काठमाडौं स्कुल अफ ल विरुद्ध स्वार्थ समूहः बिएएलएलबीको नयाँ भर्नाको सूचनासँगै फेरि सुनियोजित आक्रमण

राज्यको आधिकारिक निकायमा कहीँ, कतै दर्ता नभएको, कसैको चरित्र हत्या गर्नकै लागि मात्र खडा गरिएको ‘केएसएल एकाउन्टिविलिटी’ ले राष्ट्रिय महिला आयोग म आफैं हुँ भन्ने ढंगले आयोगको गरिमा र साखलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

काठमाडौं स्कुल अफ ल ले आफ्नो वेब साइड केएसएल.इडियु.एनपी (Kathmandu School of Law) मा केही दिन यता एउटा सूचना राखेको छ । त्यो सूचना हो, २०८२ को व्याचका लागि बिएएलएलबीको भर्ना खुलेको । त्यसैमा ‘प्रि–इन्ट्रान्स’ र ‘ओरिएन्टेसन सेसन’ को समेत सूचना छ । जसै काठमाडौं स्कुल अफ ल ले आफ्नो वेब साइडमा यो सूचना राख्यो, कानूनी शिक्षामा उम्दो यो संस्थासँग ईर्ष्याले जलिरहेको र यसको साखलाई धुलिसात् बनाउन सक्रिय स्वार्थ समूह पुनः नियोजित आक्रमणमा उत्रेको काठमाडौं स्कुल अफ ल का एकेडेमिक इन्चार्ज प्राध्यापक हङकङ रानाको भनाइ छ ।

“काठमाडौं स्कुल अफ ल मा जब नयाँ भर्नाको समय नजिकिँदै गएको छ, यो संस्था र यसका कार्यकारी निर्देशकलगायतलाई नियोजित रुपमा बदनाम गर्न खोज्नेहरु फेरि सल्बलाउन थालेका देखिदैछ । विगतमा केही व्यक्तिले लगाएको सनकी र वेवारिसे आरोप पुष्टि नभएको प्रमाणित भइसकेको छ”, एकेडेमिक इन्चार्ज प्रा. राना भन्छन्, “तर पनि स्वार्थको रोटी सेकाउन उद्दतहरु फेरि पनि पुष्टि हुन नसकेको त्यही बासी आरोपलाई अस्त्र बनाउन प्रयत्नरत छन् । त्यसका लागि स्वार्थ समूहले अझै पनि एउटा अंग्रेजी दैनिक पत्रिका र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई औजारका रुपमा दुरुपयोगको प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । त्यो पत्रिका, अनलाइन र राष्ट्रिय महिला आयोग सधैँ स्वार्थ समूहको दुरुपयोगको औजार नबनुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।”

काठमाडौं स्कुल अफ ल प्रशासनका अनुसार बिएएलएलबीको नयाँ भर्नाको सूचना सार्वजनिक गरेपछि गएको बुधबार (११ असार) तदनुसार २५ जुन २०२५ मा एउटा अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाले राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीको हवला दिँदै झुट सावित भइसकेको बासी विषय र सन्दर्भ कोट्याएर भ्रामक समाचार लेखेको छ । जुन नयाँ भर्नालाई प्रभाव पार्ने योजनावद्ध षडयन्त्र रहेको केएसएल प्रशासनको बुझाइ छ ।

केएसएलबाट बिएएलएलबी पाँचौ वर्षको परीक्षा दिएकी सन्ध्या गौतमले ५ चैत्र २०८१ अर्थात १८ मार्चको मध्यराति इन्टाग्राममार्फत काठमाडौं स्कुल अफ ल र कार्यकारी निर्देशक प्रा. युवराज संग्रौला (विद्यावारिधि) माथि निच लान्छना लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याएकी थिइन । ती छात्राले सामाजिक सञ्जालबाट लगाएको त्यही लान्छना (गुगल ट्रायल) लाई प्रमाण मानेर केही अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरुले समाचार लेख्ने श्रृंखला चलाए ।

यसपछि राष्ट्रिय महिला आयोगले ‘लेटरहेड’ (नाम ठेगाना छापिएको चिठ्ठी लेख्ने कागज) प्रयोग नगरी सादा कागजमा छाप मात्र प्रयोग गरेर विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । जुन विज्ञप्तिमा मिति समेत उल्लेख नभएकोले कहिले प्रकाशित गरेको हो ? बुझिदैन । तर, एउटा अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित समाचारको मिति हवला दिएकोले त्यो विज्ञप्ति ५ चैत्र ०८१ मा प्रकाशित गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव रोशनी कार्कीका अनुसार पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यही बेला सन्ध्या गौतम र केएसएल एकाउन्टिविलिटीका नाममा सय जना जतिको नाम बुझाउनेमध्ये केहीलाई बोलाएर काठमाडौं स्कुल अफ ल माथि छानबिन गर्न आयोगले पहल गरेको थियो । तर, गौतमले ‘आफू पीडित हुँइन । अरुका लागि बोलिदिएको हुँ’ भनिन । अरु पीडित को हो ? उनीहरुको नाम खुलाउन पनि सकिनन् । यस्तो अपुष्ट बयान र आरोपले छानबिन संभव थिएन । पीडितहरुलाई प्रमाण भए उजुरी दिन समेत उतिबेलै आग्रह गरिएको थियो । अहिले त्यो विषय पुरानो भइसकेको छ ।

महिला आयोगले ‘केएसएल एकाउन्टिविलिटी’ का नाममा गौतमप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनेहरुको नामावली समेत संकलन गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । केएसएल एकाउन्टिविलिटीका नाममा झण्डै सय जनाको नाम थियो । तर, हस्ताक्षर थिएन । नाम र हस्ताक्षरको आधिकारिकता बिना आयोगले केएसएलमाथि छानबिन गर्न सक्तैनथ्यो । त्यसैले नै छानबिन नगरेको हो ।

उपसचिव कार्कीका शब्दमा महिला आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि काठमाडौं स्कुल अफ ल आफैंले उक्त आरोपको यथार्थ के हो ? आरोपपछि आफूहरुले के गरिरहेका छौं ? भनेर आयोगलाई दुई/तीन पृष्ठको जानकारी दियो । जो केएसएलसँग मागिएकै थिएन । केएसएल आफैंले उक्त जानकारी दिएको थियो ।

पीडित भनिएकी छात्रा आफैंले म दुर्व्यवहारमा परेको हुँइन भनेकी, अरु पीडितको पहिचान खुलाउन नसकेकी र ‘केएसएल एकाउन्टिविलिटी पेज’ मा नाम लेख्नेहरुको हस्ताक्षरको आधिकारिकता समेत प्रमाणित हुन नसकेकाले काठमाडौं स्कुल अफ ल माथि छानबिन गर्ने विषय त्यतिबेलै मुल्तबीमा रहिसकेको उपसचिव कार्की बताउँछिन् ।

“उहाँ (अंग्रेजी दैनिककी ती संवाददाता) ले मैले भनेको÷बुझेको भन्दा अलि फरक तरिकाले लेख्नु भएको रहेछ । उहाँले थुप्रै कुराहरु जोडेर महिला आयोगले कारबाहीका लागि आव्हान नै गरेको हो भनेर राख्नु भएछ । हामीले अहिले त्यस्तो आव्हान गरेका छैनौँ र मैले त्यसो भनेको पनि होइन”, उपसचिव कार्की भन्छिन्, “त्यो तीन महीना पहिल्यैको पुरानै सन्दर्भ हो । उहाँले अहिले के तालले राख्नु भयो । किन लेख्नु भयो भनेर भन्ने कुरा पनि भएन । यहाँ त जसले जे लेखे पनि हुने, कारबाही नहुने मुलुक परेछ ।”

महिला आयोगको गम्भीर त्रुटी !
महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो । भनिरहनै परोइन, यो जिम्मेवार आयोग हो । तर, यसले हचुवामा आफ्नो लोगोलगायत दुरुपयोग गराईरहेको छ । फलतः कोही कसैलाई नियोजित रुपमा आक्षेप लगाउनेहरुले महिला आयोगको व्यानर र लोगोलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि राज्यको आधिकारिक निकायमा कहीँ, कतै दर्ता नभएको, कसैको चरित्र हत्या गर्नकै लागि मात्र खडा गरिएको ‘केएसएल एकाउन्टिविलिटी’ ले महिला आयोग म आफैं हुँ भन्ने ढंगले आयोगको गरिमा र साखलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ । प्रष्ट पहिचान नभएको, छद्म व्यक्तिहरुले चलाएको, कोही, कसैलाई आरोपित गर्न मात्र खडा गरिएको केएसएल एकाउन्टेविलिटी नामको नक्कली ‘फेसबुक अकाउन्ट’ मा महिला आयोगको ‘हेल्प लाइन’ को लिंक जोडेर को–को पीडित हो, हामीलाई जानकारी देउ भनेर अनलाइन उजुरी आव्हान गरिएको छ ।

