‘भ्रष्टाचारको जग्गा फुकुवा नगर्दा रजिस्टारमाथि कारबाही’
दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको जग्गा अदालतको आदेशबमोजिम जफत गर्नुको साटो सरकारले जोगाउने निर्णय गरेपछि जफतको फैसला भएका अन्य धेरै घरजग्गा पनि गुम्ने जोखिम बढेको छ । दुई दशकअघिको मूल्यबराबर पैसा लिएर जग्गाधनीलाई नै दिने निर्णय गर्दै अघिल्लो सरकारले गलत नजिर स्थापित गरेको छ । यसलाई नै आधार बनाएर अन्य कसुरदार पनि अदालत जान थालेका छन् ।
केपी ओली सरकारको समयमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा दायर हुँदाको २० वर्षअघिको सरकारी मूल्यबराबरको पैसा लिएर खुमबहादुरको सानेपास्थित जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गलत नजिर बनेको छ । खुमबहादुरकै जग्गा जोगाउनकै लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन नै संशोधनसमेत गरेको थियो ।
गृहको निर्णयलाई विशेष अदालतले कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन । सर्वोच्च अदालतले खड्काको जग्गाबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न भनेकोमा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन मूल्य मात्र लिएर जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन भने रोकिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार बनाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका राजस्वका पूर्वउपसचिव मुरारीबहादुर कार्की पनि सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सर्वोच्चले उनको सिनामंगलस्थित जग्गा र त्यसमा बनेको संरचना तत्काल जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत १४ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले जग्गा जफत प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, पूर्वसहसचिव आमोदानन्द मिश्र पनि लाजिम्पाटस्थित घर जफतको फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौं गएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीको इजलासले गत ९ जेठमा मिश्रको घर जफतको प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेको छ । दुवै अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालय र जिल्लाको आदेशविरुद्ध कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग भ्याकेटमा गएका हुन् । दुवै भ्याकेटउपर सुनुवाइ भइनसकेको विभाग अधिकारी बताउँछन् ।
खुमबहादुरकै जग्गा जोगाउनका लागि अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन संशोधनको निर्णयले अहिले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतमा व्यवधान आएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । यो नजिर स्थापित भएमा जफतको प्रक्रियामा रहेका सयौँ घरजग्गा गुम्ने जोखिम छ । अदालतको फैसलाअनुसार सयौँ घरजग्गा जफत हुन बाँकी छन् ।
गत २१ जेठमा विशेष अदालतको प्रशासनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बढे–बढाएको हालको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर त्यसअनुसार पैसा तिराएर मात्र जग्गा फुकुवा गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध खड्का परिवारले विशेष अदालतमा निवेदन दिएका छन् । जसमा सुनुवाइ भइसकेको छैन ।
यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला आएपछि कार्यान्वयन गरिने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुमन घिमिरे बताउँछन् । ‘खुमबहादुर खड्काको एउटा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भइसकेको छ, अर्को जग्गाको विषय विवादित बनेको छ । यो विषयमा विशेष अदालतलाई हामीले जवाफ पनि लेखिसकेका छौँ, सर्वोच्चबाट फैसला आएअनुसार निर्णय प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
ऐन र फैसलाकै गलत व्याख्या
सरकारले गत माघमा अध्यादेशमार्फत खुमबहादुर खड्काको फैसला कार्यान्वयनलाई लक्षित गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधनपछि सानेपाको एक रोपनी सात आना जग्गा २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बुझाएर फिर्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । सो नजिरका कारण जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा कसुरदारहरूले छानबिनको समयकै सरकारी मूल्य तिरेर लैजाने जोखिम बढेको हो । छानबिनको समयको मूल्य र अहिलेको मूल्यमा १०औँ गुणाको फरक छ ।
कुनै जग्गाको कित्ता छुट्याउँदा भौतिक संरचनामा क्षति हुने भएमा मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्ने प्रावधान राखेर ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसलाई पनि गलत व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरेकै समयको सरकारी मूल्यांकनको मूल्यअनुसार पैसा लिएर खुमबहादुरको १७ आना जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । जुन निर्णय विवादमा परेको छ । सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नभएको भन्दै विशेष अदालतका तत्कालीन रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले गत २१ जेठमा फुकुवा गर्न अस्वीकार गर्दै नयाँ मूल्यांकनका लागि पत्र लेखेका थिए ।
खड्कालाई सहज हुने गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधन गरिएको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा (१८) बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्नेछ ।’ यसमा जग्गाको मूल्य लिएर भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको गलत व्याख्या गर्दै कसुरदारलाई फाइदा हुन सक्ने प्रावधान राखेर नीतिगत चलखेल भएको स्रोत बताउँछ ।
जबकि, मुद्दाको फैसलामा भने प्रस्ट रूपमा बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न भनिएको छ । खुमबहादुरको जग्गा व्यवसायमा नलगाएको र त्यसबाट सम्पत्ति नबढेको भन्दै २० लाख ९२ हजारमै जग्गा फुकुवा गर्ने प्रयास भएको हो । हाल सो जग्गाको बजार मूल्य करिब १० करोड रहेको स्रोत बताउँछ ।
कसरी जफत गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सर्वोच्चमा समेत निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले पनि जग्गाको मूल्यांकन गरेर त्यसबराबरको पैसा लिएर जग्गाधनीलाई नै दिन भनेको थियो । तर, मूल्यांकनमा तत्कालीन सरकारले बदनियत राखेको थियो । सो जग्गा व्यापारमा लगाएको नदेखिएकाले सम्पत्ति बढे–नबढेको भन्दै जग्गाको बढेको मूल्यलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवेदन दिइएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई टेकेर नीतिगत चलखेल हुन लागेको स्रोत बताउँछ ।
भ्रष्टाचारको जग्गा फुकुवा नगर्दा रजिस्टारमाथि ‘कारबाही’
खुमबहादुरको जग्गा फुकुवा गर्न नमान्दा विशेष अदालतका तत्कालीन रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलिया न्यायाधीश नियुक्तिमा छुटेको स्रोत बताउँछ । न्यायसेवाका उनी वरिष्ठ सहसचिव भए पनि साउनमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा उनलाई छुटाइयो ।
जग्गा फुकुवा गर्न नमानेका कारण पनि आफूलाई न्यायाधीश नबनाइएको हुन सक्ने थपलिया बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अध्ययन गर्दा पुरानो मूल्यमा खुमबहादुर खड्काको जग्गा फुकुवा गर्दा म आफैँ अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने जोखिम देखियो । मैले सबैसँग सल्लाह गरेर नयाँ मूल्यांकन गरेर मात्र जफतको निर्णय गर्न भनेर पत्राचार गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण पनि ममाथि न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्याय भएको हुन सक्छ ।’ न्यायाधीश नभएपछि थपलिया हालै न्याय सेवाको सचिवमा बढुवा भएका छन् ।
उता, खुमबहादुरकी श्रीमती शिला खड्काले रजिस्टारको निर्णय बदरको माग गरी विशेष अदालतमा निवेदन दिएका छिन् । जसमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
विशेषले बढे–बढाएको मूल्यका सम्बन्धमा यकिन नगरी जफतको निर्णय गरिएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । विशेषको पत्रमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीको उपरोक्त कित्ता नम्बर १०७ र १८६ को जग्गा क्षेत्रफल एक रोपनी सात आना एक पैसाको घरजग्गामध्ये २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसाबराबरको जग्गा यकिन गरी सोही जग्गाको फैसलाबमोजिम बढे–बढाएको मूल्यका सम्बन्धमा यकिन नगरी जग्गाबाट कुनै व्यापार–व्यवसाय नभएको भन्नेसमेतका आधारमा मात्र सोही मूल्यमा रोक्का फुकुवा गर्दा यी प्रतिवादीउपर सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९/४/३० को आरोपपत्र दायर हुँदाको मितिको मूल्यांकनअनुसार २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसा मूल्यको उक्त जग्गाको के कति क्षेत्रफल हुने हो यकिन गरी सो क्षेत्रफल जग्गाको हालको मूल्यांकनअनुसार जे–जति मूल्य कायम हुन्छ सोको मूल्यांकन गरी हालको मूल्यका आधारमा मूल्यांकन भई उक्त रकम असुल भई आएपछि फुकुवाको कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ ।’
राजनीतिक पहुँचका आधारमा विवाद नभएको सँगैको अर्को १६ आना जग्गा जफतसम्बन्धी फाइल पनि वर्षौँसम्म रोकिएकोमा हालै मात्र जफतको निर्णय भएको छ । तर, त्यो पनि खड्का परिवारले नै प्रयोग गर्दै आएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन लम्ब्याउँदै, भाडा उठाउँदै
पूर्वउपसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको सिनामंगलस्थित १० आना तीन पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफतको फैसला १२ वर्षअघि नै भएको थियो । गत ५ चैतमा गृह मन्त्रालयले उनको घरजग्गा जफतको निर्णय गरी लगतकट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी अदालत गएकोमा अदालतले लगतकट्टाको प्रक्रिया रोकेको छ ।
सरकारले गत माघमा संशोधन गरेको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार सो जग्गा आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले दिएको निवेदनअनुसार जफत रोकिएको हो । खुमबहादुरकै जग्गा जोगाउनका लागि सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेको थियो ।
ऐनको सोही संशोधित प्रावधानलाई आधार बनाएर कार्कीले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको हो । जफत गर्नुपर्ने सो घर विद्यालयलाई भाडामा दिएर कार्कीले आम्दानी गर्दै आएका छन् । जबकि २ असार ०६९ मा सर्वोच्चले उनको घरजग्गा जफतको फैसला गरेको थियो । सरकारको हुने सो घरजग्गा १३ वर्षदेखि भाडामा लगाएर उनले लाखौँ आम्दानी गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक स्वर्गीय आमोदानन्द मिश्रको पनि लाजिम्पाटस्थित आठ आना दुई पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत गर्ने फैसला भएको थियो । तर, मिश्रका छोरा अजित मिश्रले सरकारी मूल्यांकनअनुसारको पैसा आफूले अदालतको खातामा जम्मा गरिसकेको भन्दै न्यून मूल्यमा सो घरजग्गा आफैँ राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जबकि ०७० मा आएको कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐनअनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने वा लिलाम गरेर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि मात्र सरकारी मूल्यांकनअनुसार कसुरदारले खरिद गर्ने सुविधा थियो । जफत हुने फैसला भएको सो घर पनि भाडामा लगाइएको छ ।
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
