कहिले काहीँ संयोग पनि रमाइलै हुन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्चाललाई दर्ता तथा सूचीकरणका लागि समयसीमा तोकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पुनः सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका लागि परमादेश आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले झन्डै पाँच वर्षअघि दायर गरेको रिटमा हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागदाबी अनुसार परमादेश जारी गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन तथा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित गौतमले रिट दर्ता गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न ओटिटीलेसमेत दर्ताबिना नै ठुलो कारोबार गरिरहेको र त्यसलाई राज्यले नियमन गर्न नसकेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । कारोबार अनुसार राज्यले लिनुपर्ने करको लाभ पाउन नसकेकाले दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन निवेदकको माग थियो ।
मन्त्रालयले सात दिनको समयसीमा दिएर दर्ता आह्वान गरे पनि हिजो बुधबारसम्म कुनै पनि कम्पनीले आवेदन गरेका छैनन् । समयसीमा गएराति १२ बजेबाट सकिएको छ । सरकारले अब के गर्छ ? हेर्न बाँकी छ । तर, सामाजिक सञ्जालले सरकारलाई नपत्याउनु लाजमर्दो कुरा हो ।