जहाँ राष्ट्रिय महिला आयोगको लोगो प्रष्ट देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कुनै अमूक दुषित मनसायको व्यक्तिले गरिरहेको पुष्टि हुने काठमाडौं स्कुल अफ ल का एक जना उपप्राध्यापक सुनाउँछन् । यस विषयमा बुझ्न नेपालमुहारले आयोगकी प्रमुख आयुक्त कमला पराजुलीलाई मोबाइल गर्दा उनले उठाइनन् । कुनै अमुक शक्तिले राष्ट्रिय महिला आयोगको लोगो र हेल्पलाइन नम्बर छदम् लिंकमा जोडेर उजुरी माग्न पाइन्छ कि पाईदैन ? आफ्नो लोगोलगायत प्रयोग गर्न छद्म समूहलाई महिला आयोगले मञ्जुरी दिएको हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको केएसएलका सहप्राध्यापक रामचन्द्र फुयाल बताउँछन् ।

यति मात्र होइन, केएसएल अल्मुनाइको नामबाट ‘गुगल फर्म’ बनाएर शिक्षक र संस्था विरुद्ध वेनामे उजुरी दिनुहोस्, तपाईको नाम खुल्नु पर्दैन भनेर चरित्र हत्याको उद्देश्य राखिएको छ । केएसएल प्रशासनका अनुसार कलेज, कार्यकारी निर्देशक प्रा. संग्रौला र शिक्षकहरुलाई हिलो छ्याप्न सन्ध्या गौतम, आस्था दाहाल, निरञ्जन अधिकारी सबैभन्दा अग्रपङ्तिमा उभिएका छन् । उनीहरुको गाली गलौज अचाक्ली भएपछि यी तीनै जना विरुद्ध काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्यती मुद्दा दर्ता भएको छ ।

केएसएलका अनुसार त्यहीँ पढेका निरञ्जन अधिकारी कलेजकै माध्यमबाट अमेरिका पुगेपछि उतै लुकेका पात्र हुन् । अहिले उनले अमेरिकाबाटै कलेज विरुद्ध शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई भड्काउन सक्दो विषवमन गरिरहेका कलेज प्रशासनको भनाइ छ । गाली बेइज्यती मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि उनीहरुद्धारा छदम् रुपमा सञ्चालित केएसएल एकाउन्टिविलिटीले संस्था, कार्यकारी निर्देशक संग्रौला र शिक्षकहरु विरुद्ध चरित्र हत्या गर्ने ५७ वटा पोष्ट गरेर अदालतको मानहानी गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधान, मौजुदा कानून अनुसार कसैलाई आक्षेपपूर्ण आरोपित गर्दा, कुनै आरोप लगाउँदा अर्को पक्षलाई सफाईको मौका दिनुपर्छ । यो फौजदारी वा देवानी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले समेत आरोपितहरुलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशक प्रा. संग्रौला र शिक्षकहरुविरुद्ध गौतमले श्रृंखलावद्ध रुपमा पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु थोपेरपछि कलेज स्वयंले जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भनेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

“सामान्य रुपमा पनि सजिलै बुझ्न सकिने कुरा के हो भने कार्यकारी निर्देशक प्रा. संग्रौलाले कुनै सानो गल्ती मात्र गर्नु भएको भए आफैँलगायत संस्थामाथि छानबिन गर्न समिति बन्ने थिएन”, केएसएलमा फौजदारी कानुन पढाउने अर्का एक सहप्राध्यापक भन्छन्, “गल्ती गर्ने मान्छे आफैँले आफैँमाथि छानबिन गर्न कहीँ समिति बनाएको देख्नु भएको छ ? कार्यकारी निर्देशक संग्रौलाले कुनै गल्ती नगर्नु भएकैले छानबिन समिति बनाएको हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ ।”

राष्ट्रिय महिला आयोगले निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिपरेका व्यक्तिहरुलाई अनाधिकृत रुपमा आफ्नो लिंक प्रयोग गर्न दिएकाले उनीहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न महिला आयोगको वेब साइडलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यो दुरुपयोग विरुद्ध महिला आयोग सतर्क हुनु पर्ने केएसएल प्रशासनको भनाइ छ ।

