चारवटै सुरक्षा निकायको निष्कर्ष: लुटिएका हतियार, खोसिएका बर्दी र जेलबाट फरार कैदीबन्दी ठुलो सुरक्षा चुनौती

चारवटै सुरक्षा निकायले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार, खोसिएका प्रहरीका बर्दी र जेलबाट भागेका कैदीबन्दी मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले डाकेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

जेन–जी अभियन्ता र राजनीतिक दलनिकट संघसंस्थाले एक–अर्काविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेपछि गृहमन्त्री आर्यालले मन्त्रालयमा बैठक राखेका थिए । बैठकमा गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेनाका उपरथी सहभागी थिए । उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार, खोसिएका बर्दी र जेलबाट भागेका कैदीबन्दी मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बैठकका सम्बन्धमा सबै विषय खुलाउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उठेको विषयबारे खुलाउन आवश्यक देखिनँ । अहिलेलाई यति नै भनौँ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको तथ्यांकमा १२ सयभन्दा धेरै हतियार गायब छन् । त्यसमध्ये एक सय हतियार जलेको अवस्थामा फेला परेका छन् । बाँकी ११ सय हतियार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हुन् । लुटिएकामध्ये अधिकांश हतियार थ्री नट थ्री राइफल र एसएलआर छन् । हतियार खोजी गर्न प्रहरीले मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सक्रिय तुल्याएको छ । तर, अझै फेला पर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार अहिलेको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको र खोजीकार्यलाई तीव्र पारिएको बताए । ‘आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका धेरै हतियार लुटिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश फिर्ता भएका छैनन् । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती यही छ । हतियार खोजीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सबै युनिटलाई लुटिएका हतियार खोजी गर्न भनेका छौँ । केही हतियार जलेको अवस्थामा फेला परेका छन् । बाँकी फेला पर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै हतियार काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी युनिटबाट लुटिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको १८ वृत्तमध्ये १७ वटामा आगजनी भएको थियो । त्यसमध्ये बलाजु, गौशाला र नयाँ बानेश्वर वृत्तमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको थियो । हतियार पनि सोही ठाउँबाट धेरै लुटिएका थिए । रानीपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय पनि आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको थियो । कार्यालयको कोतमा राखिएका सबै हतियार आन्दोलनकारीले लुटेर लगेका थिए । सबैगरी काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै १५ सय हतियार लुटिएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसमध्ये तीन सय हतियार भने सेनाको अपरेसनपछि फिर्ता गरिएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको बर्दीसमेत उतार्न लगाएर लुटिएका थियो । त्यस्ता बर्दी अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । पछिल्ला चरण गर्ने भनिएका आन्दोलनमा त्यस्ता हतियार र बर्दी प्रयोग हुने र त्यसले अकल्पनीय क्षति निम्त्याउने प्रहरीको बुझाइ छ । ‘प्रहरीका बर्दी लुटिएका छन् । आपराधिक मानसिकता भएकाहरू त्यस्ता बर्दी लगाएर प्रहरीसँग मिसिन सक्छन् । अब गर्ने भनिएको आन्दोलनमा उनीहरूले आन्दोलनकारीसँग घुसपैठ गर्न सक्छन् । उनीहरूसँग हतियार पनि छ । लुटिएका बर्दी र हतियार जुनसुकै वेला दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसो हुँदा यो अहिलेको अर्को ठुलो सुरक्षा चुनौती हो,’ डिआइजी घिमिरेले भने ।

अझै पनि पाँच हजार ५३७ कैदीबन्दी फरार
प्रहरीका अनुसार जेलबाट फरार कैदीबन्दी सुरक्षा चुनौती बढाउने अर्को विषय हो । अझै पनि पाँच हजार ५३७ कैदीबन्दी फरार छन् । फरारमध्ये अधिकांश कैदीबन्दी जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरू हुन् । मुलुकका सबै नाका, अध्यामगन कार्यालय, स्थानीय तहलगायत निकायमा गरिएको कडाइ, प्रहरीको खोजी र अनुसन्धानपछि उनीहरू सहरी क्षेत्रमा लुकिरहेको प्रहरीको बुझाइ छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाभित्र लुकेर बसेको प्रहरीको दाबी छ । पछिल्ला दिन हुने भनिएका विरोध र आन्दोलनमा उनीहरू घुसपैठ गर्न सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, मुद्दा अभियोजन गर्ने र बहस गर्ने वकिल, न्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्ति उनीहरूको निसानामा पर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरू सुरक्षा चुनौतीको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष रहेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘जेलबाट भागेका साढे पाँच हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन् । उनीहरूले जुनसुकै वेला अर्को जघन्य अपराध गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरू सुरक्षाको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ,’ डिआइजी घिमिरेले भने ।

फौजदारी प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्यो: प्रहरी
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका चोरी, डकैत, लुटपाट र हत्या घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रहरीले अघि बढाएको छ । आन्दोलन दमनविरुद्ध गठन भएको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी प्रकृतिका घटना अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नहुने बताएपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोग गठन भएलगत्तै प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले भनेपछि प्रहरीले सबै अनुसन्धान प्रक्रिया रोकेको थियो । गृहको निर्देशनका सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएपछि आयोगले सोमबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै फौजदारी प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अवरोध नहुने प्रस्ट पारेको थियो । सोही पत्रपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले बताए । ‘फौजदारी प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरी अघि बढिसकेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले पनि फौजदारी प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्न अवरोध नहुने स्पष्ट पारेको छ । यससँगै चोरी, डकैत, लुटपाट र हत्या घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रहरीले अघि बढाएको छ,’ उनले भने ।

गत २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हत्याजस्ता घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले स्वतन्त्रपूर्वक गर्दै थियो । तर, गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म अनुसन्धान नगर्न भनेपछि प्रहरीले अनुसन्धान कार्य तत्कालका लागि रोकेको थियो । प्रहरीले विशेषगरी घटनामा संलग्नविरुद्ध प्राविधिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रहरीले जल्नबाट जोडिएका सबै सिसिटिभी फुटेज संकलन गरेको थियो । त्यसबाहेक प्रहरीले सार्वसाधारणबाट पनि घटनामा संलग्नका फोटो र भिडियो संकलन गरेको थियो । यस क्रममा प्रहरीले सर्वसाधारणबाट ३५ हजारभन्दा धेरै फोटो र भिडियो संकलन गरेको थियो । तर, गृहले घटनाको अनुसन्धान नगर्न भनेपछि प्रहरीले सबै अनुसन्धान प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले देशभरबाट तीन सयभन्दा धेरै शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, गृहको आदेशलगत्तै उनीहरूलाई तारेखमा छाडिएको छ ।

पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीको सुरक्षाकर्मी कटौती
सुरक्षा चुनौतीकै बिच गृह मन्त्रालयले पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डविपरीत प्रदान गरिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको संयुक्त बैठकले मापदण्डविपरीत पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीलाई प्रदान गरिएको सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले गृहको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही सुुरक्षाकर्मी फिर्तासमेत भएको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा आज भएको बैठकले पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीलाई मापदण्डविपरीत प्रदान गरिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्तासमेत भइसकेका छन्,’ उनले भने । गृहका अनुसार पूर्व तथा बहालवाल पदाधिकारीका लागि तीन सयभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी मापदण्डविपरीत खटाइएको छ ।
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका