मुक्त कम्लहरी घोषणा भएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै सात हजारभन्दा बढी मुक्त कम्लहरी सरकारी परिचयपत्रबाट वञ्चित रहेका छन् । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार कुल १२ हजार ७६९ मध्ये हालसम्म चार हजार ९३४ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । सात हजार ८३५ जना मुक्त कम्लहरीहरले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
“सरकारले कम्लहरी प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि हाम्रो सात हजार ८३५ दिदीबहिनीले अझै परिचयपत्र पाउनुभएको छैन,’’ मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले भने, ‘‘परिचयपत्र नहुँदा उनीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत दिइने सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।” उनले अहिलसम्म ६१.३६ प्रतिशत मुक्त कम्लहरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लाबाट १२ हजार ७६९ जना कम्लहरी जमिनदारको घरबाट मुक्त भएका थिए । सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण, छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका कार्यक्रममार्फत पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर अहिलेसम्म मुक्त कम्लरीहरलाई परिचयपत्र वितरणमा सरकारले आलटाल गरिरहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार दाङमा चार हजार ९३४ मध्ये एक हजार ४९८ ले परिचयपत्र पाए भने दुई हजार १६० अझै वञ्चित छन् । यस्तै बाँकेमा ६६७ मध्ये ३२४ ले पाए, ३४३ ले पाएनन् । त्यसैगरी बर्दियामा तीन हजार २०३ मध्ये २५० ले मात्र पाए भने दुई हजार ९५३ वञ्चित छन् । यस्तै कैलालीमा चार हजार ७४ मध्ये दुई हजार ५०० ले पाए, एक हजार ५७४ वञ्चित छन् । त्यस्तै कञ्चनपुरमा एक हजार १६७ मध्ये ३६२ ले पाए भने ८०५ जनाले पाएनन् ।
“परिचयपत्र पाएका मध्ये पनि धरैजनाको नविकरणको म्याद सकिएको छ, नयाँले पाउन सकेका छैनन्,’’ उनले भने, ‘‘सङ्घीय सरकारले मुक्त कम्लहरीको पुनस्थापनाको बाँकी काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको भन्छ, तर उनीहरूले भने संघीय सरकारबाट कुनै परिपत्र नै नआएको बताउँछन् ।” मञ्चका अनुसार परिचयपत्र नहुँदा मुक्त कम्लहरीहरू छात्रवृत्तिसहितका सुविधा लिनबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
सन्तोष दहित/गोरखापत्र