“काठमाडौं स्कुल अफ ल विरुद्ध नियोजित रुपमा परिचालित सानो कोटरीले अवान्छित र अफवाहपूर्ण आरोप लगाएको जगजाहेर भइसकेको छ । तर पनि कलेजमा पढिरहेका ११ सय बढी विद्यार्थी एवम् तिनका अभिभावक, ६५ बढी फ्याकल्टी, सात वटाभन्दा बढी कोर्स, तिनलाई अध्यापन गराउने कैंयन शिक्षक/शिक्षिका, दैनिक प्रशासनमा खट्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान र २५ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थासँगको सहकार्यलाई असर पारेको छ”, काठमाडौं स्कुल अफ ल प्रशासनमा कार्यरत एक जना अधिकृत भन्छन्, “तर नबिराउनु नडराउनु भने जस्तै हामी यी षडयन्त्र विरुद्ध सतिसाल झैँ डटेर प्रतिरोध गर्न तयार छौ । हामीले महिला आयोग जस्ता संस्थाहरुलाई तीन महीनाभन्दा अघि नै पत्र लेखेर यथार्थ जानकारी गराइसकेका छौं । उनीहरुले केएसएलमाथिको षडयन्त्र र धरातलीय यथार्थ समयमै बुझिदिनुपर्छ ।”

उपसचिव रोशनीदेवी कार्की भन्छिन्, ‘केएसएलमाथि छानबिन गर्ने कुरा पुरानो भइसक्यो ।’

गत चैत्र पहिलो सातातिरै केएसएलमा यस्तो भयो भनेर सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा आएपछि हामीले यो विषयमा के–के भएको हो ? जानकारी गराइदिनु हुन भनेर सुरुमा एउटा ध्यानाकर्षण पत्र हाम्रो वेब साइडमा राख्यौँ । मलाई लाग्छ, यो तीन महीनाभन्दा अघिको कुरा हो । हामीले वेब साइडमा राखेपछि काठमाडौं स्कुल अफ लले यो विषय यस्तो हो, यो विषयमा हामीले यसो गर्यौ भनेर हामीलाई दुई–तीन पृष्ठको प्रतिउत्तर पनि पठाईदिनुभयो ।

खासमा हामीले पत्र लेखेर जवाफ मागेका चाहिँ थिएनौ । तर, उहाँहरुले हामीले वेब साइडमै राखेको कुरालाई नै हेरेर यो विषयमा यस्तो भएको हो, अहिले समिति गठन गरिएको छ भनेर त्यो बेलासम्म जे भएको थियो, त्यो पठाईदिनुभयो । तपाईहरु (महिला आयोग) ले अझ् केही अनुसन्धान गर्नु छ भने पनि हामी सहयोग गर्नेछौ भन्ने पत्रमा थियो ।

यही क्रममा सन्ध्या गौतमलाई ऐक्यवद्धता जनाउने तालले केही व्यक्तिले हामीलाई सय जना जति विद्यार्थीहरु– यो यस वर्षको, यो यस वर्षको भनेर नामावली दिनुभयो । तर त्यसमा खासै हस्ताक्षर गरेको केही पनि थिएन । अनि हामीले यो विषयमा कसरी अगाडी बढने भनेर छलफल गर्यौ । छलफलमा कसैको हस्ताक्षर छैन । सनाखत छैन । यो सार्वजनिक प्रतिवद्धता जस्तो मात्र भयो भन्ने कुरा उठ्यो ।

त्यसैले कोही पीडित नै हुनुभएको, प्रभावित हुनु भएको हुनुहुन्छ भने आईदिनुहोस्, त्यसपछि हामी अनुगमन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ ? छानबिन गर्छौ भनेर भन्यौँ । सय जना जतिको नामावली बुझाउने पात्रले त्यो पनि हामी सक्छौ भन्नु भएको थियो । तर, फेरि पनि म नै पीडित हुँ भनेर कोही पनि आउनु भएन ।

त्यसपछि २०–२५ दिनसम्म लगातार हामीले सञ्चालन गरेको हटलाइन, इमेलबाट उजुरी आइरहयो । हटलाइन, इमेलबाट प्रतिवद्धता छ भनेर नाम पठाउने तर म नै पीडित हुँ भनेर व्यक्ति नै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्न कोही पनि आउनु भएन । त्यसपछि पनि हामीले ल न त हामीभन्दा अलि माथिल्लै तहको आयोगमा यो कुरा राखौं भनेर छलफलका लागि राख्यौं ।

हाम्रो ऐन, कानुनले के–के गर्न मिल्ने रहेछ भनेर आयुक्तहरुसँगै बसेर छलफल गरेर पहिलो चरणमा यो गर्न सकिने, दोस्रो चरणमा यो गर्न सकिने भन्ने खालको कुरा भयो ।

