पूर्वन्यायाधीश फोरमले वर्तमान सरकारको वैधानिकताको प्रश्नको निरुपण नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । फोरमले आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको वैधानिकतामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई त्यतिकैै छाडेर निर्वाचनमा जानु बान्छनीय नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
“सरकारको संवैधानिक हैसियत तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताबारे विवाद उठी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष विचाराधीन रहेको सो विवादको निराकरण नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट घोषित आमनिर्वाचन समेतका विषयमा अन्योल हुने टड्कारो देखिन्छ,” फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भने, “अतः संवैधानिक प्रयोग र पालनसम्बन्धी विवाद यथासम्भव सिधा टुंगो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व हो र यो दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोच्चले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।”
विगतमा केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनमा ‘अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय समेत’ र ‘शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत’ का दुई रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासले प्राथमिकतामा राखी निरन्तर सुनुवाइ गरी निरुपण गरिएको नजिर अनुरुप नै हुनुपर्ने फोरमको राय छ ।
