सर्वोच्च अदालतमा कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको परम्परा सुरु भएपछि न्यायपालिका तरंगित बनेको छ । वरीयता मिचेको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सँगसँगै अदालतमा ‘दलीय सिन्डिकेट’ भत्किएको भनेर यो निर्णयको प्रशंसा पनि हुन थालेको छ ।
अस्ति बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा। मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरीयता हेर्ने कि कार्यसम्पादन भनेर बहस भइरहेको छ । कार्यसम्पादनका आधारमा नभई निकटस्थलाई सुरुमै वरीयतामा अघि राखेर नियुक्त गरी वर्षौँसम्म प्रधानन्यायाधीश ‘सेटिङ’ हुने गरेकामा यसपटकको सिफारिसले त्यसलाई भत्काएको केही कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ । यद्यपि, यो निर्णयको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे कानुन व्यवसायीहरू पनि विभाजित बनेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसले वरीयताका आधारमा नभई कार्यसम्पादनका आधारमा संविधानले तोकेको योग्यताअनुसारका जोसुकै न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश हुने परम्पराको सुरुवात भएको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि वरीयता नभई कार्यसम्पादन हेरेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संवैधानिक परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकामा सकारात्मक प्रभाव देखिने बताए । ‘न्यायपालिकामा ०९३ सालसम्म को–को प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने कुरा पहिले नै सेट गरिएको थियो । जन्ममिति र सेवा अवधिको हिसाब गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियुक्त हुने वेलामै प्रधानन्यायाधीश हुने सुनिश्चित भएपछि त्यहाँ सुधारको गुन्जायस हुँदैनथ्यो, प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा नभएका असल न्यायाधीशमाथि पनि अन्याय भएको थियो, अब त्यस्तो हुँदैन ।’ विगतको खराब परम्पराकै कारण वरीयतामा अघि रहेका न्यायाधीशहरू पीडित बनेको उनको विश्लेषण छ ।
०९३ सम्मलाई यसरी भएको थियो ‘सेटिङ’
वरीयताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीले ०९३ सालसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीश ‘सेट’ गरिसकेको थियो । पुरानै परम्पराअनुसार नियुक्त हुँदा ०८५ कात्तिकसम्म सपना प्रधान मल्ल, ०८५ कात्तिकदेखि ०८८ भदौसम्म कुमार रेग्मी, ०८८ भदौदेखि ०९२ असोजसम्म हरि फुयाँल, ०८२ असारदेखि ०८२ पुससम्म नहकुल सुवेदी र ०९३ असारदेखि ०९३ पुससम्म टेकप्रसाद ढुंगाना प्रधानन्याधीश नियुक्त हुने गरी वरीयता मिलाइएको थियो । अब यो परम्परा भत्किएसँगै कार्यसम्पादनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।
विगतमा दलहरूले आफ्ना निकटस्थलाई मात्र वरीयतामा अघि राख्ने परम्पराले न्याय सेवा पृष्ठभूमिबाट आएका र राजनीतिक दलसँग नजोडिएकाहरू प्रधानन्यायाधीश नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अब त्यसमा सुधार हुने भएकाले ‘करिअर जज’हरू भने हालको संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँग सकारात्मक देखिएका छन् ।
अन्यायमा परेका न्यायाधीशहरू भोलिका दिनमा न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने ढोका परिषद्को निर्णयले खोलेको छ । विगतमा राजनीतिक आडकै कारण ‘योग्य’ न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित भएका थिए ।
यसको उदाहरण हरिकृष्ण कार्की र अनिल सिन्हा हुन् । कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएकै वेला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता रहेकै अवस्थामा उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो । न्यायाधीश मात्र बनाइएन, त्यतिवेला नै प्रधानन्यायाधीशसमेत हुने गरी वरीयतामा अघि राखेर नियुक्त गरिएको थियो । उनले प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाइसकेका छन् । त्यतिवेला नियुक्त भएकामध्ये अनिल सिन्हा कार्कीभन्दा सिनियर थिए । तर, त्यही सेटिङका कारण सिन्हा सिनियर भएर पनि प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन् ।
सर्वोच्चका अहिलेका ६ जना न्यायाधीशमध्ये तिलप्रसाद श्रेष्ठ पढाइ, उमेर र कार्यसम्पादन तीनै दृष्टिकोणले सिनियर भएको सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सेटिङभित्र नपर्दा उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने गरी पछि मात्र सर्वोच्चमा नियुक्त गरियो ।
‘अब योग्यमध्ये जोसुकै पनि नियुक्त हुन सक्ने परम्परा सुरु भएकाले सेटिङको मारमा परेका असल न्यायाधीशहरूलाई न्याय हुनेछ,’ सर्वोच्च प्रशासनकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र १०–१५ वर्षसम्म आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीशमा सेट गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयमा कार्यसम्पादनको औचित्य सकिएको थियो ।’ विगतमा जस्तो सरकारको छाया नदेखिएमा न्यायालयमा यो निर्णय प्रणालीले असल परम्पराको सुरुवात गर्नेमा कतिपय आशावादी छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु, शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । यसका लागि १० दिनको समय छुट्याइएको छ ।
सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार शर्माको कार्यकुशलता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन, आचरणसँग जोडिएका विषयमा ४ जेठसम्म उजुरी दिन सकिनेछ । समितिले आफ्नो कार्यविधिमा सुनुवाइका लागि सिफारिस व्यक्तिउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखेको छ ।
कार्यविधिअनुसार शर्माविरुद्ध ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि उजुरी पठाउन सकिने सभापति श्रेष्ठले बताए । ‘सिडिओ कार्यालयलाई उजुरी संकलन केन्द्रको रूपमा तोकेका छौँ,’ उनले भने ।
सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा सिधै पनि उजुरी दिन सकिनेछ । त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट र खामबन्दी गरेर पनि सिंहदरबारमा उजुरी पठाउन सकिनेछ । नाम खुलाएर वा बेनामे उजुरी पनि दिन सकिने सभापति श्रेष्ठले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति नेपाल बारको असन्तुष्टि
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेश तथा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसप्रति असहमति प्रकट गरेको हो । ‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
न्यायपालिकामा ०९३ सालसम्म को–को प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने कुरा पहिले नै सेट गरिएको थियो । जन्ममिति र सेवा अवधिको हिसाब गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिन्थ्यो । नियुक्त हुने वेलामै प्रधानन्यायाधीश हुने सुनिश्चित भएपछि त्यहाँ सुधारको गुन्जायस हुँदैनथ्यो, प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा नभएका असल न्यायाधीशमाथि पनि अन्याय भएको थियो, अब त्यस्तो हुँदैन ।
नयाँ पत्रिका
