शिक्षकमाथि सरकारको निरन्तर हेलचेक्रयाइँ, पूरा हुनै नसक्ने हुन् माग ?

सरकारले चाहेमा शिक्षकमा माग समस्याका पहाड छैनन् ।

देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु आज २९ औं दिनको आन्दोलनका लागि सडकमा छन् । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुबीच गएराति अबेरसम्म भएको वार्ता फलदायी हुन नसकेपछि शिक्षकहरु बाध्य भएर २९ औं दिन सडकमा आएका हुन् । भलै आज तेस्रो दिन पनि वार्ता चलिरहेको छ ।

२० चैत्र २०८१ यता शिक्षकहरु निरन्तर संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा आन्दोलनमा छन् । बाहिरी कारण जे जस्तो देखाइए पनि शिक्षक आन्दोलनकै परिणाम अस्ति ८ बैशाखमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् भने उनको स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक सांसद रघु पन्तलाई ११ बैशाखमै शिक्षा मन्त्रीको शपथ ख्वाइसकेका छन् ।

पन्तले मन्त्रीको शपथ लिएपछि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच १५ र १६ बैशाख राति दुई पटक औपचारिक वार्ता भइसकेको छ । तर, सरकार शिक्षकका मागहरुप्रति लचक, जिम्मेवार एवम् उत्तरदायी हुन सकिरहेको देखिदैन । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडकमा उत्रनु परेको यो पहिलो पटक होइन, बरु औपचारिक रुपमा चौथो पटक हो । अर्थात शिक्षकहरु चार–चार पटकसम्म सडकमा आउन बाध्य हुनु र २९ दिनसम्म सरकार गम्भीर नुहुनले उनीहरुलाई निरन्तर हेलचेक्रयाइँ गरिरहेको देखिन्छ ।

०७५ मा शिक्षकहरुले आफूहरुमाथिको भेदभाव, विभेद, अपमानतालगायत विरुद्ध सरकार समक्ष उन्मुक्ति, समानता र समान तलव एवम् सेवा सुविधाको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, जो यसबेलाको २९ दिने आन्दोलनमा पनि उनै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन्, दुई तिहाइ गठबन्धनको प्रधानमन्त्री थिए । शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा गिरिराजमणि पोखरेल थिए । त्यसबेला शिक्षकहरुका माग, सेवा, सर्त स्वीकार गरेर सरकारले ३० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । तर समय बित्दै जाँदा ती सम्झौता केवल सम्झौतामै सीमित गरिए ।

त्यसपछि ०७८ मा शिक्षकहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलन गरे । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आसिन थिए । देउवा यति शक्तिशाली थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याएको थियो । उनलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले मजबुत साथ दिएका थिए । यस सरकारका शिक्षा मन्त्री थिए, नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल । त्यसबेला पनि सरकारले शिक्षकहरुसँग ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यो सहमति पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन ।

शिक्षकहरुले ०८० मा सरकारले गरेका ३० र ५१ बुँदे सम्झौता स्मरण गराउँदै पुनः तेस्रो पटक सडक तताए । यसबेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको टेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रुँघिरहेका थिए भने शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीका तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अशोक राई थिए । शिक्षकहरुको यो तेस्रो आन्दोलनले ठूलै दबाब दिएपछि सरकारले रातारात नाटकीय रुप धारण गर्यो । शिक्षकहरुसँग पाँच र छ गरी ११ बुँदे सम्झौता गरियो । उनीहरु पठनपाठन सुचारु गराउन तत् विद्यालय फर्किए । सरकारले फेरि उही रुप दोहोर्यायो अर्थात यी सम्झौता कार्यान्वयन गरिएनन् ।

तीन–तीन पटकका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी निरन्तर उपेक्षा गरेपछि अन्ततः शिक्षकहरु चौथो चरणको आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । तर, यसपटक पनि सरकार समस्या समाधान गर्नभन्दा गिजोल्न आनन्द मानिरहेको छ कि जस्तो देखिदैछ । शिक्षक आन्दोलन लाखौं विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकहरुको चिन्ता÷चासो र सरोकार जोडिएको विषय हो । अझ् विद्यार्थी र अभिभावक पनि त्यस्ता, जसले महीनामा हजारौं हजार शूल्क तिरेर आफ्ना नानीबावुहरुलाई निजी विद्यालय (बोडिङ्ग स्कुल) नामको शोषण थलोमा पठाउन सक्तैनन् ।

