आम जनता पार्टी (आजपा)ले तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेपछि आजपाले विरोध जनाएको छ ।
आजपाले काठमाडौंको सिंहदरबारमा आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाईसकेपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै आजपा प्रवक्ता साहले निजामती विधेयकमा भएको छेडछाडको नैतिक जिम्मेवारी सभामुख देवराज घिमिरेले लिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पारित भएकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले लिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने उनले बताए । निजामती विधेयकमा आवश्यक बिषय नभएको र अनावश्यक बिषय जबरजस्ती राखिएको बताउदै सो बिधेयक समेत रोक्नुपर्ने माग प्रवक्ता साहले गरेका छन् ।
समानताको मौलिक हक अनुरूप सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै विधेयकमा आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने, ५८ वर्षको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याउनुको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, कुलिङ् पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको स्वार्थपूर्ण छेडछाडमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी सम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गरी पदावधि निश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग आजपाले गरेको छ ।
‘यस न्यायोचित मागहरुको उपेक्षा गर्दा देश र जनतामा चरम अविश्वास, असन्तुष्टि, आक्रोश र अशान्तिको स्थित बढ्ने सम्भावना अधिक छ । यसर्थ, हामी विश्वास गर्छौं कि राष्ट्रिय सभाको गरिमामय भूमिकाले यस विषयमा न्यायोचित हस्तक्षेप गर्नेछ,’ आजपाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई निषेध गरी देशको शासनप्रक्रियाबाट आम नागरिकको सहभागिता र स्वामित्व अन्त्य गर्ने दुस्प्रयास गरिएकोप्रति आजपाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यो विपन्न श्रमजीवी वर्गप्रतिको विभेदपूर्ण कार्य असंवैधानिक र गरिब विरोधी रहेको ठहर आजपाको छ ।
‘यसरी राज्य सञ्चालनको मूल आधार निजामती सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानलाई नकार्नु एवं विभेद गर्नु भनेको अमानवीय, अन्यायपूर्ण र देशको सामाजिक न्यायप्रतिको गम्भीर प्रहार हो । त्यसैगरी, कुनै औचित्य र आवश्यकताको आधार बिना नै ५८ वर्षको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याउनु तथा अनावश्यक रूपमा सेवा अवधि निर्धारण बिना नै अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी खडा गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण एवं आपतिजनक छ,’ आजपाले भनेको छ । आजपाले अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीको पद समेत निजामती विधेयकबाट हटाउन माग गरेको छ ।
विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वार्थ समुहको ईशारामा अनाधिकृत रुपमा छेडछाड गर्ने गराउने हर्कत सिङ्गो देश, जनता, संसदीय सर्वोच्चता र प्रणालीप्रतिको प्रहार रहेकोले यसलाई कुनैपनि बहानामा समान्य र स्वभाविक मान्न नसकिने आजपाको निष्कर्ष छ । गरिब र वंचित वर्गलाई प्रताडित गर्ने, संविधानको मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई उपेक्षा गर्ने र जनआकांक्षा विपरीत कार्य गर्ने सरकार, सांसद र उच्चपदस्थ प्रशासकहरुको जालझेल एवं षड़यन्त्रपूर्ण रवैयाप्रति आम जनताको आक्रोश बढदै गएको छ ।
आजपाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले थप छलफलका लागि समितिमा पठाउँने बताए । आजपा प्रवक्ता साह, नेताहरु रञ्जु साह, बिजय यादव, मिनादेवी साह, चन्द्रिकालाल साह लगायतको सहभागिता रहेको आम विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य धिरेन्द्र साह (प्रभात)ले जनाएका छन् ।
