विशेष अदालतको पूर्ण इजलास बस्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत दृष्टि साप्ताहिक माथि सुनुवाइ

विशेष अदालतले मंगलबार दृष्टि मिडियाका प्रकाशक, सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलगायतलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएपछि सञ्चार क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सञ्चार माध्यम र संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउसन्सिल हो, तर पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गरी सञ्चार क्षेत्रलाई समाचार हटाउन आदेश दिने र पत्रकारका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कार्य अदालतबाट हुँदै आएको छ ।

संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर अदालतले संविधानको भावनाविपरीत पत्रकारलाई फौजदारी अपराधमा तीन दिनभित्र अदालतमै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश गरेको छ त्यो पनि पूर्ण इजलासबाट । विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीश हुन्छन् ।

जब कि विशेष अदालत नियमावली २०८० को दफा ६ मा मुद्दा मामिलाको इन्साफ गर्न पूर्ण इजलास बस्न नसक्ने व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था विपरित हिजो मंगलबार विशेष अदालतको पूर्ण इजलासले दृष्टि मिडिया र सम्पादकद्वय शम्भु श्रेष्ठ र एमपी सुब्बालाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतको ऐन, नियममै अदालतसँग सम्बन्धितबाहेक मुद्दा मामिलामा पूर्ण इजलास बस्न सक्ने व्यवस्था छैन । विशेष अदालत नियमावली २०८० को दफा ६ को (१) मा ‘मुद्दा मामिलाको इन्साफ गर्ने कामबाहेक अन्य कामका लागि अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको पूर्ण बैठक हुनेछ’ उल्लेख छ ।

विशेष अदालतको पूर्ण बैठक देहायका विषयहरूमा मात्र बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ, ‘अदालतसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था तथा नीति, ऐन तथा यस नियमावलीको संशोधन, अदालतको वार्षिक कार्ययोजना र वार्षिक प्रतिवेदन, अदालतको वार्षिक बजेट अनुमान, विनियोजन र बेरूजु, सर्वोच्च अदालतबाट माग भएका राय सुझाव, अदालत व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने समिति गठन गर्ने विषय, अध्यक्षले पूर्ण बैठकमा पेस गर्न आवश्यक ठानेको अदालतको प्रशासन वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै विषय ।’

विशेष अदालतबाट निवृत एक पूर्वन्यायाधीशले मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा पूर्ण इजलास बस्ने व्यवस्था विशेष अदालत ऐन–नियममा नभएको बताए । ‘दृष्टि मिडिया र सम्पादकद्वयको अदालतको अपहेलना गरेको विषय मुद्दा मामिला भएकाले पूर्ण इजलास कसरी राखियो त्यो नै बुझ्न सकिएन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले मात्र पूर्ण इजलास राख्न सक्छन् । विशेष अदालत राख्ने व्यवस्था छैन’ उको भनाइ छ ।