हुने खानेभन्दा हुँदा खाने भुइँमान्छेहरुका सन्तान पढाउने सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षकहरुलाई सरकारले किन निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको छ ? समस्या निम्ट्याउन सरकारले किन सकरात्मक पहल गरिरहेको छैन ? यसो हुनुभित्रको एउटा मुख्य कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थको ठूलै चलखेल घुसेको बताउँछन् जानकारहरु । जो यसबेला शिक्षक आन्दोलनलाई खुच्चिङ भन्दै आफ्ना निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी तान्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । भर्ना छुटका घातक आर्कषक विज्ञापनहरु प्रचार गरिरहेका छन् ।

वि.सं. २०११ सालमा स्थापित सोलुखुम्बूको पहिलो माध्यामिक विद्यालय जन जागृति उच्च मा.वि. का प्रधानाध्यापक एवम् नेपाल शिक्षक महासंघ सोलुखुम्बूका अध्यक्ष जनककुमार थापाका भनाइमा एसईईदेखि विद्यालय तहसम्मको परीक्षा सकिएपछि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघिको अवधिमा आफ्ना मागहरु पुरा गराउन शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा उपस्थित भएका थिए । तर, सरकार स्वार्थ समूहहरुको जालमा परेर आन्दोलनलाई यसरी हेलचेक्रयाइँ गरेर लम्ब्याइयो कि शिक्षकहरुको आन्दोलन गलत हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजियो ।

“असोज ०७२ मा जारी संविधान यता मात्र हिसाव गर्ने हो भने पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष नाघ्न लागिसक्यो । तर, हामी २०२८ सालकै शिक्षा ऐन भोग्न अभिशप्त छौं”, शालीन स्वभावका प्रधानाध्यापक थापा भन्छन्, “शिक्षक बिना कोही शिक्षित हुँदैनन् । तर, तिनै शिक्षकलाई भने डि क्लासको व्यवहार गरिएको छ । हाम्रो आन्दोलन शिक्षकमाथि गरिएको उपेक्षित व्यवहार विरुद्ध हो । विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो ।”

बिचरा बनाइँदै शिक्षक
अवस्था कस्तो देखिन्छ भने पछिल्ला वर्षहरुमा सबैभन्दा हेपिएको र निरिह जागिर बनेको छ शिक्षण पेसा । त्यही शिक्षकले अध्ययन/अध्यापन गराएका व्यक्तिहरु निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेर ठाँटबाँट गरिरहदा उनीहरुका गुरु शिक्षक चाहिँ श्रेणीविहीन अवस्थामै चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

हुँदाहुँदा परिस्थिति कस्तोसम्म सृजना गरियो भने एसएलसी नै सही, ४० वर्ष बढी शिक्षण पेसामा बिताएर अनुभवले खारिएको पाका, स्नातक, स्नातकोत्तर गरेको वयस्क शिक्षकलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित २५/३० वर्षको अनुभवहीन ठेउके वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, स्थानीय तह उपप्रमुख, प्रमुखले हाराबारा खेलाउन थालेका छन् । रवाफले उच्च मा.वि. मा पढाउने शिक्षक वडा अध्यक्षसँग मात्र होइन, वडा सदस्यसँग लुत्रुक्क पर्नु परिरहेको छ । तर, पनि सरकार शिक्षकहरुको संवेदनशीलता बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ र उनीहरुलाई पटक–पटक सडकमा आउन बाध्य पारिरहेको छ । जुन देशमा योग्य व्यक्ति एवम् शिक्षाको सम्मान हुन्न, त्यो देश समृद्धिको बाटो लम्कन नसक्ने निश्चित छ ।

