कानून अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विवरण माग्दा सरकारी कार्यालयले व्यक्तिगत गोपनियता भन्दै कतिपय दिनमिल्ने सूचना पनि लुकाउने गरेका छन् ।
सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले कारण खुलाई सूचना सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ । मागिएको सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए सोको जानकारी सूचना अधिकारीले तत्काल निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले कार्यालयको सबै सूचना आफूलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो जानकारी नहुँदा सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गरे । “म कार्यालयको सूचना अधिकारी हुँ तर म आफैँलाई सूचना प्राप्त हुँदैन । सम्बन्धित शाखा र महाशाखासँग सूचनाका लागि अनुनय, विनय नै गर्नु पर्छ,” उनले गुनासो गरे। भट्टराईले कानुनी प्रावधानबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै सूचनामा आफ्नै पहुँच नहुँदा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गाह्रो हुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले सम्बन्धित कार्यालयबाटै सूचना अधिकारीलाई पर्याप्त रूपमा सूचना दिनु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास नभएको बताए । “सूचना अधिकारीले नै विभिन्न शाखा, महाशाखामा सूचना खोज्दै जानुपर्ने अवस्था छ तर सूचना अधिकारीकै टेबुलमा सूचनाचाहिँ आउँदैन यो समस्याचाहिँ सबै जसो कार्यालयमा छ,” उनले भने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले सबै शाखा र महाशाखाको सूचना सहज रूपमा सूचना अधिकारीको टेबुलमा नआउने बताए । “सूचना अधिकारी नै कहाँ सूचना छ भन्दै खोज्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । वेबसाइटमा राख्नै पर्ने सूचना अन्तिम चरणमा मात्र सूचना अधिकारीलाई जानकारी हुन्छ, यो समस्या छ,” उनले भने ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना मागकर्तालाई सूचना अधिकारीसँग सूचना नभए पनि सूचना सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको बताइन । भन्छिन्, “कतिपय दिनुपर्ने सूचना पनि गोप्य राख्ने गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पर्ने उजुरीबाट प्रष्ट हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा पनि आयोगकै आदेश गएपछि मात्र सूचना दिने प्रवृत्ति छ ।”
हिम्मत गर्नु पर्छ
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचना अधिकारीको पद कुनै कार्यालय प्रमुखलाई इच्छा लागेर बनाएको पद नभई कानुनले नै सिर्जना गरिएको भएकाले सूचना अधिकारीलाई कार्यालयले सूचना दिँदैनन् भन्नु न्यायसङ्गत नभएको बताए ।
सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले नै तोकेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना अधिकारीको कामलाई थप विस्तृतीकरण गर्न समय समयमा केही सुविधा पनि दिने र जिम्मेवारी पनि दिने भनेर आदेश, परिपत्र र निर्देशन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई सूचना नदिने भन्ने कुरा क्षम्य हुँदैन । उनले सूचना अधिकारीले आफू कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त व्यक्ति भएको बुझेर आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “कार्यालयका विभागीय र शाखाप्रमुखले हामीले बोल्दा बिग्रन पनि सक्छ यो कुरा सूचना अधिकारीबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ । यसले शाखा प्रमुखलाई झनै सुरक्षित अवतरण गराउँछ ।” शाखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भयो भने सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
वेबसाइटमा फाइल
सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा राखिने गरिएको फाइल पनि विभिन्न फन्टमा राख्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपय वेबसाइटमा फाइल राख्दा प्रयोग भएका फन्ट पुनःप्रयोग गर्दा उक्त बिग्रने गर्छ । साथै फाइलको नामकरण, राखिने स्थान, ढाँचालगायतका बारेमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । सरकारी निकायका वेबसाइटमा पुराना अभिलेख, कागजात, प्रतिवेदन, तथ्याङ्क र सूचना विस्तारै हराउँदै जान्छन् । यस्ता सूचना र विवरण निश्चित समयपछि नदेखिने बनाइने वा हटाइने गरिएको छ ।
नगेन्द्र सापकोटा/गोरखापत्र
