्वाचन आयोगसहित निर्वाचनमा संलग्न हुने हुलाक, कूटनीतिक नियोगलगायतका संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता र मानव संसाधनसहित समग्र निर्वाचन खर्च, मतदाताको पहुँच र सहभागितामा संख्यात्मक वृद्धि, मतको गोपनीयता, पारदर्शिता, निर्वाचन सुरक्षा, सार्वजनिक स्वीकारोक्ति र निष्पक्षतालगायत आधारमा हेर्दा नेपालको अहिलेको अवस्थामा बाह्य मतदानका लागि ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’ र मल्टिपल फ्याक्टर सुरक्षासहितको आई–भोटिङ प्रणाली नै उत्तम तरिका भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुझाव के छ ?
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबै नागरिकलाई विना कुनै विभेद र वर्गीकरण मतदाताको रूपमा नाम दर्ता गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । सबैखाले द्विविधाको समाधानसहितको राजनीतिक तथा विधिगत सहमति कायम गरेर बाह्य मतदानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मत प्रतिष्ठानको छ ।
विदेश तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुने प्रक्रिया सरल, छिटो र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रको हकमा अस्थायी मतदातासूचीमा सूचीकृत ९स्थानान्तर० हुन दिएर तथा विदेशको हकमा सोझै अस्थायी मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुने अवसर प्रदान गरेर यो काम गर्न सकिन्छ ।
यस प्रक्रियामा सही मतदाताको पहिचान, प्रमाणीकरण र गोपनीयताको संरक्षणका लागि चार तहको पहिचान प्रमाणीकरण विधि अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा सेलफोन ओटिपी, जन्ममिति, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा मतदाता परिचयपत्र नम्बर र सोही नम्बर प्रयोग भएको प्रमाणपत्र वा परिचयपत्रको स्क्यान कपी अपलोड गर्ने विधि अपनाउनुपर्छ ।
अस्थायी मतदातासूची तयार भएपछि त्यसमा सूचीकृत मतदाताको नाम स्थायी मतदातासूचीबाट हटाउनुपर्ने भनिएको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि भने अस्थायी मतदातासूची खारेज गरी निष्क्रिय गरिएको स्थायी मतदातासूचीलाई पुनः सक्रिय अवस्थामा लैजानुपर्ने सुझाव छ । ताकि दोहोरो मतदानको जोखिम नहोस् ।
अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेकाका लागि प्रत्येक पालिकास्तरमा कम्तीमा एक विशेष मतदान केन्द्र वा विकल्पका रूपमा जिल्लागत मतदान केन्द्र स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मतदाताहरूको भौतिक उपस्थितिमै मतदान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट समेत मतदान गर्न सकिनेलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान गराउन सकिने सिफारिससमेत न्यून प्राथमिकतामा प्रतिवेदनले गरेको छ ।
नागरिक अधिकार हनन भएको र चुनावी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको मानिनेजस्ता विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी अहिले नै सबै कुरा प्रस्टसँग कानुनमा व्यवस्थित गरी विवादको अवस्था नआउने÷नहुने गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव छ । अनुचित गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी निर्वाचन गर्न गराउन निर्वाचन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र बहुदिवसीय चुनावको सञ्चालन उपयुक्त विधि भए तापनि यसमा व्यवस्थापकीय चुनौती भने धेरै नै रहने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा
कार्यकारी निर्देशक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
निर्वाचन मिति सार्वजनिक भएपछि अध्ययनको जिम्मा दिइएको हो । हामीले संसाधन, अभ्यास र सम्भावनाको आधारमा तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले विभिन्न आयाम र विकल्प देखाएको छ । अहिलेका लागि कम्तीमा सुरुवातसम्म गर्न सकिन्छ । विदेशका लागि व्यवस्थापनको कुरा हो । यो निर्वाचनमा सबै गर्न सकिन्न भने आगामी समयका लागि योजना बनाउँदा भयो ।
थिंकट्यांकले दिएको कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना
अध्यादेशमार्फत मौजुदा निर्वाचन कानुनहरूको संशोधन तथा मतदाता नामावली (स्थायी र अस्थायी) को वर्गीकरण (एक साता)
अस्थायी मतदातासूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित मतदाताहरूलाई आह्वान (एक महिना)
अस्थायी मतदातासूची सार्वजनिक, स्थायी मतदातासूची निष्क्रिय (दुई साता)
निर्वाचन बिदाको नीतिगत प्रबन्ध (एक दिन)
अध्यादेशमार्फत निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूका लागि लचिलो मतदान व्यवस्था (एक साता)
अस्थायी मतदाताका लागि विशिष्टीकृत मतदान केन्द्रको स्थापना, मतदान, मतगणना र मतपरिणाम व्यवस्थापन (१५ दिन)
ब्लकचेन टेक्नोलोजीको प्रयोगसहित आई–भोटिङ पद्धतिको निर्माणरखरिद, परीक्षण, परिमार्जन र सञ्चालन (तीन महिना)
हुलाकी मतदानको तयारी र कार्यान्वयन (दुई महिना)
हुलाकबाट मतदानका लागि आवश्यक तयारी (१५ दिन)
बाह्य मतदान कार्यान्वयन कार्ययोजनाको तयारी र कार्यान्वयन (१५ दिन)
आयोगको वेबसाइट, नागरिक एप वा यस्तै अन्य डिजिटल प्लाटफर्मको माध्यमबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलन (उल्लेख नभएको)
विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा हुने निर्वाचनको तयारी (१५ दिन)
अध्यादेशमार्फत एकदिवसीय मतदानको अभ्यासलाई संशोधन
गरी बाह्य मतदानलाई बहुदिवसीय बनाउने (एक साता)
बाह्य मतदानको कार्यान्वयनका लागि आयोगमा ‘बाह्य मतदान महाशाखा’को स्थापना र आवश्यक कार्यविधि निर्माण (एक महिना)
दुईथरी हुन्छन् बाह्य मतदान
निर्वाचनको विद्यमान प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेकाका लागि व्यवस्था गर्न सकिने मतदानलाई बाह्य मतदान भनिन्छ । यो आन्तरिक र अन्तरदेशीय गरी दुई प्रकारको हुन्छ । देशभित्रै आफ्नो मतदान क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकले अस्थायी बसोबासकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई आन्तरिक बाह्य मतदान भनिन्छ । अन्तरदेशीय बाह्य मतदान भनेको विदेशमा बसेका, नेपाली नागरिकता नत्यागेका तथा स्थानीय नागरिकता नलिएका नागरिकलाई विदेशमै मतदान गर्न दिने व्यवस्था हो ।
कानुन बने कति मतदाताले मतदान गर्लान् ?
अध्ययनमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार विदेशमा रहेका ५० लाखमध्ये कानुनी स्थिति, रुचि र पहुँच आदिका कारण सबैले मतदातासूचीमा दर्ता हुने सम्भावना हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा अन्दाजमा करिब २५ लाखले नाम दर्ता गर्न सक्छन् र न्यूनतम २० प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा पाँच लाखले मतदान गर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, देशभित्र चुनावी काममा खटिने कर्मचारी तथा कार्यस्थलका कारण मतदान गर्न नसक्ने करिब १० लाख नागरिक छन् । उनीहरूसमेत जोड्दा १५ लाख मतदाता जोड्न सकिन्छ ।’
सुवास भट्ट/नयाँ पत्रिका