असमानता कतिसम्म भने सेना, प्रहरीको रिक्रुटले मासिक न्यूनतम २४ हजार सात सय २ रुपैयाँ तलब बुझ्दा इसिडी शिक्षक (पूर्वबालविकास शिक्षा सहजकर्ता, अझ् दुर्भाग्य उनीहरुलाई त शिक्षक समेत भनिन्न) १० हजारमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । समान शिक्षा र हैसियतका निजामतीका कार्यालय सहायक पटक–पटक बढुवा भएर पाँचौस्तरसम्म पुग्दा विद्यालयको कार्यालय सहयोगी भने सधैँ श्रेणी विहीन रहन अभिशप्त छन् । निजामतीको कार्यालय सहयोगीले न्युनतम तलब २४ हजार सात सय दुई रुपैयाँ बुझ्दा विद्यालयको का.स. ले आठ हजार मात्र थापिरहेका हुन्छन् । निजामतीदेखि सेना, प्रहरीसम्मको प्रथम श्रेणीले गाडीलगायत सुविधा पाउँदा शिक्षकको प्रथम श्रेणी सुख्खै दगुरिरहेको हुन्छ । यी एकाध प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । शिक्षकलाई अपमान, विभेद गरिएका यस्ता अरु थुप्रै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

यी र यस्तै अपमान र असमानताहरुको अन्त्यका लागि शिक्षकहरु सडकमा आएका हुन् । तर, अस्ति १४ बैशाखमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा २६ औं दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक शिक्षकहरु माथि यसरी एकाएक पानीको फोहोरा, लठ्ठीचार्ज गरियो कि सरकारले वार्ता छाडेर बल प्रयोग गर्यो । त्यसक्रममा एक जना पत्रकारसहित २६ जना शिक्षकहरु घाईते भए । त्यसलगत्तै आकस्मिक बैठक बसेर शिक्षकहरु नारा तय गर्न बाध्य भए, ‘राज्य जसरी आउँछ, हामी पनि त्यसरी नै आउँछौ ।’

आन्दोलन रहर होइन, बाध्यता
बालेश्वर मा.वि. का शिक्षक एवम् नेपाल शिक्षक संघ सोलुखुम्बूका अध्यक्ष मदन राई स्वाभिमान र आत्मसम्मानका लागि शिक्षकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका बताउँछन् । राईका भनाइमा शिक्षाको ज्योति दिने शिक्षकलाई राज्यले सक्छ भने अरुलाई भन्दा एक रुपैयाँ बढि देओस्, सक्दैन भने पनि सम्मानजनक मर्यादाक्रममा राखिदेओस् । उनको कथन छ, “हामीलाई स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले उपेक्षा गरेकाले आन्दोलनको मैदानमा उत्रन बाध्य भएको हौं ।”

२०२२ सालमै स्थापना भएको सोलुखुम्बूको जीवन ज्योति मा.वि. नेलेका शिक्षक लक्ष्मण कार्की विद्यालय शिक्षा ऐन सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्र आवश्यक नभएर सबै शिक्षकहरुका लागि उत्तिकै जरुरी रहेको सुनाउँछन् । कार्कीका शब्दमा शिक्षक आन्दोलनको उद्देश्य देशभरको शिक्षा प्रणाली र मापदण्ड एउटै होस् भन्ने हो । स्थानीय तहले शिक्षकमाथि मनपरी डण्डा चलाउने सरुवा शैली हट्नु पर्ने उनको ठम्याइ छ ।

हुन पनि अवस्था कतिसम्म दुरुह छ भने विद्यालयको कक्षा कोठामा पढाइरहेको शिक्षकलाई स्थानीय तहले व्यक्तिगत प्रतिशोध वा राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण कतिखेर, कहाँ सरुवा गरिसकेको हुन्छ, प्रधानाध्यापकलाई समेत जानकारी हुन्न । विद्यार्थीको मनोभावना शिक्षकले बुझेको हुन्छ । तर, पाठय्क्रम विकास एवम् तर्जुमा निजामती कर्मचारीले गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ अनुभवी शिक्षकहरुका राय, सुझाव समेत कमै मात्र लिइन्छ । निजामती कर्मचारी छान्न लोक सेवा आयोग छ, जो संवैधानिक आयोग हो । तर, त्यही निजामतीमा जाने विद्यार्थीहरु पढाउने शिक्षकहरु छनोट गर्ने शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिइएको छैन । शिक्षा सेवा आयोगलाई उपेक्षाभावले हेरिन्छ । अघि नै उल्लेख भइसक्यो, यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

