प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपालको भूमि लिपुलेकका सन्दर्भमा संवाद अघि बढाएको स्वागत गर्दै विज्ञहरूले प्रमाणका आधारमा त्रिपक्षीय विमर्श गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वार्षिकोत्सव र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणः एक कोसेढुङ्गा शीर्षकमा ‘फ्रेन्ड्स अन दी क्लाउड’ ले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा परराष्ट्रविद्हरूले लिपुलेक नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको प्रस्ट पारेका हुन् ।
साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबारे बोल्दै जापानका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. विष्णुहरि नेपालले द्विपक्षीय संवादमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठेको र यो कोसेढुङ्गाका रूपमा स्थापित हुने बताए । उनले भने, “दुईपक्षीय संवादपछि लिपुलेकको विषय कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । काली नदीलाई सन् १८२७ कै नक्सामा नेपालतर्फ देखाइएको हो । चीनसँग सन् १९६२ को सीमासम्बन्धी प्रोटोकल र सन् १९८८ को सीमा प्रोटोकल संवाद भयो । भारतको पुरानो नक्सामा लिपुलेकको भाग छैन । भारतसँग प्रमाण छैन । सन् १९५० को सन्धिले पनि यो कुरा प्रस्ट गर्छ ।”
डा. नेपालले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “नेहरूको पत्रले सबै विषय प्रस्ट हुन्छ । त्यो पत्र चीनलाई पनि दिनु पर्छ ।” उनले सार्कलाई प्रभावकारी बनाउने, चीनलाई पनि सार्कमा समावेश गर्ने र एसियाली शताब्दीलाई सहयोग पु¥याउने गरी लाग्नुपर्ने बताए ।
अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेश दाहालले लिपुलेकका बारेमा कूटनीतिक वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संवाद अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा नेपालको विकासका चुनौती छिचोल्दै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने यात्रामा अघि बढिरहेको चीनसँग सहकार्य गर्नका लागि पनि चीन नेपालको साथमा उभिनुपर्ने सुझाए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले चीनले नेपालप्रति सद्भाव वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “कालापानी हाम्रो हो । अकाट्य प्रमाण छन् । नेपालले भारतलाई संवादका लागि बसौँभन्दा नबस्ने कारण पनि नेपालसँग भएका ऐतिहासिक प्रमाण नै हुन् । अङ्ग्रेज शासककै प्रवृत्ति जस्तो गर्नुभएन । सिमाना सार्ने काम गर्न गलत हुन्छ ।”
उनले आठ वटा ऐतिहासिक नक्साका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुने बताउँदै नेपालको भूमि भारतले मिच्दै गर्दा चीनले पनि सहायता गर्न नहुने भनाइ राखे । उनले चीनले भारतसँग लिपुलेकको विषयमा भएको सहमतिका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सन्दर्भमा हामी एक हुनु पर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो यो । नेपालले चीन र भारतसँग बसेर समाधान खोज्नु पर्छ ।”
नेकपा (एमाले) परराष्ट्र मामिला विभाग सदस्य गोपाल खनालले एससिओ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा हिमालय र भूपरिवेष्ठित देशले भोगेका समस्या उठाउनुभयो । क्षेत्रीय विषयसँगै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संवाद भयो । महत्वपूर्ण विषय उठेका छन् ।”
खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँग नेपालको ३७० वर्गकिलोमिटर भूभागका सन्दर्भमा कुरा उठाउनुभएको बताउँदै सीमाको विषयमा वस्तुगत बहस गर्न पनि आलोचकलाई सुझाव दिए । उनले नेपालको भूमिका सन्दर्भमा भारतसँग चीनले सम्झौता गर्दा ध्यान पुर्याउनै पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति सीसँगको भेटवार्तामा राखेका विषय कुनै न कुनै रूपमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । हामीसँग प्रमाण छन् । प्रमाण राखेर कुरा गर्नु पर्छ ।” साथै उनले नेपाल चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा सामेल नहुने प्रस्ट पारे ।
गोरखापत्र
