“जलस्रोत विधेयक २०८१” प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधित दफासहितको विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो।
छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित मन्त्री खड्काले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयक पारित भएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै तर्फका सांसदहरुले यसको स्वागत गरेका छन्।
विधेयक मूलतः संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको विकास, सञ्चालन, दायित्व तथा अधिकार र राजश्व बाँडफाँट गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
साथै, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत मार्गचित्र पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकमाथि छलफलको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेट्दै तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ विधेयक तयार गरिएको बताए ।
मन्त्री खड्काले जलस्रोतको उपभोग, सरंक्षण कसरी गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास समिति, कानुन मन्त्रालयलगायतका विस्तृत छलफलपछि मात्र पेश गरिएको बताए।
उनले विधेयक कार्यान्वयनमा माननीय सदस्यहरुले देखाउनु भएको आशंका स्वभाविक भएपनि कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य र ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ सालको जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको थियो।
