तनहुँको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधामस्थित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अस्थायी टहरा सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको छ । त्रिशूली र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल ‘वेणी’ क्षेत्रमा विभिन्न प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचना वैशाख ३० गतेभित्र हटाउन देवघाट क्षेत्र विकास समितिले निर्देशन दिएको हो ।
देवघाट गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर कुँवरका अनुसार वेणी सङ्गम क्षेत्रको स्नानघाट संरक्षण तथा धार्मिक क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणका लागि यो कदम चालिएको हो । वडा कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउन क्षेत्र विकास समितिलाई अनुरोध गरेको थियो ।
कुँवरले भने, “स्थानीय राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले पनि वेणी सङ्गम क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पहल गर्न वडा कार्यालयलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । जनगुनासो र क्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै गाउँपालिकाको समन्वयमा यो निर्णय गरिएको हो ।”
सङ्गमस्थलको स्नानघाट संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको पर्खालभन्दा तलको सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न सङ्घसंस्था, जोगी, भिक्षु, पण्डित तथा व्यवसायीले अस्थायी टहरा बनाएका थिए ।
क्षेत्र विकास समितिका सदस्य रामहरि पुडासैनीले सात दिनभित्र टहरा नहटाए कानुनबमोजिम समिति आफैँले ती संरचना हटाउने जानकारी दिए । पछिल्लो समय देवघाट क्षेत्रमा बढ्दो अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले धार्मिक तथा पर्यटकीय गरिमामा असर पुगेको भन्दै गाउँपालिकाले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
गुठीको ३० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा
प्रवक्ता कुँवरका अनुसार राम मन्दिर गुठीको नाममा रहेको १४९ रोपनी जग्गामध्ये ३० रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गामा ३७ घरधुरीका १०६ जना बसोबास गर्दै आएका छन् ।
गुठीको नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन नमिल्ने भएकाले उक्त जग्गा खाली गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सङ्घीय सरकारले नै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेकाले गुठीको जग्गा छोड्न अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।
कुँवरले भने, “कहिँकतै जग्गा नभएका वास्तविक भूमिहीनलाई सरकारले लालपुर्जा दिने तयारी गरेको छ । त्यसैले गुठीको जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेका छौँ ।” घरायसी कागजपत्र बनाएर गुठीको जग्गा किनबेच गर्ने गरिएको पाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिम मोलेर त्यस्तो खरिद–बिक्री नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “हुकुमबासीले जग्गा पाउँदैनन्, वास्तविक सुकुम्बासीले मात्रै कानुनअनुसार जग्गा पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसैले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न पालिकाले अनुरोध गरेको हो ।”
अमरराज नहर्की/गोरखापत्र