चाँगेस्थान मा.वि. केरुङका पूर्वप्रअ. खीला कार्की, जो अब्बल शिक्षक र प्रअ. हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जुनबेसी मा.वि.मा सरुवा गरिए, का भनाइमा शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गरियोस्, तलव वृद्धि गरियोस् भनेर उनीहरु आन्दोलनमा आएका होइनन् । “२०७० को शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा यता शिक्षकमा उम्दो युवा जनशक्ति आएको छ । शिक्षक बनेर आएको त्यो पंक्ति विर्कषित नहोस्, शिक्षक हुनु गर्वको विषय हो भन्ने अनुभूति राज्यले दिलाईदेखोस्”, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष समेत रहेका कार्की भन्छन्, “ताकि लोकसेवाभन्दा पहिलो रोजाई शिक्षा सेवा आयोग बनोस् भनेर देशको उज्ज्वल भविष्यकै लागि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको हौं । हामी रहरले आन्दोलनमा आएका होइनौं । तर, हामी रहरले आन्दोलनमा आएजस्तो बनाउन खोजिएको छ । त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो ।”

वास्तवमा शिक्षकहरुले उठाएका माग र विषय वस्तु एकदमै गम्भीर एवम् धरातलीय यथार्थपरक छन् । शिक्षकले पढाएपछि सेवामा जोडिन पुगेका सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी सबैको उपचार गर्ने आ–आफ्नै अस्पताल छ । तर, तिनै शिक्षकहरु बिरामी भएमा उपचार गर्ने आफ्नै अस्पताल छैन । यी यावत समस्या विरुद्ध गोलबन्द हुन बाध्य भएका छन्, शिक्षकहरु । एक समय थियो, शिक्षक यति सम्मान, इज्यतको पेसा थियो, उनीहरुले जे भन्यो, त्यो विद्यार्थीहरुले त मान्थे नै, सिङ्गो बस्ती त्यही मान्न तयार हुन्थ्यो । त्यसैले नै भूमिगतकालमा तत्कालीन प्रतिबन्धित पार्टीहरुले दूरदराजका विद्यालयदेखि, कलेज, विश्वविद्यालयसम्म संगठन गराउन शिक्षक, प्राध्यापकहरुलाई नै खटाउँथे ।

वर्तमान राजनीतिको नेतृत्वमै पनि पूर्वशिक्षकहरुको ठूलै हिस्सा छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, अग्नी सापकोटा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी, उपेन्द्र यादव, वहालवाल उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव पूर्वशिक्षक नै हुन् । कतिसम्म भने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भूमिगतकालमा विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकको छद्म भेषमा ललितपुरको कुपण्डोलस्थित कानदेवताथानछेउ डेरा लिएर बसेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत आफूलाई पढाउने शिक्षककै प्रेरणाले भूमिगत राजनीतिमा मोडिएका थिए । भलै, उनी त्यस्तो प्रेरणाको जस कसैलाई दिन चाहँदैनन । आफूलाई एकलव्य (प्राचिन महाभारत काव्यका एक पात्र, जसले आफ्नो गुरु आफैं मान्छन्) ठान्छन् । तर, उनीहरुले नै राज्य र सरकारको नेतृत्व गरिरहदा शिक्षक आन्दोलनलाई आत्म मरेको व्यक्ति सरह बनेर उपेक्षा भाव देखाइरहेका छन् ।

कालिकादेवी मा.वि. पञ्चनका प्रधानाध्यापक प्रकाश राईका कथनमा सरकारले विगत जस्तै यसपटक पनि शिक्षकहरुलाई रित्तो उपलब्धि फर्काउने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमहरु समेत प्रयोग भइरहेका प्रअ. राईको दुखेसो छ । “शिक्षकहरु हेपिदाहेपिदा आजित भएर आफ्नो पेसाको मर्यादा खोजेका हुन् । कसैप्रति ईर्ष्या पोख्न, कसैको भाग खोस्न सडकमा आएका होइनन्”, सधैँ हँसमुख र शिष्टतापूर्वक प्रस्तुत हुने राई भन्छन्, “यसपटक हामी बरु सडकमै मर्न तयार छौ । रित्तो हात फर्कन तयार छैनौं ।”

हुन पनि सरकारले चाहेमा शिक्षकमा माग पूरा गर्न कुनै कठिनाई छैन ।