नागरिक अधिकरालाई आफ्नो सिण्डिकेट मार्फत बन्धयकरण गर्ने यातायात व्यवसायीहरुको जबरजस्तीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न नदिने संघीय सरकारको निर्देशन र यातायात व्यवसायीको सहमति कार्यन्वयन नहुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशले अघि सारेको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त सहमति कार्यन्वयन नहुने पक्का भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आज मंगलबार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ कार्यन्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो।
संघीय सरकार यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेटसँग झुक्दै गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो । यसपछि प्रदेश सरकारले तत्काल अघि नबढाउने सूचना जारी गरेर स्थगित गरेको थियो। जेठ १९ गते सरकार र व्यवसायीले मध्यराति सात बुँदे सहमति गरेर राइड सेयरिङ सञ्चालन तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तर उक्त निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरेको थियो। जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै आज असार १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो।
उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मन्त्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, कृष्णराज पन्थ सहसचिव भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरालगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै सातैवटा प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रिय कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो। मंगलबार सर्वोच्चले राइड सेयरिङ स्थगित नगरी अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलको भनाइ छ ।