यसपछि जो ‘सर्भाइभर’ भनेर सन्ध्याजीहरु आइरहनु भएको थियो, सन्ध्याजी आफैंले हामीलाई उजुरी दिनु भएको पनि होइन, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यममा आएपछि हामीले जानकारी पाएका थियौं । आधिकारिकता बिनाका उजुरीहरु आइरहेपछि हामीले उहाँहरुलाई नै बोलाउँ न त भनेर ऐक्यवद्धताको नामावली लिएर आउने एक जना र सन्ध्याजीलाई झिकाएर म्याम (आयुक्त) हरु सहितले छलफल गर्दा उहाँ (सन्ध्या) ले म माथि चाहिँ यस्तो भएको होइन । तर मैले अरुका लागि बोलिदिएको हुँ भन्ने कुरा गर्नुभयो । अरु को हो त ? भन्दा पनि उहाँले नाम खुलाउन सक्नु भएन । उहाँको त्यही कुरालाई आधिकारिक मानेर आयोग अघि बढ्न सक्ने कुरा भएन । फेरि हिंसा भन्ने कुरा मलाई यस्तो लाग्यो भनेर त भएन । पीडित भनेकोले नै महसुस गरेर उजुरी गर्नु पर्यो । अरुलाई लाग्यो भनेर हुँदैन ।

तपाईहरुले जो चाहिँ प्रभावित, पीडित भन्नु हुन्छ अथवा त्यही तपाईहरुले सय वटा जत्ति नाम लेखेका व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ र म पीडित हुँ भनेर आउनु भयो भने हामीले के गर्नु पर्ने हो ? गर्छौ । होइन भने यत्तिले, यसरी मात्र छानबिन हुन सक्तैन भनेर हामीले त्यहीबेलै उहाँहरुलाई टेबुलबाट विदाइ गरेको अवस्था हो । त्यसपछि हामीलाई कुनै उजुरी पनि आएको छैन । हामीले पनि कुनै उजुरी आव्हान गरेका छैनौ । भएको यति हो ।

तर, अस्तिको दिन पत्रिकामा अर्कै खालले लेखिएछ । मैले उहाँ (संवाददाता) लाई भन्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, हामीले गरेको यति हो, तपाईले लेख्दा खेरी त्यही तालले लेख्नु होला । तोडमोड नगर्नु होला नि ! तर, मैले भनेको भन्दा अलि फरक आएछ । अरु त हामीले झण्डै तीन महीना अघि गरेकै प्रयासहरु छन् । तर, उहाँले अहिले थुप्रै कुराहरु जोडेर महिला आयोगले कारबाहीका लागि आव्हान नै गरेको हो भनेर राख्नु भएछ । हामीले त्यस्तो आव्हान गरेको छैन र मैले भनेको पनि होइन । उहाँले के तालले राख्नु भयो । किन राख्नु भयो भनेर भन्ने कुरा पनि भएन । यहाँ त जसले जे लेखे पनि हुने, कारबाही नहुने मुलुक परेछ ।

मैले अर्को कुरा उहाँलाई के पनि भनेको थिएँ भने मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि विषयमा मानवअधिकारको हनन भए जस्तो लाग्यो भने पनि उसले त्यहाँ अनुगमन गर्ने, प्रवेश गर्ने, संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । तर, हाम्रो महिला आयोगलाई त्यो खाले अधिकार छैन । यहाँ हिंसा भइहेको छ भन्ने आधारले हामी दगुरेर जाने होइन । हामीसँग उजुरी प्राप्त भयो, हामीले ११४५ सञ्चालन गर्छौ, त्यहाँ मुद्दा, उजुरी आयो भने मात्रै हामी जान सक्ने हो, अनुगमन लागि कहीँ हेर्न सक्ने हो । हामी हाम्रो कार्य क्षेत्रभन्दा बढी गर्न सक्तैनौ । तपाईले यो पनि लेख्नु होला भनेको थिएँ । त्यो चाहिँ लेखिएनछ ।

उहाँलाई बोलाएर किन यस्तो लेखियो ? भनेर ‘डिबेट’ गर्ने कुरा भएन । त्यो समाचार प्रकाशित भएपछि मैले बुझेँ, अहिले नयाँ ‘एडमिसन’ गर्ने बेला आएको रहेछ ! त्यसैका लागि यो अस्वस्थ खेल खेलिएको रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।