अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तामा आएदेखि नै आफ्नो देशबाट बाहिरी देशका मानिसलाई निष्कासन गर्ने अभियानमा तिब्र रूपमा जुटेका छन् । अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा बस्ने मानिसहरु विरुद्ध अभियान सुरु गरिसकेका उनले फेरी नयाँ कदम चालेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले भारत र नेपाललगायत विश्वका सबै देशका हजारौं मानिसलाई पक्राउ गरी आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइसकेका छन् । उनको सरकारले ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ रणनीतिका लागि यी सबै कार्यहरू आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। उनी भन्छन्, ‘बाहिरी देशका मानिसले अमेरिकीहरूको अधिकार खोसेको छ, जसका कारण अमेरिकामा अमेरिकीका लागि रोजगारीको अवसर घटेको छ ।’
यसैबिच, पछिल्लो निर्णयमा अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका लाखौं मानिसबाट कानुनी सुरक्षा खोस्ने बताएको छ। यसबाट करिब ५ लाख ३२ हजार मानिस प्रभावित हुने र एक महिनामा देश छाड्नु पर्ने हुन पनि सक्छ । यो निर्णय अक्टोबर २०२२ पछि अमेरिका आएकाहरूको हकमा लागू हुनेछ।
यी मानिसहरू आर्थिक सहयोगीहरू लिएर आएका थिए र उनीहरूलाई दुई वर्षसम्म अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमतिसमेत दिइएको थियो। होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले भने, ‘अब यी व्यक्तिहरूको कानूनी स्थिति अप्रिल २४ मा समाप्त हुनेछ वा संघीय दर्तामा यो सूचना प्रकाशित भएको ३० दिन पछि उनीहरूले अमेरिका छोड्नु पर्नेछ।’
यो नयाँ नीतिले ती मानिसहरूलाई असर गर्नेछ, जो पहिले नै अमेरिकामा छन् र मानवीय प्यारोल कार्यक्रम अन्तर्गत आएका छन्। यो कार्यक्रमलाई ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै अन्त्य गरेको थियो किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यसको ‘ब्यापक दुरुपयोग’ भइरहेको छ।
यो कानुनी विधिले लामो समयदेखि युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरता भएका देशहरूलाई अस्थायी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न अनुमति दिने गरेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा रहेका लाखौं मानिसलाई देश निकाला गर्ने वाचा गरे अनुसार उनी यतिखेर धमाधम काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति बने पछि उनले आप्रवासीका लागि कानुनी बाटो पनि बन्द गर्न थालेका छन् ।
यो नयाँ आदेश पछि भने यस अघिका कार्यक्रमका लाभार्थीहरू उनीहरूको प्यारोल अवधिको लागि अमेरिकामा रहन सक्ने छन्। तर प्रशासनले उनीहरूको शरण, भिसा वा अन्य अनुरोधहरू प्रशोधन गर्न रोकेको थियो, यद्दपी उनीहरूलाई लामो समयसम्म बस्न अनुमति दिन्छ।
तर, यो निर्णयलाई संघीय अदालतमा चुनौती दिइसकेको छ। केही अमेरिकी नागरिक र आप्रवासी समूहले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । र, उनीहरुले मानवीय पेरोल सुचारु गर्न माग गरिरहेका छन् । खासमा, बाइडेन प्रशासनले यी चार देशका ३० हजार मानिसलाई २ वर्षसम्म प्रत्येक महिना अमेरिका आउन अनुमति दिँदै काम गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
