नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित मध्यस्थता न्यायालयले भारत-पाकिस्तानबीचको एक विवादमा पाकिस्तानको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
भारतले सिन्धु जल सम्झौताविपरीत पाकिस्तानलाई पानी दिन नमानेको विषयमा नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित मध्यस्थता न्यायालय (हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’) ले मे १५ मा पाकिस्तानको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
भारतले सिन्धु जल सम्झौताविपरीत पानी दिन नमानेपछि पाकिस्तान यस मामिलालाई लिएर हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ पुगेको थियो । अदालतले यसलाई सम्झौताको व्याख्यासम्बन्धी अघिल्लो निर्णयसँग जोडिएको ‘अधिकतम भण्डारण’सम्बन्धी फैसला भनेको छ ।
तर, भारतले उक्त फैसलालाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको यो सम्झौताले दुई देशबीच सिन्धु नदी प्रणालीको पानी बाँडफाँटलाई नियमित गर्दछ । यस सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सिन्धु, झेलम र चेनाबसहितका पश्चिमी नदीहरूमाथि अधिकार प्राप्त गर्दछ भने रावी, ब्यास र सतलजजस्ता पूर्वी नदीहरूमाथि भारतको नियन्त्रण रहेको छ ।
यो सम्झौताले प्रभावकारी रूपमा पाकिस्तानलाई सिन्धु नदी प्रणालीको झन्डै ८० प्रतिशत पानीमा पहुँच दिन्छ, जबकि भारतसँग करिब २० प्रतिशत पानी रहन्छ । साथै, भारतलाई पश्चिमी नदीहरूमा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन तथा अन्य गैर–उपभोग्य प्रयोजनका लागि सीमित उपयोगको अधिकार पनि रहेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जैसवालले सिन्धु जल सम्झौतामाथि ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’को ‘सप्लिमेन्टल अवार्ड’ (पूरक निर्णय) लाई खारेज गरिएको बताएका छन् ।
रणधीर जायसवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “अवैध रूपमा गठन गरिएको तथाकथित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन (सीओए)’ ले १५ मे २०२६ मा एउटा अन्तरिम अवार्ड जारी गरेको छ । यसलाई उसले पानीको अधिकतम भण्डारणसँग जोडिएको बताएको छ । यो अवार्ड सिन्धु जल सम्झौताको सामान्य व्याख्यासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा दिइएको अघिल्लो फैसलाकै पूरक ९सप्लिमेन्टल० रूप हो ।”
उनले अगाडि भने, “भारतले यस वर्तमान तथाकथित फैसलालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ । ठिक त्यसैगरी, जसरी उसले अवैध रूपमा गठित यस सीओएका अघिल्ला सबै फैसलाहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो ।”
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “भारतले यस तथाकथित सीओएको गठनलाई कहिल्यै पनि मान्यता दिएको छैन । यसको कुनै पनि कारबाही, जारी गरिएको कुनै पनि फैसला वा लिइएको कुनै पनि निर्णय पूर्ण रूपमा ‘शून्य र अमान्य’ मानिनेछ ।”
उनले थपे, “सिन्धु जल सम्झौतालाई ‘स्थगित’ राख्ने भारतको निर्णय अहिले पनि लागु छ ।” गत वर्ष पहलगाम हमला भएपछि भारतले पाकिस्तानसँग सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सम्झौतालाई स्थगित गरिदिएको थियो ।
पाकिस्तान यस मामिलालाई लिएर हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ पुगेको थियो । भारतले भने सम्झौताका प्रावधानअन्तर्गत यस प्रकारको ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’को गठन नै अवैध भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सिन्धु जल सम्झौताअन्तर्गत भारतले कति पानी भण्डारण गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ले विचार गरिरहेको छ ।
बाह्खरी
