मधेश प्रदेशका युवाहरुको लागी कुनै समय ठूलो आकर्षणको केन्द्र रहेको नेपाल प्रहरीको जागिर अहिले बिकर्षणतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ।
बिगतमा तीन चारलाख रुपैयाँ खर्चेर भएपनी प्रहरीमा जागिर खाने मधेशका युवाहरु अहिले प्रहरीको जागिरबाट आत्तिएका छन्। मधेश प्रदेशमा नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिनेको अहिले लर्को लागेको छ। बिभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो।
विभिन्न कारणहरू समस्या देखाउँदै जाँदा समाधानको पहल नभए पछि उनीहरुलाई जागिर छोड्न बाध्य बनाएको छ। उनीहरूका अनुसार प्रहरी जवानहरूको तलब अपेक्षाकृत कम रहेको छ। तल्लो तहका प्रहरीको मासिक तलब करिब २६ हजार हुन्छ जसमा खाद्यान्न भत्ता पनि समावेश हुन्छ। यो न्यूनतम तलबले दैनिक खर्च, परिवारको पालनपोषण, र भविष्यको सुरक्षाका लागि पर्याप्त नहुने उनीहरूको भनाई रहेको छ।
नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी ८ घन्टा ड्युटी सकेर आराम साथ आआफ्नो परिवारसँग बसेको हुन्छ तर प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लामो समयसम्म काममा खटिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै घटना दुर्घटना आन्दोलन अथवा कुनै अप्रिय हुँदा प्रहरी कर्मचारी १८ घण्टासम्म खट्नुपर्ने बाध्यता भएको पाईन्छ।
यसरी लामो समय ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूमा मानसिक र शारीरिक थकान बढाउँछ, जसको कारण जागिरप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न गराउने उनीहरूको गुनासो रहेको छ।
जती मरी मरी काम गरे पनि उनीहरूको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भनसुनको प्रवृत्ति रहेको गुनासो प्रहरी कर्मचारीहरूले गरेका छन्। उनीहरूको योग्यताका आधारमा नभई सिफारिस र पहुँचका आधारमा निर्णय हुने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा निराशा बढेको बताउँछन्। पछील्लो समय तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विदेशमा सुरक्षा सम्बन्धी कामका अवसरहरू प्राप्त हुने भएकाले उनीहरू जागिर छोडेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
विशेषगरी खाडी मुलुकहरू र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा जागिर छोडेर जाने प्रहरी कर्मचारीहरूको माग बढ्दो छ । १८ घन्टासम्म काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूले आवश्यक पोसाक समेत समयमा नपाउने गुनासो गरेका छन्। कैयौ प्रहरी कर्मचारीले फाटेका जुत्ता र कपडा लगाएर ड्युटीमा खटिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन। नेपाली जनताको ज्यान धनको प्रत्यक्ष सुरक्षा गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ।
प्रहरी सेवामा कार्यरत तल्लादर्जाका कर्मचारीहरूको परिवारसँग समय बिताउन कठिन हुने देखिएको छ। कैयौँ पहाडी जिल्लाहरुमा घरभएका प्रहरी कर्मचारीको अन्य प्रदेशमा सरुवा हुँदा परिवारसँग टाढा बस्नुपर्ने कारणहरूले पारिवारिक जीवनमा असन्तुलन बढेको कारणले पनि जागिर छोड्न बाध्य भएको हेर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय प्रहरीको जागिर पेन्सनको लागि १६ बर्ष पुरा गरेर राजीनामा दिने गरेका छन्। १६ बर्ष काम गर्दा पनि त्यतिकै सुविधा र २८–३० बर्ष सेवा गर्दा पनि त्यतिकै सेवा सुविधा पाउने भएकाले पनि प्रभाव पारेको छ। मात्र ६ हजार रुपैयाँ रासन पाउँदा २ छाकको भरमा ड्युटी गर्नुपरेको छ।
एकजना प्रहरीले ३ बर्षमा १ जोर जुत्ता र बर्षमा २ सेट पोसाक पाउँछन् जबकी १८ घन्टा सम्म काम गर्नुपर्दा जुत्ता र पोसाक कति समय धान्न सक्छ सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यतिमात्र नभई ड्युटीको क्रममा कुनै प्रहरी माथि आक्रमण भएर गम्भीर घाईते हुन्छ भने त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले नदिने गरेको एकजना प्रहरी अधिकृतले गुनासो गरेका छन्।
कैयौ घटनामा गम्भीर घाईते भएका प्रहरी कर्मचारीको राज्य स्तरबाट उपचार नभए पछि उनीहरु आफ्नो खेत बेचेर ऋण लिएर उपचार गराएको कैयौं उदाहरण रहेको उक्त प्रहरी अधिकृतले दुःखेसो पोखेका छन्।
यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपाल प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूमा जागिरप्रति असन्तुष्टि बढेको छ, जसले राजीनामा दिने प्रवृत्तिमा वृद्धि ल्याएको छ।
यस आर्थिक बर्षको साउन देखी बैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशमा ८३ जना प्रहरीले राजीनामा दिएर जागिर छोडेका छन्। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्यांक अनुसार बरिष्ठ सई १जना, असई १४, बरिष्ठ हवलदार २१, हवलदार ३१, सहायक हवल्दार ४, जवान ९ र कार्यालय सहयोगी ३ जना गरी कुल ८३ जना प्रहरी राजीनामा दिएर घर फर्केका छन्।
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै प्रहरीमा राजीनामा दिनेको संख्या देशमै बढ्दै गएको स्वीकारेका छन्।१८ घण्टासम्म काम गर्ने प्रहरीको तलव, राशन, लगायत प्रायः सबै सुबिधा पुरानै अथवा बढ्दो महंगाई अनुसार नभएको कारण जागिर छोड्नेको संख्या बढेको उनले बताए। प्रहरीको छोरा छोरीको शिक्षाको ग्यारेन्टी, उनको परिवार सहितको स्वास्थ उपचार, राशनमा बृद्वि, प्रहरीको ड्युटीको आधारमा छुट्टै भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरेमा प्रहरोको जागिरमा पुनः आकर्षण बढेर राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी ल्याउन सकिने डिआईजी चतुर्वेदीले सुझाव दिएका छन्।
एकजना अवकास प्राप्त प्रहरीका उच्च अधिकारीका अनुसार यस समस्याको समाधानका लागि तलब र सेवासुविधामा सुधार, पारदर्शी सरुवा(बढुवा प्रक्रिया, पारिवारिक जीवनसँग सन्तुलन कायम गर्ने नीति, र आवश्यक पोसाक तथा उपकरणको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
